आणीबाणी - टीका केल्यास राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा ! = विरोधक संतप्त

मुंबई - ‘एखाद्या व्यक्तीने राजकारणी किंवा लोकप्रतिनिधींवर टीका केल्यास, त्यामुळे हिंसाचारास प्रवृत्त केले जात असेल तर त्याच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा,’ असे परिपत्रक गृह विभागाने नुकतेच काढले अाहे. त्यावरून विराेधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झाेड उठवली अाहे. ‘हे अादेश म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा, अाणीबाणी लादण्याचाच प्रकार अाहे’, अशी टीका करत परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे व धनंजय मुंडे यांनी केली अाहे.

व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांच्याविरुद्धच्या खटल्यात १२४ क कलम लावण्यात आले होते. मात्र, नंतर हे कलम महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मत घेऊन काढून टाकण्यात आले होते. त्यानंतर संस्कार मराठे यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास राज्य सरकार बाधा आणत असल्याचे नमूद करीत भविष्यकाळात अशी कार्यवाही पोलिसांकडून होऊ नये म्हणून याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने याचिका निकाली काढत कलम १२४ क चा वापर करताना मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या हाेत्या. या सूचनांनुसारच गृह विभागाने हे परिपत्रक जारी केले. मात्र, परिपत्रकातील कलम ३ मध्ये एखाद्या सरकारी निर्णयावर नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका राष्ट्रद्रोह म्हणून गणली जाऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

ऊर्जामंत्र्यांकडून समर्थन

एखाद्या वाईट राजकारण्याचा संदर्भ घेऊन सर्व राजकारण्यांवर टीका करणे चुकीचे आहे. टीका तपासून केली पाहिजे, चुकीच्या टीकेमुळे एखाद्या राजकारण्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते, असे सांगत उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मात्र परिपत्रकाचे समर्थन केले. तर न्यायालयाच्या सूचनेस अनुसरुन हे परिपत्रक काढले अाहे. कायदेशीर मार्गाने नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका कलम १२४ (क) अंतर्गत राष्ट्रदोह म्हणून गणली जाऊ नये, असे स्पष्टीकरणही त्यात असल्याचे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले अाहे.

अधिकारांची मुस्कटदाबी : विखे 
लोकशाहीने प्रदान केलेल्या अधिकारांची ही मुस्कटदाबी आहे. न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणणाऱ्या सूचना दिल्या असतील, असे वाटत नाही. उच्च न्यायालयाच्या सूचनांमध्ये जर घटनेतील मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तर राज्य सरकारने त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन हे अधिकार अबाधित ठेवायला हवे होते. परंतु सरकारने आपल्या सोयीसाठी गैरवापर केलेला दिसतो व हे निषेधार्ह असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

स्वातंत्र्यावर घाला : धनंजय मुंडे 
हे परिपत्रक राज्यघटनेशी विसंगत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहे. या माध्यमातून आणीबाणी लागू करण्याचे स्पष्ट संकेत शासनाने दिले. परंतु त्यांचे सगळे प्रयत्न हाणून पाडण्यात येतील. मुख्यमंत्र्यांनी हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे. सरकार लोकशाहीविरोधी असून इथे एकाधिकारशाही लागू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे व्यक्ती, विचार स्वातंत्र्यावर बंदी घातली जात असल्याचे मुंडे म्हणाले.

काय आहे परिपत्रकात 
> तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा अन्य मार्गांमार्फत केंद्र अथवा शासनाबद्दल द्वेष, तुच्छता अथवा अप्रीती, अवमान, असंतुष्टी, शत्रुत्व अथवा द्रोहभावना अथवा बेइमानी याची भावना दर्शवत असल्यास, अशा प्रकारचे शब्द, खुणा किंवा प्रदर्शन अभिव्यक्ती हिंसाचारास प्रवृत्त करणारी अथवा असंतोष निर्माण करणारी असल्यास कारवाई. 
> सदर लेखी किंवा तोंडी शब्द, खुणा अथवा कोणत्याही प्रकारची अभिव्यक्ती यामधून राजकारणी, लोकसेवक हे शासनाचे प्रतिनिधी असल्याचे ध्वनित होईल त्या वेळीच सदर कलम लावण्यात यावे. 
> शासनात कायदेशीर मार्गाने फेरबदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने द्वेषाची, तुच्छतेची अगर अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा तसा प्रयत्न न करता केवळ नापसंती व्यक्त करणारी टीका कलम १२४ क अंतर्गत राष्ट्रद्रोह म्हणून गणली जाऊ नये.
> बीभत्सता अथवा अश्लीलता ही बाब कलम १२४ लावण्याच्या वेळी ग्राह्य धरण्यात येऊ नये. 
> सदर कलम लावण्याअगोदर अधिकाऱ्यांचा लेखी सल्ला घेण्यात याला. त्यानंतर दोन आठवड्यांच्या आत राज्याच्या सरकारी अभियोक्त्यांचा सल्ला घेण्यात यावा.

• Email