बेकायदेशीर शैक्षणिक संस्थांमधून शिकलेल्या उमेदवारांना पालिकेत नियुक्ती द्या - मनसेची मागणी

मुंबई : ३१ ऑगस्ट २०१५ अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि तंत्रशिक्षण परिषद (डीटीई) यांनी मान्यता दिलेल्या विद्यापीठ किंवा शैक्षणिक संस्थांमधून अभियांत्रिकी पदवी आणि पदविका प्राप्त केलेल्या उमेदवारांचा किंवा कर्मचार्‍यांचाच सरळसेवेने किंवा खात्यांतर्गत नियुक्तीसाठी विचार करण्यात येईल. ही अर्हता प्राप्त नसलेल्यांची नियुक्ती करण्यात येणार नाही, असे परिपत्रक पालिकेने काढले आहे. या परिपत्रकाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कामगार कर्मचारी सेनेने विरोध केला आहे. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या बोगस पदवीचे प्रकरण ताजे असतानाच बेकायदेशीर विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थांमधून शिकलेल्या उमेदवारांना पालिकेत दुय्यम अभियंता व सहाय्यक अभियंतापदी नियुक्ती द्यावी अशी मागणी केली आहे.  पालिकेत नोकरीसाठी येणारे बहुतांश उमेदवार / कर्मचारी हे तंत्रविषयक अभ्यासक्रमाच्या बाबतीत एआयसीटीई आणि डीटीईची अनुमती नसलेल्या विद्यापीठांकडून आणि शैक्षणिक संस्थांकडून पदवी / पदविका मिळवत आहेत. पालिकेतील कनिष्ठ अभियंतापदी सरळ सेवेने किंवा खात्यांतर्गत सरळ सेवेने तसेच दुय्यम अभियंता व सहाय्यक अभियंतापदी सरळसेवेने नियुक्तीसाठी एआयसीटीई आणि डीटीई मान्यताप्राप्त असलेल्या संस्थांमधूनच पदवी किंवा पदविका घेतली असेल तरच नियुक्ती करण्याचे आदेश पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्तांनी (पश्‍चिम उपनगरे) दिले आहेत. त्याला मनसे कामगार कर्मचारी सेनेचे अध्यक्ष दिलीप नाईक यांनी विरोध केला आहे. पालिकेत काम करताना प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाच्या जोरावर चांगला कनिष्ठ अभियंता म्हणून काम करू शकतो, अशी कित्येक उदाहरणे पालिकेत आहेत; पण हे परिपत्रक त्यांच्या प्रगतीच्या आणि पदोन्नतीच्या आड येत आहे. यामुळे २४ जुलै १३ रोजी जारी केलेले हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी नाईक यांनी महापौरांकडे केली आहे. एआयसीटीई आणि डीटीईची मान्यता असलेले मुंबईत अर्धवेळ पदविका अभ्यासक्रमासाठी फक्त एकच 'साबुसिद्दीक' हे महाविद्यालय आहे. ते अल्पसंख्याकांसाठी असल्याने त्यात असणार्‍या ३0 जागांपैकी निम्म्या जागा त्या समाजासाठी आरक्षित आहेत आणि उरलेल्या जागांसाठी नुकतेच उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे पालिका कर्मचारी येथे कसा प्रवेश घेऊ शकेल? असा सवाल हि नाईक यांनी केला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या बोगस संस्थांच्या यादीमध्ये ज्या संस्थेचे नाव नाही आणि यूजीसीप्राप्त संस्थेतून प्रवेश घेऊन पदविका संपादन केलेल्या कर्मचार्‍यांना कनिष्ठ अभियंता पदासाठी पात्र समजावे, अशी मागणीही त्यांनी महापौरांकडे केली आहे. राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांनी मान्यता नसलेल्या संस्थेकडून पदवी मिळवल्याने राज्यभर शिक्षण मंत्र्यांचे हसे झाले होते. अश्याच प्रकारे मान्यताप्राप्त नसलेल्या संस्थांकडून पदव्या मिळवणाऱ्या पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी अशी मागणी मनसेच्या कर्मचारी सेनेने केली आहे. याबाबत महापौर आणि पालिका आयुक्त काय निर्णय घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.