मागील आठवडा हा मुंबई महाराष्ट्रात सफाईचे काम करणाऱ्या सफाई कामगारांसाठी महत्वाचा असा होता. राज्य सरकारने वाल्मिकी -मेहेतर समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सफाई कामगाराच्या नियुक्तीमध्ये लाड समितीने शिफारस केलेली वारसा पद्धत यापुढेही कायम ठेवण्यासह अनुसूचित जातीमधील इतर सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाईकास या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा सरकाचा विचित्र निर्णयच बोलावा लागेल. सरकारने असा निर्णय घेतल्यावर यावर उलट सुलट प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
सफाई कामगार आणि अस्वच्छ व्यवसायातील कामगारांच्या काम व सेवाबाबत लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 जून 1972 रोजी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून त्यानुसार त्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यासह विविध उपाययोजना करुनही समाजातील अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन होऊ शकले नाही. त्यामुळे अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ उपाययोजना सूचविण्यासाठी वि.स.पागे यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 फेब्रुवारी 1973 मध्ये समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सखोल अभ्यास करून केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने 1979 मध्ये निर्णय घेतला होता.
लाड समितीच्या शिफारशी 40 वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या तरी सद्य:स्थितीत त्या कायम ठेवणे आवश्यक होते. त्यानुसार याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 26 फेब्रुवारी 2014 च्या परिपत्रकान्वये घेतलेली भूमिका यापुढेही कायम ठेवण्यात आली आहे. सफाई कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना निधन झालेल्या अनुसूचित जातीमधील इतर कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाईकास या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहेत. राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेले बेरोजगार सफाई कामगारांच्या पदासाठी स्पर्धेत असताना 40 वर्षांपूर्वी सफाई कामगारांच्या मागण्यासाठी करण्यात आलेल्या वारसा हक्क पद्धतीबाबतच्या लाड समितीच्या शिफारशी पुढे सुरु ठेवण्याबाबत पुनर्विचार करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास दिले होते.
यासंदर्भात लाड समितीच्या शिफारशी जरी 40 वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या तरी सद्यस्थितीत या शिफारशीची अंमलबजावणी कायम ठेवणे आवश्यक असल्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. राज्य सरकारने घेतलेली हि भूमिका काही लोकांना योग्य वाटत असली तरी सफाई कामगारांच्या वारसांना पिढ्यान पिढ्या सफाईच्या कामात गुंतवून ठेवणे हा सामाजिक न्याय नाही अशीही चर्चा आहे. ४० वर्षा पूर्वी ज्या शिफारसी केल्या त्या काळातील पिढ्या शिकलेल्या नसल्याने अनुकंपा नोकरी देताना त्याच पदावर नोकरी द्यावी अशी शिफारस केली होती. आताची पिढी उच्च शिक्षित आहे. अश्या उच्च शिक्षित वारसांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी देणे गरजेचे असताना सरकार सफाईच्या कामात गुंतवून ठेवण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन होऊ शकते का ? अस्पृश्यता निर्मुलन होऊ शकते का ? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
एका बाजूला राज्य सरकार सफाई कामगारांच्या बाबत लाड समितीच्या शिफारशी पुढे चालू ठेवाव्यात असा निर्णय घेत असतानाच मुंबई मध्ये राष्ट्रीय सफाई आयोगाचे सदस्य विजयकुमार मुंबईमध्ये आले होते. राष्ट्रीय सफाई आयोगाचे सदस्य मुंबई भेटीला येणार हे राज्य सरकारकडून पालिकेला उशिरा कळवण्यात आले. यामुळे एक दिवस आधी रात्री सर्व संघटनांना सफाई आयोग येत असल्याचे कळवण्यात आले. तर काहीना आयोगाचे सदस्य पालिकेत आल्यावर बोलवून घेण्यात आले. मुंबई भेटी दरम्यान त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेला भेट दिली. या भेटी दरम्यान सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न समजून घेतले. सफाई कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा, घरे देण्याची, रिक्त पदे त्वरित भरण्याचे आदेश विजयकुमार यांनी मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.
सफाई आयोग हा नेहमी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेत राहिला आहे. डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याच्या परंपरे विरोधात जनजागृती करून कित्तेक पालिकाना भेटी देवून हि प्रथा बंद करायला लावली आहे. सफाईचे काम हे घाणीचे असल्याने हे काम काही विशिष्ठ जातीनेच का करावे ? असा प्रश्न असल्याने सफाई आयोगाचे सदस्य विजयकुमार यांनी मुंबई महानगरपालिकेला सफाई कामगारांच्या वारसांना पालिकेच्या मार्केट मधील दुकाने राखीव ठेवा आणि ती त्यांना चालवायला द्या असे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास सफाई काम करणाऱ्यांच्या वारसांना खरोखर न्याय मिळणार आहे. सफाई काम करणारी पिढी घाणीच्या कामाला टाकून व्यवसाय करणारी पिढी बनून आपले घर चालवू शकणार आहे.
हे सांगायचे तात्पर्य म्हणजे एकीकडे राज्य सरकार सफाई कामगारांच्या वारसांना सफाई कामात गुंतवून ठेवत आहे. तर दुसरीकडे सफाई आयोग सफाई कामगारांच्या मुलांना घाणीच्या कामापासून दूर करण्यासाठी, अस्पृश्यता निर्मुलन करण्यासाठी दुसरे उद्दोग, धंदे सुरु करण्याचे मार्ग उपलब्ध करून देत आहे. सरकारला जर खरोखरच अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल. अस्पृश्यता निर्मुलन करायची असेल तर सफाई कामगारांना त्यांच्या वारसांना सफाई सारख्या घाणीच्या कामापासून दूर ठेवण्याची योजना आखली पाहिजे.कामगारांच्या वारसांना घाणीच्या कामात अडकवून ठेवण्या पेक्षा त्यांना इतर कामे, उद्दोग धंदे करता यावेत यासाठी सरकारने, पालिकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.
लाड समितीच्या शिफारशी ४० वर्षा पूर्वीच्या आहेत असे सरकार स्वतः म्हणत आहे. आता सफाई कर्मचारी आणि त्यांचे वारस चांगले शिकले आहेत. त्यांना नुसत सफाईचे काम देण्या पेक्षा त्यांच्या शिक्षणा प्रमाणे काम मिळवून देण्यासाठी सरकार आणि महानगर पालिकांनी आपल्या कायद्यात बदल केले पाहिजेत. पालिकेमध्ये फक्त एका सफाई खात्यात अनुकंपा नोकरी देण्याचा कायदा आहे. यामुळे अस्पृश्यता निर्मुलन होऊ शकते का ? याचा विचार सरकार आणि पालिका करणार आहेत का ? एक मात्र नक्की सरकार आणि पालिका सफाई कामगारांच्या वारसांना घाणीच्या सफाईच्या कामात अडकवून ठेवू इच्छित आहे. हि मानसिकता सरकार आणि महानगर पालिकांनी बदलायला हवी. अस्पृश्यता निर्मुलन खरोखर जरावयाची असल्यास सरकारला आणि पालिकांना पुढाकार घ्यावाच लागेल.
अजेयकुमार जाधव (मो. ९९६९१९१३६३)
सफाई कामगार आणि अस्वच्छ व्यवसायातील कामगारांच्या काम व सेवाबाबत लाड यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 जून 1972 रोजी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी स्वीकारून त्यानुसार त्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. यासह विविध उपाययोजना करुनही समाजातील अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन होऊ शकले नाही. त्यामुळे अस्पृश्यता निर्मुलनार्थ उपाययोजना सूचविण्यासाठी वि.स.पागे यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 फेब्रुवारी 1973 मध्ये समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने सखोल अभ्यास करून केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने 1979 मध्ये निर्णय घेतला होता.
लाड समितीच्या शिफारशी 40 वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या तरी सद्य:स्थितीत त्या कायम ठेवणे आवश्यक होते. त्यानुसार याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 26 फेब्रुवारी 2014 च्या परिपत्रकान्वये घेतलेली भूमिका यापुढेही कायम ठेवण्यात आली आहे. सफाई कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना निधन झालेल्या अनुसूचित जातीमधील इतर कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाईकास या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहेत. राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेले बेरोजगार सफाई कामगारांच्या पदासाठी स्पर्धेत असताना 40 वर्षांपूर्वी सफाई कामगारांच्या मागण्यासाठी करण्यात आलेल्या वारसा हक्क पद्धतीबाबतच्या लाड समितीच्या शिफारशी पुढे सुरु ठेवण्याबाबत पुनर्विचार करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास दिले होते.
यासंदर्भात लाड समितीच्या शिफारशी जरी 40 वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या तरी सद्यस्थितीत या शिफारशीची अंमलबजावणी कायम ठेवणे आवश्यक असल्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. राज्य सरकारने घेतलेली हि भूमिका काही लोकांना योग्य वाटत असली तरी सफाई कामगारांच्या वारसांना पिढ्यान पिढ्या सफाईच्या कामात गुंतवून ठेवणे हा सामाजिक न्याय नाही अशीही चर्चा आहे. ४० वर्षा पूर्वी ज्या शिफारसी केल्या त्या काळातील पिढ्या शिकलेल्या नसल्याने अनुकंपा नोकरी देताना त्याच पदावर नोकरी द्यावी अशी शिफारस केली होती. आताची पिढी उच्च शिक्षित आहे. अश्या उच्च शिक्षित वारसांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी देणे गरजेचे असताना सरकार सफाईच्या कामात गुंतवून ठेवण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन होऊ शकते का ? अस्पृश्यता निर्मुलन होऊ शकते का ? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
एका बाजूला राज्य सरकार सफाई कामगारांच्या बाबत लाड समितीच्या शिफारशी पुढे चालू ठेवाव्यात असा निर्णय घेत असतानाच मुंबई मध्ये राष्ट्रीय सफाई आयोगाचे सदस्य विजयकुमार मुंबईमध्ये आले होते. राष्ट्रीय सफाई आयोगाचे सदस्य मुंबई भेटीला येणार हे राज्य सरकारकडून पालिकेला उशिरा कळवण्यात आले. यामुळे एक दिवस आधी रात्री सर्व संघटनांना सफाई आयोग येत असल्याचे कळवण्यात आले. तर काहीना आयोगाचे सदस्य पालिकेत आल्यावर बोलवून घेण्यात आले. मुंबई भेटी दरम्यान त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेला भेट दिली. या भेटी दरम्यान सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न समजून घेतले. सफाई कर्मचाऱ्यांना चांगल्या सुविधा, घरे देण्याची, रिक्त पदे त्वरित भरण्याचे आदेश विजयकुमार यांनी मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.
सफाई आयोग हा नेहमी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घेत राहिला आहे. डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याच्या परंपरे विरोधात जनजागृती करून कित्तेक पालिकाना भेटी देवून हि प्रथा बंद करायला लावली आहे. सफाईचे काम हे घाणीचे असल्याने हे काम काही विशिष्ठ जातीनेच का करावे ? असा प्रश्न असल्याने सफाई आयोगाचे सदस्य विजयकुमार यांनी मुंबई महानगरपालिकेला सफाई कामगारांच्या वारसांना पालिकेच्या मार्केट मधील दुकाने राखीव ठेवा आणि ती त्यांना चालवायला द्या असे आदेश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास सफाई काम करणाऱ्यांच्या वारसांना खरोखर न्याय मिळणार आहे. सफाई काम करणारी पिढी घाणीच्या कामाला टाकून व्यवसाय करणारी पिढी बनून आपले घर चालवू शकणार आहे.
हे सांगायचे तात्पर्य म्हणजे एकीकडे राज्य सरकार सफाई कामगारांच्या वारसांना सफाई कामात गुंतवून ठेवत आहे. तर दुसरीकडे सफाई आयोग सफाई कामगारांच्या मुलांना घाणीच्या कामापासून दूर करण्यासाठी, अस्पृश्यता निर्मुलन करण्यासाठी दुसरे उद्दोग, धंदे सुरु करण्याचे मार्ग उपलब्ध करून देत आहे. सरकारला जर खरोखरच अस्पृश्यतेचे समूळ उच्चाटन करायचे असेल. अस्पृश्यता निर्मुलन करायची असेल तर सफाई कामगारांना त्यांच्या वारसांना सफाई सारख्या घाणीच्या कामापासून दूर ठेवण्याची योजना आखली पाहिजे.कामगारांच्या वारसांना घाणीच्या कामात अडकवून ठेवण्या पेक्षा त्यांना इतर कामे, उद्दोग धंदे करता यावेत यासाठी सरकारने, पालिकांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.
लाड समितीच्या शिफारशी ४० वर्षा पूर्वीच्या आहेत असे सरकार स्वतः म्हणत आहे. आता सफाई कर्मचारी आणि त्यांचे वारस चांगले शिकले आहेत. त्यांना नुसत सफाईचे काम देण्या पेक्षा त्यांच्या शिक्षणा प्रमाणे काम मिळवून देण्यासाठी सरकार आणि महानगर पालिकांनी आपल्या कायद्यात बदल केले पाहिजेत. पालिकेमध्ये फक्त एका सफाई खात्यात अनुकंपा नोकरी देण्याचा कायदा आहे. यामुळे अस्पृश्यता निर्मुलन होऊ शकते का ? याचा विचार सरकार आणि पालिका करणार आहेत का ? एक मात्र नक्की सरकार आणि पालिका सफाई कामगारांच्या वारसांना घाणीच्या सफाईच्या कामात अडकवून ठेवू इच्छित आहे. हि मानसिकता सरकार आणि महानगर पालिकांनी बदलायला हवी. अस्पृश्यता निर्मुलन खरोखर जरावयाची असल्यास सरकारला आणि पालिकांना पुढाकार घ्यावाच लागेल.
अजेयकुमार जाधव (मो. ९९६९१९१३६३)
No comments:
Post a Comment