भाजप विरुद्ध इतर पक्ष असा वाद पेटणार
ही ठरावाची सुचना महासभेत चर्चेला आली होती तेव्हा भाजपने विरोध केला होता.तर,इतर राजकीय पक्षांनी एकमुखाने पाठींबा दिला होता.प्रशासानानेही आता भाजपच्या बाजूने कौल दिलेला आहे.त्याचे पडसाद या महिन्यात होणाऱ्या सुधार समितीच्या बैठकीत उमटणार आहे.
मुंबई 24 August ( प्रतिनिधी ) - महापालिकेच्या नियमांत कोणतीही तरतूद नसल्याने मांसाहारी कुटूंबाना घरे नाकारणाऱ्या विकासकांवर कारवाई अशक्य असल्याचा अहवाल महापालिका प्रशासनाने सुधार समिती पुढे मांडला आहे.या अहवालानंतर अशा विकसकांना उघड पाठींबा दर्शवणारा भाजप विरुध्द इतर पक्ष असा वाद पुन्हा एकदा महापालिकेत रंगणार असून त्याचे पडसाद रस्त्यावरही उमटण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत मुंबईत अनेक विकासक फक्त शाकाहार करणाऱ्या कुटूंबाना घरे विकत असल्याचा पायंडा पडत आहे.अशी अनेक गृहसंकुले मुंबईत उभी राहीली आहेत.अशा इमारतींत अथवा गृहसंकुलात मासांहार करणाऱ्या कुटूंबांना घेतला विकण्यास नकार दिला जातो.हा नकार मौखिक स्वरुपात दिला जातो.अथवा, मासाहारी कुटूंबावर अनेक अटी लादल्या जातात,तसेच घरांच्या किंमतीही वाढवून सांगितल्या जातात.जेणेकरुन ही कुटूंब घर विकतच घेऊ शकत नाही.लेखी पुरवा नसल्याने असे कुटूंब तक्रारही करु शकत नाहीत. अशा प्रकारे घर नाकारणाऱ्या विकसकांना चाप बसावा म्हणून महापालिकेकडे घर नाकारलेल्या कुटूंबानी तक्रार केल्यास इमारतीची जलजोडणी स्थगीत करावी, अथवा इमारतीला दिलेल्या परवानग्या रद्द कराव्यात अशी ठरावाची सुचना मनसेचे गटनेते संदिप देशपांडे यांनी गेल्या वर्षी मांडली होती. या ठरावाच्या सुचनेवर प्रशासानाकडून अहवाल सादर करण्यात आला आहे. "इमारत प्रस्ताव विभागा मार्फत इमारतींचे आराखडे 1991 च्या विकास नियंत्रण नियमावली नुसार मंजूर केले जातात. या नियमावलीत सदनिकांच्या विक्रीचा मुद्दा अंतर्भुत नाही.त्यामुळे या नियमावली नुसार सदनिकांच्या विक्रीबाबत कुठलीही अट अंतर्भुत करणे सदर नियमावलीस धरुन होणार नाही' असे अहवालात नमुद करत प्रशासानाने महासभेचा ठराव फेटाळून लावला आहे.
ही ठरावाची सुचना महासभेत चर्चेला आली होती तेव्हा भाजपने विरोध केला होता.तर,इतर राजकीय पक्षांनी एकमुखाने पाठींबा दिला होता.प्रशासानानेही आता भाजपच्या बाजूने कौल दिलेला आहे.त्याचे पडसाद या महिन्यात होणाऱ्या सुधार समितीच्या बैठकीत उमटणार आहे.
