दहिहंडी संदर्भातील सरकारी धोरण आणि नियमावलीच्या गोंधळामुळे यंदा संकल्प प्रतिष्ठान उत्सव साजरा करणार नाही

मुंबई: 1 सप्टेंबर 2015 - दहिहंडी संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचना आणि राज्य सरकारने दहिहंडीचा साहसी खेळांमध्ये केलेला समावेश तसेच त्यासंदर्भातील राज्य सरकारचे धोरण यामध्ये विसंगती असल्याने वरळीच्या जांबोरी मैदानात संकल्प प्रतिष्ठानच्या वतीने साजरा केला जाणारा दहिहंडी उत्सव यंदा साजरा केला जाणार नाही, अशी घोषणा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मा. श्री. सचिन अहिर यांनी केली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या दहिहंडी या उत्सवाबाबतच्या मार्गदर्शक सुचनांचे राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळातील मंत्री आणि भाजपचे नेतेच उल्लंघन करत असल्याची बाब निदर्शनास आणून देत मा. अहिर यांनी सरकारच्या धोरणातील फोलपणा उघडकीस आणला आहे. आगामी काळात राज्य सरकारच्या याबाबतच्या धोरणात स्पष्टता आल्यास पुढील वर्षी संकल्प प्रतिष्ठान दहिहंडी साजरा करण्याबाबतचा निर्णय घेईल अशी भुमिकाही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केली. ते प्रेस क्लब येथील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. त्यांच्या या निर्णयाला प्रतिसाद देत लालबाग, गिरगाव, ग्रँटरोड, ठाकूरद्वार, वरळी आणि खेरवाडी परिसरातील अनेक आयोजकांनीही दहिहंडी उत्सव साजरा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दहिहंडीबाबत राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणानुसार नियमांच्या अधीन राहून केलेला उत्सव, अशी जाहीरात करत रविवारी ३० ऑगस्ट रोजी भाजपच्या दोन नेत्यांनी मुंबईतील बोरिवली अाणि वांद्रे येथे साजऱ्या केलेल्या प्रात्याक्षिक शिबिरामध्येच नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा मा. सचिन अहिर यांनी केला. या दोन्ही उत्सवादरम्यान कशा पद्धतीने नियमांचे उल्लंघन झाले त्याची चित्रफितही त्यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान दाखवली. भाजप नेत्यांच्या या शिबिरात सहभागी झालेल्या गोविंदा पथकांनी सहा थर लावल्याची बाब प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे भाजपनेच जाहीर केली आहे. या शिवाय भाजप नेत्यांच्या दोन्ही उत्सवादरम्यान बारा वर्षांखालील अनेक मुलेही सहभागी झाली होती. सुरक्षेचे नियमही यावेळी पाळण्यात आले नसल्याची छायाचित्रेही त्यांनी यावेळी दाखवली. याचा अर्थ उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या वयाच्या अटीचे उल्लंघन तर झालेच आहे. तसेच वीस फुटांच्या उंचीच्या मर्यादेचाही भंग झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले. मग आम्ही सरकारच्या धोरणानुसार उत्सव साजरा करायचा की उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सुचनांच्या अधीन राहून उत्सव साजरा करायचा असा संभ्रम आमच्या सारख्या आयोजक आणि गोविंदा पथकांच्या मनात आहे. एकूणच सरकारचे याबाबतचे धोरण पाहता सरकारला बंद पाडायचा आहे का अशी शंका आम्हाला येत असल्याचेही ते म्हणाले.

दहिहंडी हा उत्सव हा मुंबईच्या अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक मानला जातो. जगातल्या तब्बल ४३ देशांमध्ये हा उत्सव पोहोचला आहे. त्यामुळे मुंबईचे हे वैशिष्ट्य कायम ठेवण्यासाठी न्यायालयीन पातळीवर राज्य सरकार काय लढाई लढणार आहे याबाबतची आपली भुमिका सरकारने स्पष्ट केली पाहिजेच, त्या सोबतच दहिहंडी खेळाबाबत आपल्या धोरणातही स्पष्टता आणली पाहिजे अशी मागणी मा. अहिर यांनी यावेळी केली. एकिकडे सरकार सांगते की आम्ही प्रशासनाला आयोजक आणि पथकांवर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र आपण त्याबाबत मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि पोलीस महासंचालक कार्यालयात याबाबत विचारणा केली असता असे कोणतेही आदेश आपल्याला राज्य सरकारच्या वतीने दिले गेले नसल्याचे सांगण्यात आले. मग उद्या आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार असे सांगत मा.अहिर म्हणाले की, दहिहंडी पथकांना दिलासा देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे राज्य सरकार ठोठावणार का, असे विचारले तर दुर्दैवाने सांस्कृतिक मंत्री मुख्यमंत्र्यांकडे बोट दाखवतात. एकूणच सरकारी पातळीवर संवादाचा अभाव दिसतो आहे. दुसरीकडे दहिहंडीचा समावेश साहसी खेळात करण्याची घोषणा सरकारी पातळीवरून केली जाते, मात्र त्याबाबतचे धोरण आणि नियमावली अजूनही लिखित स्वरूपात येऊ शकली नाही. सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही त्याबाबत एखादी प्रत किंवा शासन निर्णय नाही, याकडे लक्ष वेधत राज्य सरकारची दुटप्पी भुमिका त्यांनी यावेळी उघड केली आहे.
  गेल्या वर्षी देखील एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने दहिहंडीवर निर्बंध घातले होते. त्या निर्णयाविरोधात दहिहंडी समन्वय समिती सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. त्यावेळी आमच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळवून दिली होती. त्यामुळे त्यावेळी हा उत्सव चांगल्या पद्धतीने साजरा झाल्याची आठवण करून देत मा. अहिर यांनी नव्या सरकारकडूनही तशाच भुमिकेची अपेक्षा केली आहे. मात्र दुर्दैवाने  राज्य सरकार काहीच हालचाली करत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला