राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या परिपत्रकाला स्थगिती

मुंबई : 22 Sep 2015  लोकप्रतिनिधी तसेच सरकारविरोधात वक्तव्य करणार्‍या अथवा व्यंगचित्र रेखाटणार्‍यांविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या गृह विभागाच्या परिपत्रकालाच मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिली. राजद्रोहासारखा गंभीर आरोप कधी आणि कुठल्या परिस्थितीत लावायचा, हेच या परिपत्रकात स्पष्ट होत नसल्याने न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने ही स्थगिती देताना राज्य सरकारला संबंधित परिपत्रक मागे घेऊन दोन आठवड्यांत नव्याने परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले.  खंडपीठाने याचिकेची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवली आहे.व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदीच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कलम १२४ अन्वये कारवाईबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित करण्याचे आदेश यापूर्वी मार्चमध्ये दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकात कलम १२४ मधील तरतुदींनुसार सरकारवर टीका केल्यामुळे हिंसाचार झाल्यास किंवा जनतेत असंतोष निर्माण झाल्यास राष्ट्रद्रोहाची कारवाई होऊ शकते, असे म्हटले आहे. या तरतुदींना सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा यांच्या वतीने अँड़ शेखर जगताप यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे व न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.  राजद्रोहाचा आरोप केव्हा आणि नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत लावायचा, याचे पोलिसांना आवश्यक ते प्रशिक्षण नसल्याने आणि त्यांना अनुभव नसल्याने या परिपत्रकाचा गैरवापर होण्याची भीती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड़ शेखर जगताप यांनी व्यक्त केली. कायदेशीर मार्गाने बदल घडवण्यासाठी कोणी टीका केली, तर हा गुन्हा लागू होणार नाही, असेही यामध्ये म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याने संबंधित परिपत्रक रद्दबातल ठरवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. एखाद्या व्यक्तीने अथवा व्यंगचित्रकाराने केंद्र व राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असलेल्या राजकारणी अथवा लोकप्रतिनिधीविरोधात द्वेष, तुच्छता, अप्रिती, शत्रुत्व आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होत असेल, तर त्या व्यक्तीविरोधात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद या परिपत्रकात करण्यात आली आहे. सुधारित मसुदा सादर होणार लोकप्रतिनिधी तसेच सरकारवर केल्या जाणार्‍या टीकेला राजद्रोह मानून कारवाई करण्यासंदर्भातील राज्य सरकारच्या परिपत्रकावर जोरदार टीका झाली होती. आता हे परिपत्रक मागे घेण्यात येणार असून सुधारित परिपत्रकाचा मसुदा न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे मराठीत भाषांतर करताना चूक झाल्याने हे परिपत्रक काढण्यात आले. आता या परिपत्रकातील चूक ध्यानात आल्याने सुधारित मसुदा सादर करण्यात येणार आहे. मंत्री, सरकार, लोकप्रतिनिधी यांच्यावर अवमानकारक टीका केल्यास त्याला राजद्रोह मानून कारवाई करण्यासंबंधीचे परिपत्रक सरकारने २८ ऑगस्ट रोजी काढले होते. यासंदर्भात पोलिसांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. या परिपत्रकावर जोरदार टीका झाल्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशांचेच पालन करण्यात आल्याचा बचाव राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयानेही या परिपत्रकाला स्थगिती देत राज्य सरकारने आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात जे परिपत्रक काढण्यात आले त्यात न्यायालयाच्या मूळ निकालाचे इंग्रजीतून मराठीत भाषांतर करताना चूक झाल्याने योग्य तो मसुदा तयार झाला नाही. भाषांतरातील चुकीमुळे हा प्रकार घडला. इंग्रजीचे शब्दश: भाषांतर करण्यात आले होते. त्यामुळे चुकीचा संदेश गेला. आता विधी व न्याय विभागाला सुधारित मसुदा तयार करण्यास सांगण्यात आले असून हा मसुदा न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. न्यायालयाने मान्यता दिल्यानंतर सुधारित परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे.