मुंबई : राज्य सरकारने मुंबई विद्यापीठाला नव्या सिनेट सदस्य निवडणूक पुढे ढकलून नामनिर्देशित सदस्यांच्या खांद्यावर विद्यापीठाचा कार्यभार सोपवण्याची सूचना केली असली तरीही २0१३ -१५च्या कालावधीतील बैठकीतील हजेरीपटानुसार अनेक सदस्यांनी सिनेटच्या बैठकीला हजेरी लावली नसल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट झाले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार नामनिर्देशित सदस्यांची पदे सिनेटचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही मुंबई विद्यापीठाचे कामकाज रखडले आहे. राज्य सरकारला येत्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत नवा विद्यापीठ कायदा लागू करायचा आहे. त्यामुळेच नव्या सिनेट सदस्यांचा निवडणूक पार पडण्यासाठी पुढचे वर्ष उजाडावे लागणार आहे. त्यामुळेच विद्यापीठाच्या कामकाजाची जबाबदारी सध्या नामनिर्देशित सभासदांवर टाकण्यात आली आहे. गेल्या सिनेटमध्ये विद्यापीठात २१ नामनिर्देशित सदस्य होते. या सदस्यांच्या सिनेट सभांच्या हजेरीबाबत माहिती मागवली होती. त्यात यापैकी अनेक सदस्य हे एकाही सिनेट सभेला हजर राहिले नसल्याची माहिती हाती आली.
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, जितेंद्र आव्हाड, प्रकाश बिनसाळे, प्रवीण दरेकर, राज श्रॉफ, चरण सिंग सप्रा आणि श्रीराम दांडेकर हे वर्ष २0१३ ते २0१५च्या सभेमध्ये गैरहजर होते. तर विद्यापीठ कायद्यानुसार उच्च शिक्षणाच्या विविध प्राधिकरणांच्या संचालक आणि सहसंचालकांना देण्यात आली आहेत. त्यात मुंबई विभाच्या उच्च शिक्षणाचे सहसंचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक यांना ही सिनेट सदस्यपद देण्यात येते. डॉ. एम. एस. मोलवणे, डॉ. दयानंद मेश्राम, आणि अन्य असे तीन सदस्यांपैकी एकाही सदस्यांनी २0१३ ते २0१५ च्या कालावधीत सभेला हजेरी लावलेली नाही. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार, सिनेट सदस्यांपैकी कोणतेही सदस्य लागोपाठ तीन सिनेट सभेच्या बैठकीस अनुपस्थित राहिल्यास सदस्यपद रद्द होण्याची कारवाई होऊ शकते. मुंबई विद्यापीठाने अशाप्रकारची कारवाई केली नसल्याची बाब गंभीर असल्याचे मत गलगली यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सेवा वर्तणूक नियमांतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
२१ नामनिर्देशित सदस्यांपैकी २ विधानसभा, २ विधान परिषद, कुलपतींनी निवडलेले विविध क्षेत्रांतील मान्यवर ७, मान्यताप्राप्त संस्थेचे प्रमुख २, विद्यापीठाच्या अंतर्गत संस्था आणि विभागातील ३, विद्यापीठातील कर्मचारी ३, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे सदस्य १ आणि महापालिका प्राधिकरण १ सदस्य असतात.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार नामनिर्देशित सदस्यांची पदे सिनेटचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही मुंबई विद्यापीठाचे कामकाज रखडले आहे. राज्य सरकारला येत्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत नवा विद्यापीठ कायदा लागू करायचा आहे. त्यामुळेच नव्या सिनेट सदस्यांचा निवडणूक पार पडण्यासाठी पुढचे वर्ष उजाडावे लागणार आहे. त्यामुळेच विद्यापीठाच्या कामकाजाची जबाबदारी सध्या नामनिर्देशित सभासदांवर टाकण्यात आली आहे. गेल्या सिनेटमध्ये विद्यापीठात २१ नामनिर्देशित सदस्य होते. या सदस्यांच्या सिनेट सभांच्या हजेरीबाबत माहिती मागवली होती. त्यात यापैकी अनेक सदस्य हे एकाही सिनेट सभेला हजर राहिले नसल्याची माहिती हाती आली.
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, जितेंद्र आव्हाड, प्रकाश बिनसाळे, प्रवीण दरेकर, राज श्रॉफ, चरण सिंग सप्रा आणि श्रीराम दांडेकर हे वर्ष २0१३ ते २0१५च्या सभेमध्ये गैरहजर होते. तर विद्यापीठ कायद्यानुसार उच्च शिक्षणाच्या विविध प्राधिकरणांच्या संचालक आणि सहसंचालकांना देण्यात आली आहेत. त्यात मुंबई विभाच्या उच्च शिक्षणाचे सहसंचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक आणि वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक यांना ही सिनेट सदस्यपद देण्यात येते. डॉ. एम. एस. मोलवणे, डॉ. दयानंद मेश्राम, आणि अन्य असे तीन सदस्यांपैकी एकाही सदस्यांनी २0१३ ते २0१५ च्या कालावधीत सभेला हजेरी लावलेली नाही. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार, सिनेट सदस्यांपैकी कोणतेही सदस्य लागोपाठ तीन सिनेट सभेच्या बैठकीस अनुपस्थित राहिल्यास सदस्यपद रद्द होण्याची कारवाई होऊ शकते. मुंबई विद्यापीठाने अशाप्रकारची कारवाई केली नसल्याची बाब गंभीर असल्याचे मत गलगली यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे सेवा वर्तणूक नियमांतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
२१ नामनिर्देशित सदस्यांपैकी २ विधानसभा, २ विधान परिषद, कुलपतींनी निवडलेले विविध क्षेत्रांतील मान्यवर ७, मान्यताप्राप्त संस्थेचे प्रमुख २, विद्यापीठाच्या अंतर्गत संस्था आणि विभागातील ३, विद्यापीठातील कर्मचारी ३, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीचे सदस्य १ आणि महापालिका प्राधिकरण १ सदस्य असतात.
