मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईतील सुमारे ४९ टक्के क्षेत्रात मलवाहिन्यांची सुविधा नसतानाही पाण्याच्या बिलात सर्वच ग्राहकांकडून एकूण पाणीपट्टीच्या ७० टक्के मलनिस्सारण कर आकारला जात आहे. याला विरोध असतानाही महापालिकेने आता सांडपाण्याचाही या करात समावेश केला आहे. सांडपाणी, मैला व गाळ इत्यादी वाहून नेण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने प्रकल्प राबवला जातो. त्यामुळे ज्या भागांत मलनिस्सारण सेवा व सुविधा पुरवल्या जात नाहीत, त्या भागांमध्ये सांडपाणी वाहून नेण्याचा कर म्हणून मलनिस्सारण कर वसूल केला जात असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्थायी समिती समोर सदर केलेल्या अभिप्रायात म्हटले आहे.
मुंबईतील २००० नंतरच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. मुंबईतील ४९ टक्के भागांना मलनिस्सारण सुविधा पुरविण्यात येत नसतानाही पाण्याच्या बिलात मलनिस्सारण कर आकारला जातो, याबाबत स्थायी समिती सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच अनधिकृत झोपडय़ा हटविण्याचे आदेश देऊनही झोपडय़ा हटविण्याबाबत प्रशासनाकडे धोरण नसल्याबाबत सवाल उपस्थित केला होता. यावर महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी ही सुविधा ४९ टक्के भागांमध्ये पुरवली जात नसली तरी या क्षेत्रात निर्माण होणारे सांडपाणी, मैला, गाळ इत्यादी वाहून नेण्यासाठी व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येत आहे. परिणामी मलनिस्सारण प्रकल्पाचा देखभालीचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे मलनिस्सारण वाहिन्या पायाभूतरीत्या साधनसामग्रीने सुधारण्यासाठी मुंबईतील सर्व जलजोडणी धारकांना मलनिस्सारण कर आकारला जातो, असे आपल्या अभिप्रायात म्हटले आहे.
