मुंबई : 24 August
मुंबईत सध्या फक्त २२ हजार १६ अधिकृत फेरीवाले आहेत. अन्य फेरीवाले बिगर परवानाधारक असून पालिकेचा संबंधित विभाग त्यांच्याकडून दरमहा ३00 ते ४00 कोटी रुपयांचा हप्ता वसूल करते, असे सर्वेक्षण टाटा युवा संस्थेने केले आहे. हा हप्ता आयुक्तांपासून शिवसेना-भाजपापर्यंत पोहचवला जातो, असा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या वेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर, नगरसेवक प्रवीण छेडा उपस्थित होते.
फेरीवाल्यांवर पालिकेकडून होणारी कारवाई रोखण्याची मागणी निरुपम यांनी आयुक्तांकडे गेल्या महिन्यात केली होती; पण ती आणखीनच तीव्र झाल्याने निरुपम यांनी याबाबत न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याचा निकाल सोमवारी फेरीवाल्यांच्या बाजूने लागला आहे. जोपर्यंत कायद्यानुसार 'टाऊन आणि वॉर्ड वेंडिंग कमिटी' स्थापन करून फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करत नाही, फेरीवाला क्षेत्र आणि फेरीवाल्यांना परवाना देऊन त्यांना सामाजिक संरक्षण देत नाही तोवर पालिकेने फेरीवाल्यांवर कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती निरुपम यांनी दिली. पालिकेच्या अधिकार्यांना आपले खिसे भरावयाचे असल्याने ते वेंडिंग समिती स्थापन करत नसल्याचा व न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन पालिका करत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
मुंबईत सध्या फक्त २२ हजार १६ अधिकृत फेरीवाले आहेत. अन्य फेरीवाले बिगर परवानाधारक असून पालिकेचा संबंधित विभाग त्यांच्याकडून दरमहा ३00 ते ४00 कोटी रुपयांचा हप्ता वसूल करते, असे सर्वेक्षण टाटा युवा संस्थेने केले आहे. हा हप्ता आयुक्तांपासून शिवसेना-भाजपापर्यंत पोहचवला जातो, असा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या वेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर, नगरसेवक प्रवीण छेडा उपस्थित होते.
फेरीवाल्यांवर पालिकेकडून होणारी कारवाई रोखण्याची मागणी निरुपम यांनी आयुक्तांकडे गेल्या महिन्यात केली होती; पण ती आणखीनच तीव्र झाल्याने निरुपम यांनी याबाबत न्यायालयात दाद मागितली होती. त्याचा निकाल सोमवारी फेरीवाल्यांच्या बाजूने लागला आहे. जोपर्यंत कायद्यानुसार 'टाऊन आणि वॉर्ड वेंडिंग कमिटी' स्थापन करून फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करत नाही, फेरीवाला क्षेत्र आणि फेरीवाल्यांना परवाना देऊन त्यांना सामाजिक संरक्षण देत नाही तोवर पालिकेने फेरीवाल्यांवर कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, अशी माहिती निरुपम यांनी दिली. पालिकेच्या अधिकार्यांना आपले खिसे भरावयाचे असल्याने ते वेंडिंग समिती स्थापन करत नसल्याचा व न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन पालिका करत नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
