मंत्र्यांची कार्यालयेही "आरटीआय' कक्षेत

मुंबई - मंत्र्यांच्या कार्यालयातील पत्रव्यवहार हे माहिती अधिकाराच्या (आयटीआय) कक्षेत येत नाहीत, असे टोलवाटोलवीचे उत्तर देऊन सर्वसामान्यांना गुंडाळणाऱ्या मंत्री कार्यालयांना राज्य माहिती आयोगाने दणका दिला आहे. सर्व मंत्र्यांच्या कार्यालयांना माहितीचा अधिकार लागू होऊन, सर्व पत्रव्यवहाराची माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दैनिक सकाळचे वरिष्ठ बातमीदार गोविंद तुपे यांच्या तक्रारीनंतर राज्य माहिती आयोगाचे मुख्य आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी हा निर्णय गुरुवारी दिला. 

मंत्र्यांचे कार्यालय हे निर्णयप्रक्रियेतील सर्वांत महत्त्वाचे कार्यालय मानले जाते. मंत्री कार्यालयातून अनेक विषयांवर लेखी-तोंडी आदेश दिले जातात. पण त्याचा कुठेही गाजावाजा होत नाही. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी तर मंत्री कार्यालयातून शिफारशींचा पाऊस पडतो. ही पत्रे मंत्र्यांची स्वाक्षरी, शिक्‍क्‍यानिशी अथवा खासगी सचिवांच्या स्वाक्षरीने दिली जातात. या शिफारशींसाठी अर्थकारणही मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याच्या चर्चा रंगतात. 

या पार्श्‍वभूमीवर गोविंद तुपे यांनी सहा जुलै रोजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या कार्यालयाकडून दिल्या गेलेल्या वेगवेगळ्या पत्रांची छायांकित प्रती माहिती अधिकारात मागवल्या होत्या. परंतु, त्यास मंत्री कार्यालयाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. याउलट मंत्री कार्यालयाला माहितीचा अधिकार लागू होत नसल्याचे पटवून देण्याचे प्रयत्न सामाजिक न्यायमंत्र्यांचे स्विय सहायक करीत होते. 

मंत्री कार्यालयातून माहिती मिळत नसल्याने त्यांनी माहितीच्या अधिकारातील कलम 18 च्या अंतर्गत राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार केली. तक्रारीवर सुनावणी करताना 24 सप्टेंबर रोजी मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सामाजिक न्यायमंत्री यांच्या कार्यालयाला खडेबोल सुनावत तत्काळ माहिती देण्याचे निर्देश दिले, तसेच मुख्यमंत्रीवगळता अन्य मंत्री कार्यालयात जनमाहिती अधिकाऱ्याअभावी लोकांची मोठी गैरसोय होत असल्याचेही गायकवाड यांनी सुनावणीदरम्यान नमूद केले. त्यामुळे सर्व मंत्री कार्यालातही 31 ऑक्‍टोबरपूर्वी जनमाहिती अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. 

आदेशाचा फायदा 

- सर्व मंत्र्यांना 31 ऑक्‍टोबरपूर्वी जनमाहिती अधिकारी नियुक्त करावा लागणार 

- योजना, निविदा प्रक्रियेतील मंत्र्यांची भूमिका सर्वसामान्यांना समजेल 

- मंत्री कार्यालतील अधिकृत व्यक्ती कोण, याचा उलगडा होऊन दलालांना चाप बसेल