" पाणीकपात " पालिकेच्या दुर्लक्षपणामुळेच

महाराष्ट्र आणि मुंबईत २००५ मध्ये पावसाने हाहाकार उडवला होता. मुंबईमध्ये सर्वत्र पाणीच पाणी साचले होते. या २००५ च्या अतिवृष्टी वेळी मुंबई मध्ये सर्वत्र पाणीच पाणी झाले होते. त्याच्या उलट मुंबईला पाणीपुवरठा करणाऱ्या तलाव परिसरात पाऊस कमी पडल्याने मुंबईकर नागरिकांना पाणी कपातीला सामोरे जावे लागत आहे. अतिवृष्टी असो कि पाण्याची कमी पालिका प्रशासन सर्वस्वी निसर्गावर अवलंबून राहात  आहे. वर्षानुवर्षे सातत्याने पाणी कपात करावी लागत असली तरी मुंबईकर नागरिकांना सोयी सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी असलेली स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणतीही ठोस पाऊले उचलताना दिसत नाही. 

मुंबईमध्ये गेल्या काही वर्षात सातत्याने पाण्याची समस्या निर्माण होत आहे. पाऊस योग्य प्रमाणात पडत नसल्याने हि समस्या वाढत असल्याचे सत्ताधारी आणि प्रशासन सांगत आहेत. या वर्षी पुन्हा २८ टक्के पाऊस कमी झाल्याने मुंबईला वर्षभर लागणाऱ्या १४ लाख ५० हजार दशलक्ष लिटर पाण्याच्या साठ्याच्या तुलनेत ९ लाख ६२ हजार दशलक्ष लिटर इतका पाण्याचा साठा असल्याने घरगुती पाणी वापर करणाऱ्यांना २० टक्के तर व्यावसायिक पाणी वापर करणाऱ्यांना ५० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. पाऊस पडला धरणे भरली तर हि पाणीकपात मागे घेण्यात येईल अन्यथा हि पाणी कपात वाढवण्यात येणार आहे.  

मुंबईहि कोकण विभागात येते. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडत असतो. पडणाऱ्या पाऊसाचे पाणी वाचवून ठेवण्यास पालिकेने अद्याप कोणत्याही ठोस उपाय योजना केलेली दिसत नाहीत. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावामधून शेकडो किलोमीटर वरून पाणी आणून मुंबईकर नागरिकांना दिले जाते. तसेच मुंबईमध्ये पडणाऱ्या पाऊसाचे पाणी पुन्हा याच तलावापर्यंत नेवून किंवा इतर ठिकाणी धरणे बांधून त्या पाण्यावर प्रक्रिया करून पुन्हा पाणी नागरिकांना पिण्यासाठी किंवा इतर कामासाठी उपलब्ध करून देता येवू शकते. पालिकेकडे नागरिकांकडून कर रूपाने वसूल केलेले ४४ हजार कोटी रुपये बँकेमध्ये मुदत ठेवीमध्ये ठेवले आहेत. याच पैशातून आणखी कित्तेक धरणे बांधून पाण्याची समस्या पुन्हा होणार नाही याची काळजी घ्यावीशी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्याना वाटत नाही. 

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांच्या परिसरात पाऊस कमी पडल्यास अशीच पाणी कपात मुंबई गेल्या काही वर्षात कित्तेक वेळा केली गेली आहे. पाणीकपात जाहीर केल्यावर पालिकेचा जल विभाग आणि जल अभियंते जागे होतात. मग मुंबई मधील विहिरी ताब्यात घेण्याच्या  विहिरीमधून गाळ काढण्याच्या गोष्टी केल्या जातात. गाळ काढून विहिरी ताब्यात घेण्याच्या गप्पा काही वर्षापूर्वी करण्यात आल्या होत्या. त्याची अंमलबजावणी मात्र पालिकेला करता आलेली नाही. या वर्षी पुन्हा पाणी कपात करताना प्रशासनाला या विहिरी आणि पाणीसाठे स्वच्छ करावे असे वाटलेले नाही. 

मुंबईला दररोज ३५७० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा धरणातून केला जातो. मुंबईकर नागरिकांना हा पाणी पुरवठा करे पर्यंत ७०० एमएलडी पाणी वाया जात असते. त्यापैकी १६० दशलक्ष लिटर पाण्याची चोरी होते. हे गळती मुळे वाया जाणारे पाणी आणि पाण्याचीचोरी प्रशासनाला रोखता आलेली नाही. मुंबईमध्ये इमारत नव्याने बांधताना रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य केली गेली आहे. रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नसल्यास इमारतींना ओसी प्रमाणपत्र दिले जात नाही. असे नियम असताना मुंबई मध्ये रेनवाटर हार्वेस्टिंग केले नसताना पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हजारो इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने उभ्या राहिलेल्या इमारतीमध्ये रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कार्यान्वयित केली असती तर आज कित्तेक मुंबईकर नागरिकांना पाणी कपातीला सामोरे जावे लागले नसते. 

तत्कालीन महापौर सुनील प्रभू आणि आयुक्त सिताराम कुंटे यांनी रेनवाटर हार्वेस्टिंगची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. या आदेशाचीही अंमलबजावणी करून पालिका प्रशासनाने अद्याप श्वेतपत्रिका काढलेली नाही. यावरून पालिका अधिकाऱ्यांनी बिल्डरला खुश केले आहे. मात्र त्याच वेळी पालिका आयुक्त आणि महापौर यांचे आदेश मात्र केराच्या टोपलीत टाकले आहेत. तत्कालीन महपौर आणि आयुक्त यांनी आपल्या पदावर असताना दिलेले आदेश पाळले नसताना एकही अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही.हि विचार करण्यासारखी बाब आहे. 

वादग्रस्त विधान करणाऱ्या नव्या महापौरांनी मागील महापौरांच्या पाऊलावर पाऊले ठेवून पुढील कामकाज करणार असल्याचे पत्रकारांना सांगितले होते. मागील महापौरांनी जे निर्णय घेतले होते त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे सांगितले होते. परंतू सध्याच्या महापौरांनीही रेनवाटर हार्वेस्टिंगच्या श्वेतपत्रिकेकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. महापौर आणि सत्ताधारी पक्षातील सर्वच नगरसेवक पदाधिकाऱ्यानी रेनवाटर हार्वेस्टिंगच्या श्वेत पत्रिकेकडे दुर्लक्ष करून प्रशासन आणि बिल्डरांना पाठीशी घालण्याचे काम केले आहे. 

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तलावांच्या परिसरात याच वर्षी पाऊस कमी पडला असे नाही. या आधीही कित्तेकवेळा पाणी कपात लागू करण्यात आली होती. पूस कमी पडल्यावर जागे होणाऱ्या पालिकेच्या जल विभागातील अधिकाऱ्यांना इतर वेळी थंड हवेच्या कार्यालयात बसून ज्या मुंबईकर नागरिकांच्या खिशात हात घालून कर रूपाने जो महसूल गोळा केला जातो त्याच मुंबईकर जनतेला आपण काही देणे लागतो याचा विसर पडल आहे. अशीच परस्थिती सत्ताधाऱ्यांचीही झाली आहे. ज्या लोकांनी मते देवून आपल्याला सत्ता दिली त्यांच्या समस्या दूर करण्यासाठी सत्ताधारीही काही प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. 

सत्ताधारी आणि पालिका प्रशासनाने मनात आणले असते तर पालिकेची सत्ता हातात असताना मुंबईकर नागरिकांना सातत्याने पाणी कपातीचा सामना करावा लागला नसता. सत्ताधारी आणि प्रशासन नागरिकांना होणाऱ्या समस्याबाबत गंभीर नसल्याने अश्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. मुंबईमध्ये पडणारे पाणी वाचवण्यासाठी उपाय योजना कराव्याच लागतील, विहिरी पाणी साठा असलेल्या जागा सातत्याने साफ ठेवाव्या लागतील. रेनवाटर हार्वेस्टिंग सर्वत्र राबवावीच लागेल. अन्यथा तहान लागल्यावर विहीर खणावी लागते या म्हणी प्रमाणे काम करत गेल्यास एखाद्या वर्षी पाऊस नाहीच पडला तर पाण्यासाठी मुंबईकर नागरिकांचा पाणी नसल्याने जीव जाऊ शकतो. याला सर्वस्वी प्रशासन आणि सत्ताधारीच जबाबदार असतील. 

अजेयकुमार जाधव (मो. ९९६९१९१३६३)