मुंबई : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा २00९ लागू होऊन पाच वर्षांचा काळ उलटला, तरी केवळ शिक्षण सम्राट आणि राज्य शासनाच्या लागेबांध्यामुळेच आजवर राज्यात या शिक्षणहक्क कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. राज्याकर्ते शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत केवळ दिखावूपणा करून जनतेची दिशाभूल करीत आहेतच. शिवाय राज्यातील कोट्यवधी गरीब मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेत असल्याचा घणाघाती आरोप शिक्षक सभेचे तथा सेंटर फॉर पब्लिक एज्युकेशन ट्रस्टचे सरचिटणीस रमेश जोशी यांनी शिक्षण हक्क कायदा विषयावरील कार्यशाळेत बोलताना केला.
सेंटर ऑफ पब्लिक एज्युकेशन ट्रस्ट व शिक्षक सभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकत्यातच शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी, नियम व त्याच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी योजावयाचे उपाय या विषयावर एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. सुमारे तीनशेहून अधिक शिक्षक तसेच युनियन व ट्रस्टचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित असलेल्या या कार्यशाळेचे उद््घाटन सरचिटणीस रमेश जोशी यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी रमेश जोशी बोलत होते. या प्रसंगी ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ तथा महिला विद्यापीठ, पुणेच्या माजी अधिव्याख्यात्या डॉ. लिना देशपांडे या प्रमुख म्हणून उपस्थित होत्या. तर इतर मान्यवर विशेष अतिथी म्हणून एज्युकेशन ट्रस्ट तथा शिक्षण सभेचे कोषाध्यक्ष सुरेश गावडे, कार्यालयीन चिटणीस प्रकाश शेगुलवाडकर आदी उपस्थित होते. शिक्षण हक्क कायद्याने प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर बदलेला असून गरीबांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्काची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली असली तरी आणि या कायद्याद्वारे प्राथमिक शिक्षण देशातील कोट्यवधी मुलांसाठी मूलभूत हक्क बनला असला, तरी राज्यकर्ते हेतुपुरस्सर या कायद्याची त्यातील तरतुदीनुसार अंमलबजावणी करण्याचे टाळून खाजगी शिक्षण सम्राटांना पाठीशी घालत असल्याबाबत या वेळी रमेश जोशी यांनी नाराजी व्यक्त केली. तर शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. लिना देशपांडे यांनी शिक्षण प्रक्रियेत वेगाने येऊ घातलेल्या बदलांविषयी शिक्षकांपासून समाजापर्यंत सर्वांनीच सजक होण्याची गरज असल्याचे सांगून बदलांतील धोक्यांकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. या कार्यशाळेत सुरेश गावडे यांनी टॅब वाटप व मनपा विमा योजना शिक्षकसभेची भूमिका, प्रकाश शेगुलवाडकर यांनी सभासद नोंदणी अभियान, निर्मला कुर्हे यांनी चौकशी प्रकरणात सहकर्मचार्याची आवश्यकता, तर सुनिता पन्हाळे यांनी शिक्षक बँकेचा विजय व बँकेची नवी धोरणे या विषयावर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
सेंटर ऑफ पब्लिक एज्युकेशन ट्रस्ट व शिक्षक सभा यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकत्यातच शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी, नियम व त्याच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी योजावयाचे उपाय या विषयावर एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. सुमारे तीनशेहून अधिक शिक्षक तसेच युनियन व ट्रस्टचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित असलेल्या या कार्यशाळेचे उद््घाटन सरचिटणीस रमेश जोशी यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी रमेश जोशी बोलत होते. या प्रसंगी ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ तथा महिला विद्यापीठ, पुणेच्या माजी अधिव्याख्यात्या डॉ. लिना देशपांडे या प्रमुख म्हणून उपस्थित होत्या. तर इतर मान्यवर विशेष अतिथी म्हणून एज्युकेशन ट्रस्ट तथा शिक्षण सभेचे कोषाध्यक्ष सुरेश गावडे, कार्यालयीन चिटणीस प्रकाश शेगुलवाडकर आदी उपस्थित होते. शिक्षण हक्क कायद्याने प्राथमिक शिक्षणाचा स्तर बदलेला असून गरीबांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्काची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली असली तरी आणि या कायद्याद्वारे प्राथमिक शिक्षण देशातील कोट्यवधी मुलांसाठी मूलभूत हक्क बनला असला, तरी राज्यकर्ते हेतुपुरस्सर या कायद्याची त्यातील तरतुदीनुसार अंमलबजावणी करण्याचे टाळून खाजगी शिक्षण सम्राटांना पाठीशी घालत असल्याबाबत या वेळी रमेश जोशी यांनी नाराजी व्यक्त केली. तर शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. लिना देशपांडे यांनी शिक्षण प्रक्रियेत वेगाने येऊ घातलेल्या बदलांविषयी शिक्षकांपासून समाजापर्यंत सर्वांनीच सजक होण्याची गरज असल्याचे सांगून बदलांतील धोक्यांकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. या कार्यशाळेत सुरेश गावडे यांनी टॅब वाटप व मनपा विमा योजना शिक्षकसभेची भूमिका, प्रकाश शेगुलवाडकर यांनी सभासद नोंदणी अभियान, निर्मला कुर्हे यांनी चौकशी प्रकरणात सहकर्मचार्याची आवश्यकता, तर सुनिता पन्हाळे यांनी शिक्षक बँकेचा विजय व बँकेची नवी धोरणे या विषयावर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
