मंत्र्यांना निवेदने देऊनही उपायोजना व सहकार्य नाही - ओमकार डेव्हलपर्सची फसवणूक - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

मंत्र्यांना निवेदने देऊनही उपायोजना व सहकार्य नाही - ओमकार डेव्हलपर्सची फसवणूक

Share This
मुंबई / मुकेश श्रीकृष्ण धावडे
राज्य सरकारने 2000 सालापर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण दिले असून मान्यतेसाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी जाणाऱ्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा 1995 की 2000 पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत अशी कोंडी झाली असून मुंबई शांघाय बनवण्याच्या दृष्टीकोनातून आखलेले बरेच प्रकल्प अद्याप पूर्णत्वाला नेण्यास अपयश येत आहे. याच कात्रीत मुंबई धोबीघाट सातरस्ता येथील साईबाबा नगर व धोबीघाट परिसरातील झोपडपट्टी धारक देखील अडकले आहेत. येथील भागाचा पुनर्विकास करण्याच्या नावाखाली ओमकार डेव्हलपर्स येथील झोपड्यांचा सर्वे न करता त्या बळजबरीने तोडत आहे. तसेच 1995 सालच्या नंतरच्या झोपड्यांना अपात्र ठरवण्यात येत असल्याने येथील 600 कुटुंबीय बेघर होण्याच्या वाटेवर आहेत. त्यामुळे येथील संतप्त नागरिकांनी आग्रीपाडा पोलिस ठाण्यावर समोर निदर्शने केली. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री, बृहन्मुबई महानगर पालिका, पोलिस आयुक्त, गृह निर्माण मंत्री, आरोग्य राज्य मंत्री, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण यांना या विरोधात लेखी निवेदने देण्यात आलेली आहेत परंतु कोणतीही उपायोजना किंवा सहकार्य अद्याप मिळालेले नसल्याचे साईबाबा नगर जागृती समितीचे संतोष तळेकर यांनी सांगितले.
मुंबई धोबीघाट सातरस्ता येथील साईबाबा नगर व धोबीघाट परिसरात गेल्या 25 वर्षाहून अधिकाळ साधारण 1700 झोपडी धारक येथे वास्तव्य करीत आहेत मात्र या परिसराचा विकास करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले नियोजन (plan) अद्याप नागरिकांना ओमकार डेव्हलपर्स च्या वतीने दाखवण्यात आलेले नाही. त्याचबरोबर 1995 साला नंतर येथील झोपड्यांचा सर्वे करण्यात आलेला नाही. तर 1995 साली केलेल्या सर्वेच्या वेळी काही झोपडपट्टी धारक घरात उपस्थित नसल्याने त्यांचा सर्वे झालेला नाही आणि या झोपड्यांचा सर्वे पुन्हा करण्यात ही आलेला नाही. त्यामुळे 1700 पैकी 1100 झोपड्या पात्र  तर 600 झोपड्या अपात्र ठरविण्यात आल्याने येथील झोपडी धारक भयभीत झाले आहेत. असे स्थानिक रहिवासी मुकेश पांडे यांचे म्हणणे असून पात्र ठरलेल्या 1100 झोपड्यांपैकी 500 झोपडपट्टी धारकांना 22 महिन्यांचे भाडे देण्यात आले आहे. तर यांपैकी 200 झोपड्या तोडण्यात आल्या आहेत. मात्र 600 अपात्र ठरविण्यात आलेल्या झोपडी धारकांना कोणती पूर्व सूचना न देता विकासकांचे सहकारी घरे खाली करण्यासाठी बळजबरी करीत असल्याचा आरोप येथील नागरिकांनी केला असून त्यांच्या जाचाला कंटाळून संतप्त नागरिकांनी आग्रीपाडा पोलिस ठाण्यावर मोर्चा काढला होता. 

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages