मुंबई : 24 August
२00५ मधील २६ जुलैच्या महाप्रलयानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेले मिठी नदी प्राधिकरण आजच्या घडीला केवळ नावापुरतेच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्राधिकरणाची मागील पाच वर्षांत एकही बैठक न झाल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्राधिकरणाची ही निष्क्रियता उजेडात आणली आहे. २00५ साली संपूर्ण मुंबापुरीत हाहाकार माजवणार्या मिठी नदीच्या विकासाबाबत अद्यापि अनास्थाच असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
२६ जुलैच्या महाप्रलयानंतर मिठी नदीच्या विकासासाठी मिठी नदी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. या प्राधिकरणाच्या २00५ पासून किती बैठका झाल्या, याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते गलगली यांनी मागवली होती. त्यांच्या अर्जावर प्राधिकरणाचे जनसंपर्क अधिकारी शिवराज पवार यांनी माहिती दिली. मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरण १९ ऑगस्ट २00५ रोजी स्थापन करण्यात आले. तेव्हापासून या प्राधिकरणाच्या केवळ ६ बैठका घेण्यात आल्या. त्यापैकी दोन बैठका २00५ साली तर २00६, २00७, २00८ आणि २0१0 मध्ये प्रत्येकी एक बैठक घेण्यात आली. तथापि, २0११ ते २0१५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत प्राधिकरणाची एकही बैठक होऊ शकलेली नाही. या अवधीत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे.
२६ जुलैच्या महाप्रलयानंतर मिठी नदीच्या विकासासाठी मिठी नदी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. या प्राधिकरणाच्या २00५ पासून किती बैठका झाल्या, याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते गलगली यांनी मागवली होती. त्यांच्या अर्जावर प्राधिकरणाचे जनसंपर्क अधिकारी शिवराज पवार यांनी माहिती दिली. मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरण १९ ऑगस्ट २00५ रोजी स्थापन करण्यात आले. तेव्हापासून या प्राधिकरणाच्या केवळ ६ बैठका घेण्यात आल्या. त्यापैकी दोन बैठका २00५ साली तर २00६, २00७, २00८ आणि २0१0 मध्ये प्रत्येकी एक बैठक घेण्यात आली. तथापि, २0११ ते २0१५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत प्राधिकरणाची एकही बैठक होऊ शकलेली नाही. या अवधीत माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे.
प्राधिकरणाच्या उच्चाधिकार समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिवांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या समितीच्या स्थापनेपासून ११ वेळा बैठका झाल्या. त्यापैकी प्रत्येकी एक बैठक २00५ ते २0१२ या दोन वर्षांत घेण्यात आली तर २00६ आणि २00८ साली प्रत्येकी दोन बैठका पार पडल्या. २0१३ वर्षात सर्वाधिक ५ बैठका घेण्यात आल्या. माजी मुख्य सचिव जे. सहारिया आणि स्वाधीन क्षत्रिय यांचे नेतृत्व असताना या उच्चाधिकार समितीची एकही बैठक झाली नाही. या बैठकांबाबत काही नियमावली आहे का? अशी विचारणा गलगली यांनी केली असता, तसा कोणताही नियम नसल्याचे प्रशासनाने कळवले.
मिठी नदी १७.८ किमी लांब असून पालिकेकडे विहार तलाव ते सीएसटी पूलदरम्यान ११.८ किमी, तर एमएमआरडीएकडे सीएसटी पूल ते माहीम कॉजवे असा ६ किमी परिसर विकासासाठी देण्यात आला आहे.२६ जुलैच्या महाप्रलयानंतर राज्य सरकारने मिठी नदी प्राधिकरणाची स्थापना केली व नदीची स्वच्छता आणि विकासकामाची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) आणि मुंबई महापालिकेवर सोपवली. 'मिठी'च्या विकासकामांवर आजतागायत १२00 कोटी रुपये खर्च झाले असूनही त्या कामांची स्थिती निराशाजनकच आहे.
