मुंबई : उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या परराज्यांतील बोगस विद्यापीठांच्या प्रमाणपत्रांचा नोकरी अथवा शिक्षणासाठी गैरवापर केला जातो, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त करून बोगस प्रमाणपत्रे तपासण्याची यंत्रणा आहे काय? अशी विचारणा राज्य सरकारकडे केली. अशा प्रकारांची चौकशी झालीच पाहिजे, असे बजावताना न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने नागरी वाहतूक महासंचालकांना या प्रकरणी चार आठवड्यांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.
बोगस गुणपत्रिकांच्या आधारे मिळवल्या जाणार्या वैमानिक परवान्यांच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा होत असल्याचा आरोप करून या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करत मनीषा खंगाळी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या परराज्यांतील बोगस विद्यापीठांच्या प्रमाणपत्रांचा वापर केला जातो, असे मतही व्यक्त केले. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या आदेशाचे काय झाले? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
बोगस गुणपत्रिकांच्या आधारे मिळवल्या जाणार्या वैमानिक परवान्यांच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा होत असल्याचा आरोप करून या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करत मनीषा खंगाळी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या परराज्यांतील बोगस विद्यापीठांच्या प्रमाणपत्रांचा वापर केला जातो, असे मतही व्यक्त केले. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या आदेशाचे काय झाले? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
