मुंबई : 29 Sep 2015
काळी जादू कायद्यांतर्गत दक्षता अधिकार्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे का? असा सवाल उपस्थित करून मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारला आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित कायद्यांतर्गत दक्षता अधिकार्यांची नियुक्ती नसल्यामुळेच पोलीस स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरू राधे माँविरोधात कारवाई करू न शकल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी नोंदवले.
साईधाम चॅरिटेबल ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त रमेश जोशी यांनी राधे माँ प्रकरणात पोलीस कारवाईत होणार्या हयगयीकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. अघोरी प्रथा व काळी जादू प्रतिबंधक कायदा २0१३ ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरही दक्षता अधिकार्यांची नियुक्ती का करण्यात आली नाही? असा सवाल याचिकाकर्ते जोशी यांनी उपस्थित केला. काळी जादू तसेच अन्य अघोरी कृत्यांपासून सामान्य माणसांचे संरक्षण आणि समाजात जागृती घडवण्यासाठी काळी जादू प्रतिबंधक कायदा अंमलात आला. या कायद्याच्या कलम ५ अन्वये सरकारने एक किंवा एकापेक्षा अधिक पोलीस अधिकार्यांची दक्षता अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे अपेक्षित आहे. दक्षता अधिकार्यांच्या नियुक्तीकडे दुर्लक्षासह सरकारने नियमही बनवले नसल्याचा याचिकाकर्ते जोशी यांचा दावा आहे.
काळी जादू कायद्यांतर्गत दक्षता अधिकार्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे का? असा सवाल उपस्थित करून मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारला आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित कायद्यांतर्गत दक्षता अधिकार्यांची नियुक्ती नसल्यामुळेच पोलीस स्वयंघोषित अध्यात्मिक गुरू राधे माँविरोधात कारवाई करू न शकल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी नोंदवले.
साईधाम चॅरिटेबल ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त रमेश जोशी यांनी राधे माँ प्रकरणात पोलीस कारवाईत होणार्या हयगयीकडे याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली. अघोरी प्रथा व काळी जादू प्रतिबंधक कायदा २0१३ ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरही दक्षता अधिकार्यांची नियुक्ती का करण्यात आली नाही? असा सवाल याचिकाकर्ते जोशी यांनी उपस्थित केला. काळी जादू तसेच अन्य अघोरी कृत्यांपासून सामान्य माणसांचे संरक्षण आणि समाजात जागृती घडवण्यासाठी काळी जादू प्रतिबंधक कायदा अंमलात आला. या कायद्याच्या कलम ५ अन्वये सरकारने एक किंवा एकापेक्षा अधिक पोलीस अधिकार्यांची दक्षता अधिकारी म्हणून नेमणूक करणे अपेक्षित आहे. दक्षता अधिकार्यांच्या नियुक्तीकडे दुर्लक्षासह सरकारने नियमही बनवले नसल्याचा याचिकाकर्ते जोशी यांचा दावा आहे.
