२००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणी देण्याच्या मुद्द्यावर कॉंग्रेस अवमान याचिका दाखल करणार

मुंबई (प्रतिनिधी): सन २००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणी न देण्याचा जो निर्णय पालिकेच्या स्थायी समितीत शिवसेना-भाजपा आणि मनसेने घेतला तो चुकीचा असून नागरिकांचा मुलभूत अधिकार काढून घेवू शकत नाही. असा निर्णय घेणे हा कोर्टाचा अवमान असून या  निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा नाहीतर या विरोधात कोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिला.

मुंबईत २००० नंतरच्या इमारतींना  जर पाणी मिळू शकते तर न्यायालयाचे निर्देश असतानाही झोपड्यांना पाणी का देवू शकत नाही, असा सवाल करीत निरुपम यांनी पाणी न देण्याचा निर्णय हा जाणीवपूर्वक घेतला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या संदर्भात पालिका आयुक्त  अजोय मेहता यांनी आपल्या  अधिकारात कोर्टाचा निर्देशानुसार निर्णय घेवून २००० नंतरच्या झोपडपट्टीवासियांना पाणी द्यावे. अशी मागणी निरुपम यांनी केली.
                    
शिवसेना-भाजपा गेली २५ वर्ष पालिकेतील सभेत असून आजपर्यंत त्यांना मुंबईच्या पाण्याची गरज पूर्ण करता आलेली नाही.  ४२५० दशलक्ष लिटर पाण्याची अवशक्यता असून मुंबईत मात्र ३७५० दक्षलिटर पाणी उपलब्ध होत.  त्यातूनही ७५० लिटर पाणीगळती मुळे वाया  जात असल्याचे निरुपम यांनी स्पष्ट केले. सत्ताधारी  केवळ भ्रष्टाचारात गुंतले असू त्यांना फक्त टक्केवारीत रस असल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला. दरम्यान, मुंबईत अनधिकृत झोपड्या वाढण्यास पालिका अधिकारी, सत्ताधारी, झोपडीदादा जबाबदार आहेत. मात्र त्यांच्यावर पालिका प्रशासनाने काय कारवाई केली असा सवाल निरुपम यांनी केला.

डान्स बरला निरुपम यांचे वैयक्तिक समर्थन 
सर्वोच न्यायालयाने डान्सबार  बंदी उठवल्यानंतर अनेक राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या. आज यावर बोलताना निरुपम यांनी कॉंग्रेस- राष्ट्रवादीने घेलेला निर्णय योग्य होता असे सांगत भाजपाने कोर्टात योग्य प्रकारे बाजू न मांडण्याचा आरोप केला. मात्र आपले वैयक्तिक मत डान्सबार बंदीच्या विरोधात असून यामुळे बारबालांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न उपस्थित होणार असल्याचे सांगत त्यांनी सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून कॉंग्रेस पक्ष्याच्या नेमकी उलट भूमिका घेतली.