मुंबई : वांद्रे-कुर्ला संकुलासारखे मोक्याचे भूखंड आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या नियोजनाचे काम पाहणार्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिरणाच्या नव्या कार्यालयीन इमारतीचे काम साडेसात वर्षांहूनही अधिक काळ सुरू आहे. या कामासाठी तब्बल १0६ कोटी रुपये खर्च केल्याचे उघड झाल्यामुळे नवी कार्यालयीन इमारत वादाच्या भोवर्यात सापडली आहे.एमएमआरडीएच्या नव्या इमारतीचे 'आयकॉनिक' असे नामकरण करण्यात आले होते. माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार, २४ डिसेंबर२00७ रोजी इमारतींचे काम मंजूर झाले होते. तेव्हापासून ३१ डिसेंबर २0१२ पर्यंत काम पूर्ण होणे आवश्यक होते. तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही २0१५ उजाडले तरीही काम अपूर्ण राहिले आहे. पहिल्यांदा १५ सप्टेंबर २0१३, दुसर्यांदा ३१ डिसेंबर २0१४ आणि ३१ मे २0१५ रोजी तिसर्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. यामुळे बांधकाम खर्चात वाढ होऊन १0६ कोटी असून एकूण १९ कोटींची वाढ झाली आहे.
एमएमआरडीएच्या नियोजनानुसार मूळ नकाशात आणि कामात बदल करणे तसेच वेगवेगळ्या यंत्रणेची एनओसी मिळण्यात होणारा विलंब कारणीभूत असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी स्पष्ट केले आहे. इमारतीचे बांधकाम मेसर्स रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अंतर्गत सजावटीची कामे मेसर्स गोदरेज कंपनी लिमिटेड यांना देण्यात आले आहे. तसेच विद्युत व वातानुकूलित यंत्रणा संबंधित कामे मेसर्स प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या कंपन्या करत असून ९ मजले व २ सर्व्हिस मजले अशी ११ मजल्यांची इमारत आहे. या इमारतीची रचना स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुना असल्याने कामाला विलंब होत असल्याचे एमएमआरडीएच्या सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा हा दुष्काळग्रस्ताच्या व शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असल्याची प्रतिक्रिया गलगली यांनी दिली आहे.
एमएमआरडीएच्या नियोजनानुसार मूळ नकाशात आणि कामात बदल करणे तसेच वेगवेगळ्या यंत्रणेची एनओसी मिळण्यात होणारा विलंब कारणीभूत असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी स्पष्ट केले आहे. इमारतीचे बांधकाम मेसर्स रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अंतर्गत सजावटीची कामे मेसर्स गोदरेज कंपनी लिमिटेड यांना देण्यात आले आहे. तसेच विद्युत व वातानुकूलित यंत्रणा संबंधित कामे मेसर्स प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या कंपन्या करत असून ९ मजले व २ सर्व्हिस मजले अशी ११ मजल्यांची इमारत आहे. या इमारतीची रचना स्थापत्यकलेचा उत्तम नमुना असल्याने कामाला विलंब होत असल्याचे एमएमआरडीएच्या सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा हा दुष्काळग्रस्ताच्या व शेतकर्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असल्याची प्रतिक्रिया गलगली यांनी दिली आहे.
