मुंबई मंगळवार ( प्रतिनिधी ) -, मुुलुंड पश्चिम येथील आरक्षित बस आगाराच्या भूखंड आराखड्यात विकासकाने परस्पर बदल केल्यामुळे बेस्टचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याची बाब उजेडात आली आहे. बेस्टच्या अधिकाऱ्यांनी बिल्डरला झुकते माप दिल्याचा आरोप आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला.
या बस आगाराकरिता 1986 ला भूखंड आरक्षित केला. या भूखंडाचे खासगी बिल्डरच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्यासाठी बेस्ट समितीने डिसेंबर 2006 रोजी मान्यता दिली होती. मात्र, नऊ वर्ष उलटून गेली तरी भूखंडाचा पूनर्विकास झाला नसलचा ठपका ठेवत, आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली. प्रशासन बेस्ट समितीला अंधारात ठेवून कारभार करत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. बिल्डरने सुरक्षा ठेवीऐवजी बॅक हमी स्वीकारण्याची विनंती प्रशासनाने मान्य केली. याबाबत समितीला विचारात न घेतलचे रवी राजा यांनी सांगितले. अगोदरच बेस्ट कर्जात बुडाली आहे. असे असताना बेस्टचे अधिकारी विकासकाबरोबर संगनमत करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अशा कारभारामुळे बेस्टचे किमान 5 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बेस्ट प्रशासनाने सुरक्षा ठेवीऐवजी बॅक गॅरंटी स्वीकारल्यामुळे प्रशासनाला त्या रक्कमेवरील व्याज मिळाले नाही. शिवाय प्रशासनाने आता विकासकाकडे आकारत असलेली व्याजाची रक्कम खुपच कमी आहे, कशाच्या आधारावर प्रशासनाने व्याज ठरविले, असा सवाल मनसेचे केदार होंबाळकर यांनी केला. या विकासकामाच्या कराराच्या प्रतीची मागणी ही त्यांनी प्रशासनाकडे केली. विकासकाने केलेले बदल प्रशासनाला न कळवता केले आहेत. त्यामुळे बेस्टने पालिकेकडे याबाबत हरकत नोंदवली आहे, असे बेस्ट प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. सदर प्रस्ताव पूर्ण माहितीनिशी बेस्ट समितीला सादर करण्याचे निर्देश, समिती अध्यक्ष अरूण दुधवडकर यांनी प्रशासनाला दिले.
या बस आगाराकरिता 1986 ला भूखंड आरक्षित केला. या भूखंडाचे खासगी बिल्डरच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्यासाठी बेस्ट समितीने डिसेंबर 2006 रोजी मान्यता दिली होती. मात्र, नऊ वर्ष उलटून गेली तरी भूखंडाचा पूनर्विकास झाला नसलचा ठपका ठेवत, आज बेस्ट समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनावर टीकेची झोड उठवली. प्रशासन बेस्ट समितीला अंधारात ठेवून कारभार करत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. बिल्डरने सुरक्षा ठेवीऐवजी बॅक हमी स्वीकारण्याची विनंती प्रशासनाने मान्य केली. याबाबत समितीला विचारात न घेतलचे रवी राजा यांनी सांगितले. अगोदरच बेस्ट कर्जात बुडाली आहे. असे असताना बेस्टचे अधिकारी विकासकाबरोबर संगनमत करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अशा कारभारामुळे बेस्टचे किमान 5 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. बेस्ट प्रशासनाने सुरक्षा ठेवीऐवजी बॅक गॅरंटी स्वीकारल्यामुळे प्रशासनाला त्या रक्कमेवरील व्याज मिळाले नाही. शिवाय प्रशासनाने आता विकासकाकडे आकारत असलेली व्याजाची रक्कम खुपच कमी आहे, कशाच्या आधारावर प्रशासनाने व्याज ठरविले, असा सवाल मनसेचे केदार होंबाळकर यांनी केला. या विकासकामाच्या कराराच्या प्रतीची मागणी ही त्यांनी प्रशासनाकडे केली. विकासकाने केलेले बदल प्रशासनाला न कळवता केले आहेत. त्यामुळे बेस्टने पालिकेकडे याबाबत हरकत नोंदवली आहे, असे बेस्ट प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. सदर प्रस्ताव पूर्ण माहितीनिशी बेस्ट समितीला सादर करण्याचे निर्देश, समिती अध्यक्ष अरूण दुधवडकर यांनी प्रशासनाला दिले.
