मुंबई : रात्री-अपरात्री परवानगीशिवाय बांग देणार्या मशिदीवरील बेकायदा भोंग्यांबरोबरच सर्वच प्रार्थनास्थळांवरील बेकायदा लाऊडस्पीकर्सविरोधात कारवाई का करण्यात आली नाही? असा संतप्त सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. न्यायालयाच्या एक वर्षापूर्वीच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करा. आता ही शेवटची संधी असल्याचे समजा; अन्यथा न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली.
नवी मुंबई परिसरात सुमारे ४५ मशिदी उभ्या असून त्या मशिदीवरून रात्री-अपरात्री, पहाटे-दिवसा बेकायदा लाऊडस्पीकर्स वापर करून बांग दिली जाते. त्यामुळे ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई करा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांच्या वतीने अँड़ दीनदयाळ धनुरे यांनी तर पुण्यातील बेकायदा मशिदी व त्यावरील भोंग्यांविरोधात दीक्षित यांच्या वतीने अँड़ संजीव पुनाळेकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकांवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. जुलै २0१४ मध्ये प्रार्थनास्थळांवरील बेकायदा लाऊडस्पीकर्स हटवण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे अँड़ धनुरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या वेळी न्यायालयाने केवळ मशिदीवरील नव्हे तर सर्वच प्रार्थनास्थळांवरील लाऊडस्पीकर्स काढण्याचे आदेश दिले होते, असे सांगतानाच सरकारी वकिलांकडे त्यासंदर्भात विचारणा केली. त्यावर सरकारी वकिलांना योग्य उत्तर देता आले नाही. सरकारच्या या भूमिकेवर नाराजीचा सूर आळवत न्यायालयाने आपल्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करा, सर्वच प्रार्थनास्थळांवरील बेकायदा लाऊडस्पीकर्स तातडीने हटवा, असे निर्देश देताना राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
नवी मुंबई परिसरात सुमारे ४५ मशिदी उभ्या असून त्या मशिदीवरून रात्री-अपरात्री, पहाटे-दिवसा बेकायदा लाऊडस्पीकर्स वापर करून बांग दिली जाते. त्यामुळे ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई करा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलग यांच्या वतीने अँड़ दीनदयाळ धनुरे यांनी तर पुण्यातील बेकायदा मशिदी व त्यावरील भोंग्यांविरोधात दीक्षित यांच्या वतीने अँड़ संजीव पुनाळेकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकांवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. जुलै २0१४ मध्ये प्रार्थनास्थळांवरील बेकायदा लाऊडस्पीकर्स हटवण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे अँड़ धनुरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या वेळी न्यायालयाने केवळ मशिदीवरील नव्हे तर सर्वच प्रार्थनास्थळांवरील लाऊडस्पीकर्स काढण्याचे आदेश दिले होते, असे सांगतानाच सरकारी वकिलांकडे त्यासंदर्भात विचारणा केली. त्यावर सरकारी वकिलांना योग्य उत्तर देता आले नाही. सरकारच्या या भूमिकेवर नाराजीचा सूर आळवत न्यायालयाने आपल्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करा, सर्वच प्रार्थनास्थळांवरील बेकायदा लाऊडस्पीकर्स तातडीने हटवा, असे निर्देश देताना राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
