मुंबई : जैन धर्मीयांच्या पयरुषण पर्वकाळात घालण्यात आलेल्या मांस विक्री बंदीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापल्यानंतर शुक्रवारी अखेर मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात लोटांगण घातले. चार दिवसांच्या बंदीपैकी १३ आणि १८ सप्टेंबरला घातलेली बंदी उठवण्यात आली असून यासंदर्भातील परिपत्रक मागे घेतल्याची माहिती पालिकेचे वकील एन. व्ही. वालावलकर यांनी न्यायालयाला दिली. पालिकेच्या या भूमिकेमुळे आता केवळ एका दिवसाच्या बंदीचा प्रश्न उरला असून त्यावर सोमवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकार आणि महापालिकेने पयरुषण पर्वकाळात चार दिवस मांस विक्रीवर घातलेल्या बंदीविरोधात मुंबई मटण असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. असोसिएशनच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनूप मोहता अणि न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी संपूर्ण दिवसभर युक्तिवाद चालले. या वेळी न्यायालयाने मांस विक्री बंदीबाबत सरकार आणि पालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. सरकारने बंदीचे सर्मथन करण्याचा प्रयत्न केला, तर पालिकेने दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास मांस विक्री बंदीचे सर्मथन करणार्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली. वर्षांतून काही दिवस प्राणी हत्या व मांस विक्रीला बंदी करायची आणि काही दिवस करायची नाही, याचा नेमका अर्थ काय आहे? एक दिवस भावना असतात आणि दुसर्या दिवशी नसतात का? असा सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने या बंदीमागील नेमके तर्कशास्त्र काय? अशी विचारणाही केली.
राज्य सरकार आणि महापालिकेने पयरुषण पर्वकाळात चार दिवस मांस विक्रीवर घातलेल्या बंदीविरोधात मुंबई मटण असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. असोसिएशनच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनूप मोहता अणि न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी संपूर्ण दिवसभर युक्तिवाद चालले. या वेळी न्यायालयाने मांस विक्री बंदीबाबत सरकार आणि पालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. सरकारने बंदीचे सर्मथन करण्याचा प्रयत्न केला, तर पालिकेने दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास मांस विक्री बंदीचे सर्मथन करणार्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली. वर्षांतून काही दिवस प्राणी हत्या व मांस विक्रीला बंदी करायची आणि काही दिवस करायची नाही, याचा नेमका अर्थ काय आहे? एक दिवस भावना असतात आणि दुसर्या दिवशी नसतात का? असा सवाल उपस्थित करत खंडपीठाने या बंदीमागील नेमके तर्कशास्त्र काय? अशी विचारणाही केली.
अँड़ झुबीन बेहराम कामदीन यांनी जोरदार विरोध केला. सर्व समुदायांमध्ये वर्षभर उपवासाचा कालावधी असतो. उद्या जर प्रत्येक समुदायाने बंदीची मागणी केली तर प्रशासन त्याला परवानगी देणार काय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सरकारने असे निर्णय घेतले तर आमच्या जगण्याचा प्रश्न उभा राहील, आमच्या रोजगारावर गदा येईल आणि आमचा जगण्याचा मूलभूत हक्कच हिरावून घेतला जाईल. त्यामुळे ही बंदी उठवावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली.
१३, १८ सप्टेंबरला देवनार पशुवधगृह खुले राहणार
मुंबई : येत्या १३ आणि १८ सप्टेंबर रोजी देवनार पशुवधगृह खुले ठेवण्याचा निर्णय पालिकेचे आयुक्त अजॉय मेहता यांनी घेतला आहे. 'या दोन दिवशी पशुवधगृह बंद ठेवण्याबाबत प्रशासनाने काढलेले परिपत्रक मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन पालिकेतील सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी केले होते. महासभेत यावर झालेल्या चर्चेची माहिती अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी आयुक्तांना दिल्यानंतर १३, १८ सप्टेंबरला पशुवधगृह खुले ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. यामुळे मुंबईतील बाजार आणि बाह्य मांस विक्री करणारी दुकानेही या दोन दिवशी खुली राहणार आहेत.(पान १ वरून) मांस विक्री बंदी मागे घेत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. एकीकडे पालिकेने बंदीचे परिपत्रक मागे घेतल्यामुळे राज्य सरकारने घातलेल्या दोन दिवसांच्या बंदीपैकी आता केवळ १८ तारखेच्या बंदीचा प्रश्न शिल्लकराहिला आहे. खंडपीठाने याचिकेवर सोमवारी पुढील सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
बंदी मांस विक्रीवर मासे खाण्यावर नाहीराज्य सरकारच्या वतीने अँडव्होकेट जनरल अनिल सिंग यांनी मांस विक्री बंदीचे सर्मथन केले. सरकार नेहमीच राज्यातील सर्वच समुदायांची काळजी घेत असते. त्या दिवसांत फक्त प्राणी हत्या व मांस विक्रीला बंदी आहे. आम्ही मासे, सीफूड आणि अंड्यांच्या विक्रीवर बंदी घातलेली नाही. सरकार लोकांच्या घरात घुसत नाही आणि मांस खाऊ नका, असेही सांगत नसल्याचे अँडव्होकेट जनरल सिंग यांनी स्पष्ट केले.
