राज्यात दुष्काळ जाहीर - 14 हजार 708 गावांत उपाययोजना

मुंबई - राज्यातील पाऊसपाण्याची सद्यःस्थिती विचारात घेऊन राज्य सरकार दुष्काळ जाहीर करत असल्याची घोषणा मदत आणि पुनर्वसनमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज येथे केली. राज्यातील 14 हजार 708 गावांत दुष्काळासंबंधीच्या उपाययोजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, या गावांसाठी दुष्काळी भागात पुरविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांऐवजी दुष्काळसदृश परिस्थितीतीलच उपाययोजना राबविल्या जाणार आहेत. 

दुष्काळी भागातील गावांसाठी द्यावयाच्या उपाययोजना निश्‍चित करण्यासाठी एकनाथ खडसे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची आज बैठक झाली. राज्यातील 14,708 गावांची पैसेवारी 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहे. या गावांत दुष्काळसदृश उपाययोजना केल्या जातील. या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्कल किंवा तालुक्‍याऐवजी गाव हा घटक मानण्यात येणार आहे. प्रत्येक गावाची परिस्थिती वेगळी असल्याने ज्या गावांची पैसेवारी कमी आहे, त्यांना मदत केली पाहिजे. परिणामी उपाययोजनाही गाव हा घटक मानून करण्यात येणार असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, राज्यात जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरी पावसाच्या 75 टक्केपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाले आहे. राज्यातील 189 तालुक्‍यांमध्ये 75 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान झालेले आहे. राज्यात 14,708 गावांची नजर पैसेवारी 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असून 25,345 गावांची पैसेवारी 50 टक्‍क्‍यांच्या वर आहे. या गावांमध्ये खरिपाच्या बाबतीत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करतानाच त्याच्या उपाययोजनांसाठी शासनाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

केंद्राकडे मदतीसाठी मागणी करण्यासाठी 31 ऑक्‍टोबरपर्यंतच्या सुधारित पैसेवारीची वाट न पाहता तातडीने केंद्र शासनाकडे मदतीचे ज्ञापन (मेमोरंडम) पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्या चाळीस वर्षांत पहिल्यांदाच असे घडत आहे. रब्बीची आणेवारी डिसेंबरअखेर साधारणतः काढली जाते. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने ज्ञापन पाठवा, असे खडसे यांना सांगितले होते, याचा उल्लेख खडसे यांनी केला. यासाठी मुख्य सचिवांसह संबंधित विभागांचे सचिव केंद्रीय कृषी सचिवांची भेट घेऊन त्यांच्याशी मदतीबाबत चर्चा करतील.

राज्यात शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करण्याची मागणी वाढत आहे. त्यानुसार तातडीने कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात यावीत. सोबतच सोयाबीन, मका, धान, ज्वारी खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात यावीत. ज्या भागात गोदामांची संख्या कमी आहे, तेथे गोदामे भाडे तत्त्वावर घेण्यात यावीत, असे निर्देशही खडसे यांनी दिले. केंद्राने जाहीर केलेल्या या वर्षीच्या प्रतिक्‍विंटल आधारभूत किमती पुढीलप्रमाणे - धान - 1410 रुपये, ज्वारी - 1570, बाजरी - 1275, मका - 1325, तूर - 4625, मूग - 4850, उडीद - 4625, भूईमूग - 4030, सोयाबीन - 2600, सूर्यफूल - 3800, तीळ - 4700, कापूस (लांब धागा) - 4100, कापूस (मध्यम धागा) - 3800, गहू - 1450, हरभरा - 3175, करडई - 3050

खडसे म्हणाले की, प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना फक्त वीजबिल न भरल्यामुळे बंद आहेत, अशा योजनांचे देयक अदा करून त्या योजना मार्गी लावाव्यात. वीजबिलांअभावी बंद असलेल्या योजनांबाबतचा अहवाल देखील संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात यावा, बंद पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल- दुरुस्तीसाठीचा निधी देण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना अधिकार आहेत. त्यांनी या अधिकाराचा वापर करून बंद पाणीपुरवठा योजना मार्गी लावाव्यात.

दुष्काळ परिस्थितीतील उपाययोजना 
पन्नास पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांमधील नागरिकांना प्राधान्याने पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा आणि मागेल त्याच्या हाताला काम देण्याच्या उपाययोजना राज्य सरकारमार्फत राबविल्या जातात. त्यासोबत दुष्काळी नागरिकांच्या शेतसाऱ्यात संपूर्णपणे माफी, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात माफी, सहकारी पीक कर्जाला पूर्णपणे स्थगिती, व्याजात माफी आणि जुन्या कर्जाचे पुनर्गठण; तसेच शेती पंपांच्या वीजबिलात 33.5 टक्‍क्‍यांची सवलत दिली जाते. दुष्काळ जाहीर केल्यास या दहा उपाययोजनांसोबत सरकारला संबंधित गावांमधून कोणताही कर गोळा करता येत नाही. सरकारकडून वसूल करण्यात येत असलेले सर्व कर माफ करावे लागतात. त्याशिवाय सरकारला विकासकामांचा मोठा निधी दुष्काळी कामांसाठी वळवावा लागतो.

दुष्काळ की दुष्काळसदृश स्थिती? 
राज्यातील 14,708 गावांत सरकारने दुष्काळ जाहीर केला की दुष्काळसदृश स्थिती, याबाबत शासन, माध्यमे यांच्या पातळीवर संभ्रम निर्माण झाला. याबाबत खडसे यांना विचारल्यानंतर त्यांनी हा शब्दच्छल असून दुष्काळ जाहीर केला अथवा दुष्काळसदृश स्थिती म्हणा; आम्ही या उपाययोजना केल्या आहेत, असे विधान केले. वास्तविक दुष्काळ जाहीर करून केंद्राकडे मदत मागितली तरच केंद्र सरकार मदत करते, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

50 पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेली जिल्हानिहाय गावे - 
नाशिक - 1577, धुळे - 614, नंदुरबार - 885, जळगाव - 1258, नगर - 535, पुणे - 76, सातारा - 343, सांगली - 363, औरंगाबाद - 1353,
जालना - 969, परभणी - 848, हिंगोली - 707, नांदेड - 1562, बीड - 1403, लातूर - 943, उस्मानाबाद - 737, अकोला - 55, यवतमाळ - 2, नागपूर - 111, गडचिरोली - 367.

अशा आहेत उपाययोजना 
कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलामध्ये 33.5 टक्के सवलत
शालेय- महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ
जमीन महसुलात सूट
आवश्‍यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टॅंकर्स
टंचाईग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांची वीज खंडित न करणे
कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, मका खरेदी केंद्रे सुरू होणार

ईबीसीची मर्यादा वाढवणार 
आर्थिकदृष्ट्या मागास (ईबीसी) असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात 50 टक्के सवलत देणे सुलभ व्हावे यासाठी ईबीसी उत्पन्नाची मर्यादा एक लाख रुपयांवरून अडीच लाख रुपये करण्यात यावी. त्याचा फायदा राज्यातील गरीब शेतकऱ्यांच्या हजारो मुलांना होईल, असे खडसे यांनी सांगितले. 

फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या हे दुर्लक्षून चालणार नाही. त्यामुळे सरकारने केवळ दुष्काळ जाहीर करून थांबू नये, तर प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मदत करावी.
- राधाकृष्ण विखे-पाटील, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते

दुष्काळाची घोषणा हे उशिरा सुचलेले शहाणपण असून, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने आंदोलनाची भाषा केल्यामुळेच सरकार जागे झाले आहे. कर्नाटकने ऑगस्ट महिन्यापासूनच दुष्काळी उपाययोजना केल्या आहेत.
- धनंजय मुंडे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते