भाजपाची हुकुमशाही

मुंबई महानगरपालिकेने जैन समाजाच्या पर्युषण पर्वाच्या निमित्ताने मुंबईमध्ये १०, १३, १७ आणि १८ सप्टेंबर या चार दिवशी मांसबंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. २७ ऑगस्टला पर्युषण पर्वाच्या निमित्ताने १० दिवस मांस बंदी घालावी अशी मागणी जैन समाजाच्या संस्थेने पालिका आयुक्तांकडे केली होती अशी मागणी करताना जैन समाजाच्या संस्थेबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आणि नेते सोबत होते. पालिका आयुक्तांनी हि मागणी धुडकावून लावत गेल्या वर्षाप्रमाणे ४ दिवसाची मांसबंदी केली. 

पालिका आयुक्तांनी ४ दिवस मांस बंदी करून या ४ दिवसात पशुवधगृह बंद करावे तसेच मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवावी असे परिपत्रक काढले होते. असे परिपत्रक काढले असताना अचानक मिरा भाईंदर महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाने आपल्या बहुमताच्या जोरावर १० दिवस मांसविक्री बंदीचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट पसरली. भाजपावाले फक्त एका जातीचा, समुदायाचा विचार करत असल्याचे समोर येताच इतर जाती व समाजाच्या लोकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. 

मीरा भाईंदरमध्ये मांसविक्रीवर १० दिवस लादलेली बंदी ताजी असतानाच त्याच दिवशी मुंबई महानगरपालिकेत आयुक्तांनी ४ दिवस मांसबंदीबाबत काढलेल्या परिपत्रकाच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी एकत्र येवून ४ दिवस मांसबंदीला विरोध केला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे, समाजवादी पक्ष या विरोधी पक्षाला पालिकेत गेले २२ वर्षे भाजपा बरोबर आणि मांडीला मांडी लावून सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनेही साथ दिली आणि या बंदीचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली. पालिका सभागृहात आणि रस्त्यावर उतरून विरोधी पक्षासह सत्ताधारी शिवसेनेनेही आंदोलन केले. 

भारतीय राज्य घटनेने प्रत्तेक नागरिकांना आपला धर्म पाळण्याचा, त्या धर्मा प्रमाणे आचरण करण्याचा, भारतात कोठेही स्थायिक होण्याचा आणि कमवून खाण्याचा अधिकार दिला आहे. असा अधिकार दिला असताना आपल्या मुळे इतर धर्मियांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेण्यासही सांगितले आहे. असाच मुद्दा विरोधी पक्ष आणि शिवसेना या सत्ताधारी पक्षाने मांडला. इतर समाज आणि धर्मियांवर मांसबंदी लादू नका ४ दिवस मांसबंदीचे परिपत्रक मागे घ्या असे निर्देश महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी दिले. आणि ४ दिवस असलेली बंदी २ दिवस करण्यात आली. 

वास्तविक पाहता आधीच्या आघाडी सरकारने पर्युषण पर्व काळात २ दिवस मांस बंदी करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे. राज्य सरकारच्या जीआर काढला असताना या जीआरची अंमलबजावणी करण्याचे काम स्थानिक स्वराज्य संस्थाना करावे लागते. परंतू आपले अधिकार वापरत मीरा भाईंदर महानगर पालिकेने १० दिवस मांस बंदी केली. अशीच बंदी शिवसेनेनेला सोबत घेवून मुंबई मध्ये करता येईल असे भाजपाला वाटले होते. भाजपाला साथ दिली असती तर मुंबई मधील मराठी आणि इतर भाषिकांची नाराजी ओढवली जाऊ शकते या भीतीने शिवसेनेने भाजपाच्या विरोधात पावित्रा घेतला. 

मुंबई महानगरपालिकेत एकट्या जैन समाजाची आणि गुजराती भाषिकांची बाजू घेणारी भाजपा विरुद्ध इतर पक्ष असे चित्र पाहायला मिळत होते. अखेर भाजपानेही आपल्या वातावरण तापल्याचे पाहून येत्या बिहार व २०१७ मधील मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूका लक्षात घेवून आपले मतदार कमी होतील या भीतीने भाजपानेही मांसबंदीच्या विरोधात चुप्पी साधण्यात धन्यता मानली. अखेर मुंबईमधील ४ दिवस असलेली मांसबंदी रद्द करून २ दिवस मांस बंदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

मुंबई महानगरपालिकेने मांस बंदी केल्याचा निर्णय नुसता नागरिकांच्या हक्कावर गदा येते म्हणून मागे घेतलेला नाही. याबाबत एका याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या वेळी न्यायालयाने मांस विक्री बंदीबाबत सरकार आणि पालिकेला चांगलेच धारेवर धरले.मांस विक्री बंदीचे सर्मथन करणार्‍या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली. वर्षांतून काही दिवस प्राणी हत्या व मांस विक्रीला बंदी करायची आणि काही दिवस करायची नाही, याचा नेमका अर्थ काय आहे? एक दिवस भावना असतात आणि दुसर्‍या दिवशी नसतात का? असा सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने या बंदीमागील नेमके तर्कशास्त्र काय? अशी विचारणाही केली.

मांस विक्री बंदीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्यानंतर शुक्रवारी अखेर मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात लोटांगण घातले. चार दिवसांच्या बंदीपैकी १३ आणि १८ सप्टेंबरला घातलेली बंदी उठवण्यात आली असून यासंदर्भातील परिपत्रक मागे घेतल्याची माहिती पालिकेचे वकील एन. व्ही. वालावलकर यांनी न्यायालयाला दिली. पालिकेच्या या भूमिकेमुळे आता केवळ एका दिवसाच्या बंदीचा प्रश्न उरला असून त्यावर सोमवारी निर्णय होणार आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पालिकेला चपराक लावल्या नंतर ४ पैकी २ दिवस मांसविक्रीवर असलेली बंदी मागे घेण्यात आली आहे. आता मुंबई मध्ये फक्त दोन दिवस मांस विक्री बंद राहणार आहे.  

मांस विक्री प्रमाणेच राज्य सरकारने न्यायालयाचा हवाला देत राज्य घटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारत सरकार विरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर, पत्रकारांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. भाजपा सत्तेत असलेल्या महानगरपालिकामध्ये लोकांनी काय खावे काय खावू नये हे भाजपा वाले ठरवू लागले आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये भाजपाच्या विरोधात संतापाची लाट पसरून लागली आहे. बोलण्यावर आणि खाण्यावर भाजपाकडून बंदी घातली जात आहे. भाजपाची हुकुमशाही सुरु असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. 

परंतू मांस विक्री प्रमाणेच सरकार विरोधात बोलणाऱ्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याच्या परिपत्रकाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. राज्य घटनेने नागरिकांना दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात सरकारचे परिपत्रक असल्याने न्यायालयाने सरकारला दोन आठवड्यात आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयात मांस बंदी विरोधात जो निर्णय झाला तसाच निर्णय बोलण्यावर बंदी घालण्याबाबत होईल यात शंका नाही. खाण्याच्या निर्णयावर तोंडघशी पडल्यावर बोलण्याच्या बंदीबाबतही भाजपा तोंडघशी पडणार आहे. यामुळे भारतीय संविधाना विरोधात हुकुमशाही करून राज्य करता येणार नाही याची नोंद भाजपावाल्यांनी घ्यायला हवी. 

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३