मुंबई : १ ऑगस्ट - महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी, त्यांना टॅब देण्याची भाषा करणाऱ्या आणि पंतप्रधान मोदींच्या महत्त्वकांक्षी "डिजीटल इंडिया'ची स्वप्ने पाहणाऱ्यांनी अगोदर महापालिका शाळांमधील मुलांना शिक्षणाच्या प्राथमिक सुविधा पुरवाव्यात, असा उपरोधिक सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष सचिन अहिर यांनी महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेला दिला आहे. मुंबईतील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना टॅब देण्याचा दावा करत त्याचे प्रात्याक्षिक दाखवण्यासाठी आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्याच्या पार्श्वभुमीवर ते बोलत होते.
मुंबईत आजमितीला तब्बल १२०० महापालिकेच्या शाळा असून त्यात जवळपास साडेचार लाख मुले शिक्षण घेतात. या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा अतिशय खालावलेला असल्याची बाब अनेक संस्थांच्या सर्वेक्षणाद्वारे उघड झाली आहे. या शाळांमधून शिकणाऱ्या पाचवीतल्या २२ टक्के मुलांना साधी अक्षरआेळख नसल्याची धक्कादायक बाब मध्यंतरी एका संस्थेने केलेल्या पाहणीद्वारे समोर आली होती. या शाळांमधील मुलांचे शिक्षण गळतीचे प्रमाणही मोठे आहे. तसेच या शाळांमधील सोयीसुविधांचेही तीन तेरा वाजलेत. शिवाय शाळेचा अस्वच्छ परिसर, मुलांच्या प्रमाणात अपुऱ्या आणि अस्वच्छ मुताऱ्या या सगळ्या बाबींमुळे मुले आजारी पडण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. शाळेच्या काही इमारतीही धोकादायक अवस्थेत आहेत. एवढेच नव्हे तर मुलांना मोफत मिळणारे गणवेश आणि वह्या पुस्तकेही वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार ऐकू येत असतात. अशा वेळी या प्राथमिक बाबींकडे लक्ष देऊन शाळांचा दर्जा सुधारण्याऐवजी शिवसेनेच्या अतिउत्साही नेत्यांनी टॅबची स्वप्ने दाखवणे म्हणजे गरीब आणि गरजु मुलांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टीका अहिर यांनी यावेळी केली. या योजनेमागे खरोखरच विद्यार्थ्यांचे भले करण्याचा हेतु आहे की, काही आर्थिक समिकरणांमुळे ही योजना रेटली जात आहे का ? याचा शोध घेणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे अगोदर शाळांचा दर्जा सुधारा, मुलांना खाजगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या स्पर्धेत उभे राहाण्याइतके सक्षम बनवा आणि मगच मुलांना हायटेक बनवण्याची स्वप्ने पहा, असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला.
मुंबईत आजमितीला तब्बल १२०० महापालिकेच्या शाळा असून त्यात जवळपास साडेचार लाख मुले शिक्षण घेतात. या शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा अतिशय खालावलेला असल्याची बाब अनेक संस्थांच्या सर्वेक्षणाद्वारे उघड झाली आहे. या शाळांमधून शिकणाऱ्या पाचवीतल्या २२ टक्के मुलांना साधी अक्षरआेळख नसल्याची धक्कादायक बाब मध्यंतरी एका संस्थेने केलेल्या पाहणीद्वारे समोर आली होती. या शाळांमधील मुलांचे शिक्षण गळतीचे प्रमाणही मोठे आहे. तसेच या शाळांमधील सोयीसुविधांचेही तीन तेरा वाजलेत. शिवाय शाळेचा अस्वच्छ परिसर, मुलांच्या प्रमाणात अपुऱ्या आणि अस्वच्छ मुताऱ्या या सगळ्या बाबींमुळे मुले आजारी पडण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. शाळेच्या काही इमारतीही धोकादायक अवस्थेत आहेत. एवढेच नव्हे तर मुलांना मोफत मिळणारे गणवेश आणि वह्या पुस्तकेही वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार ऐकू येत असतात. अशा वेळी या प्राथमिक बाबींकडे लक्ष देऊन शाळांचा दर्जा सुधारण्याऐवजी शिवसेनेच्या अतिउत्साही नेत्यांनी टॅबची स्वप्ने दाखवणे म्हणजे गरीब आणि गरजु मुलांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याची टीका अहिर यांनी यावेळी केली. या योजनेमागे खरोखरच विद्यार्थ्यांचे भले करण्याचा हेतु आहे की, काही आर्थिक समिकरणांमुळे ही योजना रेटली जात आहे का ? याचा शोध घेणे गरजेचे असल्याचेही ते म्हणाले. त्यामुळे अगोदर शाळांचा दर्जा सुधारा, मुलांना खाजगी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या स्पर्धेत उभे राहाण्याइतके सक्षम बनवा आणि मगच मुलांना हायटेक बनवण्याची स्वप्ने पहा, असा उपरोधिक टोलाही त्यांनी लगावला.
