मुंबई : मुंबईत ७0 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींमधील प्रत्येक विंगच्या विकासाच्या प्रस्तावांसाठी एक लाख रुपये छाननी शुल्क आकारण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. या छाननीसाठी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार नियुक्त केलेल्या सहा सदस्यीय तांत्रिक समितीच्या अध्यक्षांना दरमहा ५0 हजार रुपये मानधन आणि सदस्यांना पालिकेच्या नियमांनुसार प्रवास आणि उपस्थिती भत्ता देण्याचा निर्णयही झाला आहे.
या तांत्रिक समितीचे सदस्य सचिव विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता आहेत तर मुंबई 'आयआयटी'मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील प्रा. आर.एस. जांगीड, 'व्हीजेटीआय'मधील प्रा. सांगळे, निरी प्रादेशिक केंद्राचे संचालक व शास्त्रज्ञ डॉ. राकेश कुमार, पालिकेचे प्रमुख अग्निशमन अधिकारी हे सर्वजण सदस्य आणि पालिकेचे सल्लागार व वास्तुविशारद पंकज जोशी अशासकीय सदस्य राज्य शासनाने नियुक्त केले आहेत.
काही विशिष्ट प्रस्तावांमध्ये समिती अध्यक्षांनी ठरवल्यास या विषयाशी संबंधित व अन्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही या समितीच्या बैठकीस पाचारण केले जाऊ शकते, विकास प्रस्तावातील शक्यतेबाबत काही प्रस्ताव समितीकडे सादर केल्यास अशा प्रस्तावांवर ही समिती पालिका आयुक्तांना सल्ला देईल, ज्या इमारतींची उंची ७0 मीटरपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्या इमारतींची उंची आणि रुंदीचे प्रमाण १:९ पेक्षा जास्त आहे, असे इमारत प्रस्ताव या समितीला सादर करावेच लागतील, पण लेखी यथोचित कारणांसह समितीने केलेल्या शिफारशी बाजुला ठेवून निर्णय घेण्यासाठी पालिका आयुक्त स्वतंत्र असतील, असे अधिकारी निम्नस्तरीय अधिकार्यांना देता येणार नाहीत, विकास नियंत्रण नियमावली कलम ३३(७), ३३(८), ३३(९) तसेच ३३(१0) अन्वये करण्यात येणार्या इमारत प्रस्तावांच्या बांधकाम आणि तांत्रिक गोष्टींबद्दल काही तक्रारी संबंधित व्यक्तींनी समितीच्या निदर्शनास आणल्यास अशा तक्रारींमध्ये लक्ष घालू शकेल, प्रस्तावित विकास नियोजन आराखड्याबाबत समिती राज्य शासनास शिफारशी करू शकेल, अशा अटी व शर्तीसापेक्ष समितीची पुनर्रचना केली आहे.
या समितीच्या बैठकीस व अन्य कामांसाठी सहाय्यक कर्मचारी आणि बैठकीसाठी पालिका मुख्यालयात सभागृह उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पालिकेची असणार आहे. समिती अध्यक्षांना दरमहा ५0 हजार रुपये मानधन, सदस्यांना नियमांनुसार प्रवास आणि उपस्थिती भत्ता द्यावा लागणार आहे.
या तांत्रिक समितीचे सदस्य सचिव विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता आहेत तर मुंबई 'आयआयटी'मधील स्थापत्य अभियांत्रिकी विभागातील प्रा. आर.एस. जांगीड, 'व्हीजेटीआय'मधील प्रा. सांगळे, निरी प्रादेशिक केंद्राचे संचालक व शास्त्रज्ञ डॉ. राकेश कुमार, पालिकेचे प्रमुख अग्निशमन अधिकारी हे सर्वजण सदस्य आणि पालिकेचे सल्लागार व वास्तुविशारद पंकज जोशी अशासकीय सदस्य राज्य शासनाने नियुक्त केले आहेत.
काही विशिष्ट प्रस्तावांमध्ये समिती अध्यक्षांनी ठरवल्यास या विषयाशी संबंधित व अन्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही या समितीच्या बैठकीस पाचारण केले जाऊ शकते, विकास प्रस्तावातील शक्यतेबाबत काही प्रस्ताव समितीकडे सादर केल्यास अशा प्रस्तावांवर ही समिती पालिका आयुक्तांना सल्ला देईल, ज्या इमारतींची उंची ७0 मीटरपेक्षा जास्त आहे किंवा ज्या इमारतींची उंची आणि रुंदीचे प्रमाण १:९ पेक्षा जास्त आहे, असे इमारत प्रस्ताव या समितीला सादर करावेच लागतील, पण लेखी यथोचित कारणांसह समितीने केलेल्या शिफारशी बाजुला ठेवून निर्णय घेण्यासाठी पालिका आयुक्त स्वतंत्र असतील, असे अधिकारी निम्नस्तरीय अधिकार्यांना देता येणार नाहीत, विकास नियंत्रण नियमावली कलम ३३(७), ३३(८), ३३(९) तसेच ३३(१0) अन्वये करण्यात येणार्या इमारत प्रस्तावांच्या बांधकाम आणि तांत्रिक गोष्टींबद्दल काही तक्रारी संबंधित व्यक्तींनी समितीच्या निदर्शनास आणल्यास अशा तक्रारींमध्ये लक्ष घालू शकेल, प्रस्तावित विकास नियोजन आराखड्याबाबत समिती राज्य शासनास शिफारशी करू शकेल, अशा अटी व शर्तीसापेक्ष समितीची पुनर्रचना केली आहे.
या समितीच्या बैठकीस व अन्य कामांसाठी सहाय्यक कर्मचारी आणि बैठकीसाठी पालिका मुख्यालयात सभागृह उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पालिकेची असणार आहे. समिती अध्यक्षांना दरमहा ५0 हजार रुपये मानधन, सदस्यांना नियमांनुसार प्रवास आणि उपस्थिती भत्ता द्यावा लागणार आहे.
