मुंबई : मुंबईकरांना पुरेशा प्रमाणात सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उपलब्ध करून देणे आवश्यक असून त्यासाठी १५ सप्टेंबरपर्यंत विभाग कार्यालयांनी आपापल्या क्षेत्रांचे सर्वेक्षण अहवाल सादर करावेत, असे निर्देश अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. पल्लवी दराडे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
यासंबंधी सर्व परिमंडळांचे उपायुक्त आणि सर्व विभाग कार्यालयांचे सहाय्यक आयुक्तांची बैठक दराडे यांनी आयोजित केली होती. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त प्रकाश पाटील या वेळी उपस्थित होते. मुंबईत उपलब्ध असलेली सार्वजनिक शौचालये, पे अँड युज तत्त्वावरील शौचालये, व्यक्तिगत शौचालये यांची माहिती संकलित करण्यात येत असून, उघड्यावरील शौच ठिकाणे, उघड्यावर शौचास जाणार्या व्यक्ती आणि कुटुंबे यांची माहिती या अभियानांतर्गत संकलित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार किती शौचालयांची निर्मिती आणि कुठे करणे गरजेचे आहे याचा आराखडा तयार करता येईल, उघड्यावर शौचास जाणार्यांमध्ये प्रसाधनगृहांचा उपयोग करण्याविषयी जागृती करण्यात येईल, असे निर्देश दराडे यांनी दिले आहेत. एकूण पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने सार्वजनिक शौचालये, पे अँड यूज व घरोघरी व्यक्तिगत शौचालये यांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे तसेच कचरा वर्गीकरणाची केंद्रेदेखील वाढवण्यासाठी योग्य जागा शोधून विभाग कार्यालयांनी विहित आराखड्यानुसार वर्गीकरण केंद्रे सुरू करावीत, असे आवाहन उपायुक्त पाटील यांनी या वेळी केले.
यासंबंधी सर्व परिमंडळांचे उपायुक्त आणि सर्व विभाग कार्यालयांचे सहाय्यक आयुक्तांची बैठक दराडे यांनी आयोजित केली होती. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त प्रकाश पाटील या वेळी उपस्थित होते. मुंबईत उपलब्ध असलेली सार्वजनिक शौचालये, पे अँड युज तत्त्वावरील शौचालये, व्यक्तिगत शौचालये यांची माहिती संकलित करण्यात येत असून, उघड्यावरील शौच ठिकाणे, उघड्यावर शौचास जाणार्या व्यक्ती आणि कुटुंबे यांची माहिती या अभियानांतर्गत संकलित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार किती शौचालयांची निर्मिती आणि कुठे करणे गरजेचे आहे याचा आराखडा तयार करता येईल, उघड्यावर शौचास जाणार्यांमध्ये प्रसाधनगृहांचा उपयोग करण्याविषयी जागृती करण्यात येईल, असे निर्देश दराडे यांनी दिले आहेत. एकूण पाच वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने सार्वजनिक शौचालये, पे अँड यूज व घरोघरी व्यक्तिगत शौचालये यांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे तसेच कचरा वर्गीकरणाची केंद्रेदेखील वाढवण्यासाठी योग्य जागा शोधून विभाग कार्यालयांनी विहित आराखड्यानुसार वर्गीकरण केंद्रे सुरू करावीत, असे आवाहन उपायुक्त पाटील यांनी या वेळी केले.
