आमची मते चालतात मग झोपड्या का चालत नाहीत ?
मुंबई / प्रतिनिधी
मुंबई महानगरपालिकेने श्रीमंत वस्तीमध्ये राहणाऱ्यांच्या, क्याम्पाकोला सारख्या इमारती अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे मात्र मुंबईमधील गरीब आणि त्यांच्या झोपड्या बेकायदेशीर ठरवून मोठ्या संखेने हटवल्या गेल्या आहेत. मुंबई महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने गेल्या नऊ वर्षांत ७०,६२१ अनधिकृत झोपड्या जमीनदोस्त केल्या आहेत.
मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने ४ एप्रिल २०१३ रोजी अधिसूचना जारी करून इमारत व कारखाने विभागातील ६४ सहाय्यक अभियंत्यांना पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्त केले होते. या अधिकार्यांना १ जानेवारी २००० नंतरच्या अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने गेल्या नऊ वर्षांत ७०,६२१ अनधिकृत झोपड्या जमीनदोस्त केल्या आहेत. स्थायी समितीसमोर बुधवारी ठेवण्यात येणार्या प्रस्तावात महापालिका प्रशासनाने ही माहिती नमूद केली, मात्र प्रशासनाने कारवाईची माहिती देतानाच केवळ २००७ पासूनच्या कारवाईची माहिती दिली, परंतु २००० ते २००६ पर्यंतच्या कारवाईची कोणतीच माहिती या प्रस्तावात देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान अनधिकृत बेकायदेशीर बांधलेल्या क्याम्पाकोला इमारती श्रीमंत आणि बिल्डरांसाठी अधिकृत केल्या जात आहेत. मात्र गरीब जनतेवर अन्याय अत्याचार करून झोपड्या खाली केल्या जात आहेत. मुंबई महानगरपालिका आणि पालिकेतील सत्ताधारी श्रीमंतांना एक न्याय आणि गरिबांना वेगळा न्याय लावत असल्याने गरीब मुंबईकर जनतेमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. श्रीमंतांच्या इमारती अधिकृत करणारे सत्तधारी आणि पालिका प्रशासन गरिबांच्या झोपड्या अधिकृत करण्याचा निर्णय का घेत नाही? आमची मते चालतात मग आमच्या झोपड्या का चालत नाहीत ? असे प्रश्न झोपडीधारकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
