मुंबई (प्रतिनिधी) सन २००० नंतरच्या रस्त्यांवरील अनधिकृत झोपड्यांना पाणी देण्याचे धोरण तयार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर पालिकेला दिले होते. त्याप्रमाणे पालिका प्रशासनाने धोरण तयार केले असता बेकायदा झोपड्यांना प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रकार असल्याचे सांगत प्रशासनाच्या धोरणास सत्ताधारी शिवसेनेने कडाडून विरोध केला आहे. शिवसेनेच्या विरोधानंतर शिवसेनेपुढे लोटांगण घालत प्रशासनाने रस्त्यांवरील आणि पदपथांवरील कोणत्याही झोपड्यांना पाणी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे धोरण बुधवारी स्थायी समिती मध्ये सदर केले जाणार असून बहुमताच्या जोरावर हे धोरण मंजूर होणार आहे.
रस्त्यांवरील अनधिकृत झोपड्यांना पाणी दिले तर कागदपत्रे तयार करून या झोपड्या अधिकृत होण्यासाठी पुन्हा दावा करतील, रस्त्यांवर झोपड्यांचा सुळसुळाट होईल. त्यामुळे रस्त्यांवरील या झोपड्यांना पाणी देण्यात येऊ नये अशी आमची भूमिका शिवसेनेची होती असे सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी सांगितले आहे. रस्त्यांवरील झोपड्यांसह खासगी जमिनींवरील अघोषित झोपड्या, गावठाणात न येणार्या पण समुद्रकिनार्यावर अस्तित्वात येणार्या, महापालिका आणि राज्य शासनाच्या प्रकल्पबाधित झोपड्या तसेच न्यायालयाने मनाई केलेल्या झोपड्यांना पाणीपुरवठा करण्यात येणार नसल्याचे या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान या नव्या धोरणानुसार २००० नंतरच्या ज्या झोपड्यांना पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे त्या झोपड्यांना इतर झोपड्यांपेक्षा जादा पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. या गलिच्छ वस्तीतील झोपड्यांना प्रतिकिलो लिटर पाण्यामागे ४.३२ रुपये आकारण्यात येणार आहेत. तसेच ज्या ठिकाणी महापालिकेच्या पाण्याचे जाळे आहे पण तिथे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असेल तर तत्काळ पाणीपुरवठा करण्यात येणार नाही.
