मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून सातत्याने शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्याचे काम केले जात असल्याचा डंका पिटला जात असतो. शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना २७ शालेय वस्तू मोफत देण्यात येतात. विद्यार्थीनिना उपस्थिती भत्ता दिला जातो. विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार म्हणून खिचडी दिली जाते. व्हर्चुअल क्लासरूम सुरु करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना टयाब दिले जाणार आहेत. आता तर इतके सगळे करूनही पालिकेच्या शिक्षणाचा दर्जा वाढत नसल्याचे समोर आले आहे.
पालकांनी आपल्या खिश्याला चाट देत आपल्या पाल्यांना खाजगी आणि अनुदानित शाळांमध्ये पाठवायला सुरुवात केली आहे. याचा फटका पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर होत चालला आहे. पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या साढेचार लाखावरून खाली येवून ३ लाख ४३ हजार वर आली आहे. पटसंख्या एक लाखाने कमी झाली तरी पालिकेतील सत्तधारी पालिका शाळा किती चांगल्या चालल्या आहेत याचाच डंका पीटताना दिसत आहेत. सत्ताधारी आणि प्रशासन पालिका शाळांमधील शिक्षणाबाबत डंका पिटत असताना महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने महापालिका शाळा, पटसंख्या, तुकडय़ा, शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांची सांख्यिकी माहिती सादर केली असून या अहवालातून ही पदे रिक्त असल्याचे उघडकीस आले आहे.
महानगर पालिकेच्या वतीने मराठी, हिंदी, गुजराथी, उर्दू, तमिळ, तेलगू, कन्नड, इंग्रजी अशा आठ माध्यमांच्या शाळा चालवल्या जात असून आव्हानात्मक आणि मुंबई पब्लिक स्कूल अशाप्रकारे एकूण १ हजार १०७ शाळा चालवल्या जात आहेत. या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या सध्या ३ लाख ४३ हजार ८७३ आहे. मात्र, या सर्व शाळांसाठी ६६८ मुख्याध्यापक आणि ११ हजार २०० शिक्षकांची संख्या आवश्यक आहे. परंतू प्रत्यक्षात ५६५ मुख्याध्यापक आणि ९ हजार ६३० शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे आजही मुख्याध्यापकांची १०३ पदे आणि शिक्षकांची १ हजार ५७० पदे रिक्त आहेत.
पालिकेच्या आठ माध्यमे, आव्हानात्मक शाळा आणि मुंबई पब्लिक स्कूल अशा महापालिकेच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये तब्बल १ हजार ५७० पदे रिक्त असून यामध्ये मुख्याध्यापकांची १०३ पदे रिक्त आहेत. असे असताना जे शिक्षक काम करत आहेत त्यांच्यावर इतर कामाचा बोजा पडत आहे. शिक्षकांना इतरही कामे दिली जातात यामुळे जे शिक्षक आहेत ते विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात नाकीच कमी पडत आहेत. असे असतानाही पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनातील अधिकारी शिक्षणाचा दर्जा खालावत चालला आहे हे काबुल करताना दिसत नाहीत.
महानगर पालिकेच्या वतीने मराठी, हिंदी, गुजराथी, उर्दू, तमिळ, तेलगू, कन्नड, इंग्रजी अशा आठ माध्यमांच्या शाळा चालवल्या जात असून आव्हानात्मक आणि मुंबई पब्लिक स्कूल अशाप्रकारे एकूण १ हजार १०७ शाळा चालवल्या जात आहेत. या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या सध्या ३ लाख ४३ हजार ८७३ आहे. मात्र, या सर्व शाळांसाठी ६६८ मुख्याध्यापक आणि ११ हजार २०० शिक्षकांची संख्या आवश्यक आहे. परंतू प्रत्यक्षात ५६५ मुख्याध्यापक आणि ९ हजार ६३० शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे आजही मुख्याध्यापकांची १०३ पदे आणि शिक्षकांची १ हजार ५७० पदे रिक्त आहेत.
शिक्षकांच्या रिक्त पदांमध्ये हिंदी माध्यमांच्या शाळांमधील ५७५ पदे, उर्दू माध्यमांच्या शाळांमधील ४१८, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील २२२ पदे तर मुंबई पब्लिक स्कूलमधील १६४ पदे रिक्त आहेत. मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची गळती वाढत असल्यामुळे पटसंख्या घटत आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये ३३ पदे अतिरिक्त आहेत. शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत अंशकालीन निर्देशक म्हणून १ हजार ०१४ पदे निर्माण करण्याचे नाटक करण्यात आले. परंतू हि पदेही भरली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुंबई महापालिका शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी हायटेक शिक्षण पद्धतीचा भाग म्हणून व्हच्र्युअल क्लासरूमची संकल्पना मांडली गेली. व्हच्र्युअल क्लासरूम जवळपास ५०० शाळांमध्ये सुरु करण्यात आले परंतु विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी पुरेसे शिक्षकच नसल्याने विद्यार्थ्यांना कसे शिक्षण मिळत असेल याबाबत प्रश्न चिन्ह उभे राहिले आहे. पालिकेने इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ट्याब देण्याचे जाहीर केले असले तरी अद्याप जे शिक्षक विद्यार्थ्यांना ट्याबद्वारे शिकवणार आहेत त्यांना अद्याप ट्रेनिंग देण्यात आलेली नाही.
पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सुगंधी दुध देण्यात येत होते. या सुगंधी दुधामुळे कित्तेक वेळा विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाली आहे. म्हणून सुगंधी दुध देण्याचे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुगंधी दुधाच्या बदल्यात चिक्की देण्याचे ठरवण्यात आले. गेल्या तीन वर्षात दरवर्षी ८४ करोड आणि चालू वर्षी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असतानाही चिक्कीचा पुरवठा करणारे मोठे पुरवठादार समोर आले नसल्याने चिक्की देण्यास सत्ताधार्यांना अपयश आले आहे.
पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळा सुरु होऊन २ महिने पुरे झाले. तरी अद्याप विद्यार्थ्यांना २७ शालेय वस्तूंपैकी कित्तेक वस्तू अद्याप मिळालेल्या नाहीत. शालेय वस्तू नसताना विद्यार्थी कसे शिकतील याचा साधा विचारही सत्ताधारी आणि प्रशासनामधील अधिकाऱ्यांना करावासा वाटत नाही हीच शोकांतिका आहे. प्रशासनाने वेळेवर प्रस्ताव आणून मंजूर करून घेतले असते तर विद्यार्थ्यांना शाळा सुरु होण्या आधीच सर्व शालेय वस्तू मिळाल्या असत्या यात शंका नाही. परंतू कंत्राटदार आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्या आर्थिक व्यवहारामुळे अद्याप शालेय वस्तू विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचल्या नाहीत असेच म्हणावे लागेल.
पालिका शाळांमध्ये कित्तेक ठिकाणी इंटरनेट सुविधा नाही. यामुळे संगणक विभाग बंद पडले आहेत. पालिका शाळांमध्ये ट्याब देण्यात येणार आहेत. हे ट्याब एकाच वेळी चार्ज करू शकता येवू शकतात अशी सुविधा नाही. त्याब मध्ये ना वाय फाय ना ब्लूटूथ. असे अर्धवट सुविधा असलेले ट्याब देवून काय साध्य केले जात आहे. पालिका शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. मुख्याध्यापक नाहीत असे असताना शाळा कश्या चालतील. शिक्षण कोण देणार ? शाळा सुरु होऊन दोन महिने झाले तरी अद्याप सर्व शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना मिळालेले नाही मग विद्यार्थी कसे शिक्षण घेतील याचा सत्ताधारी आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी विचार करायला हवा.
अजेयकुमार जाधव ( मो. ९९६९१९१३६३)
No comments:
Post a Comment