मुंबई : 29 Sep 2015 राज्यातील कनिष्ठ न्यायालयांतील मूलभूत गरजा पुरवण्याबरोबर या न्यायालयीन इमारतींचे आग सुरक्षा ऑडिट केले आहे काय, असा सवाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपस्थित केला. जर तसे ऑडिट केले नसेल तर चार महिन्यांत करा, असा आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले.
राज्यातील बहुतांश न्यायालयांत शौचालय तसेच पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. याकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्र पक्षकार संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने हे निर्देश दिले. तसेच न्यायालयांमध्ये पुरवण्यात आलेल्या सुविधांची सरकारच्या वेबसाईटवर दोन महिन्यांत माहिती द्या, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
राज्यातील बहुतांश न्यायालयांत शौचालय तसेच पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. याकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्र पक्षकार संघटनेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने हे निर्देश दिले. तसेच न्यायालयांमध्ये पुरवण्यात आलेल्या सुविधांची सरकारच्या वेबसाईटवर दोन महिन्यांत माहिती द्या, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
