अनधिकृत बांधकामाची माहिती नाकारल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना 60 हजार रुपयांचा दंड

उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचीही पालिकेकडून पायमल्ली  
मुंबई / अजेयकुमार जाधव 

उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामा संदर्भात दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली करण्याचे काम मुंबई महानगरपालिकेकडून केले जात आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे महानगरपालिकेच्या घाटकोपर "एन" वार्ड मधील अनधिकृत बांधकामाबाबत काय कारवाई केली याची माहिती आरटीआयमध्ये देण्यास टालाटाळ करणाऱ्या एन वार्डमधील इमारत व कारखाना विभागातील अधिकाऱ्यांना 60 हजार रुपयांचा दंड राज्य माहिती आयोगाने ठोठावला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्रमांक 2950 ऑफ़ 2012 मध्ये अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी असे आदेश दिले आहेत. या संदर्भात पालिका आयुक्तानी (AC/RE/804 दिनांक 10-6-2013) परिपत्रकान्वये पालिका उपायुक्त परिरक्षण विभागात जी.आर.सी कमिटीची नेमणूक केली होती.अश्या कमिटीची नेमणुक होऊनही अनधिकृत बांधकामे वाढत चालली होती. एन विभागात डोंगर फोडून आणि तिवरांची कत्तल करून अनधिकृत बांधकामे केली जात होती. एन वार्ड मधील प्रभाग क्रमांक 117 ते 128 मधील अनधिकृत बांधकामावर काय कारवाई केली, किती तक्रारी आल्या याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ता निशांत घाडगे यांनी एन वार्डकडे विचारली होती. परंतू अशी माहिती देण्यास एन वार्डमधील इमारत व कारखाने विभागातील अधिकाऱ्यांनी टालाटाळ केली. यामुळे घाडगे यांनी माहिती आयोगाकड़े अपील दाखल केले होते.

एन वार्डमधील इमारत व कारखाने विभागातील अधिकाऱ्यांनी नुसती माहिती देण्यास टाळाटाळ केली नाही तर हे अधिकारी राज्य माहिती आयुक्तांच्या सुनवाईलाही गैरहजर राहिले होते. याची गंभीर दखल राज्य माहिती आयोगाने घेतली. नागरिकांच्या तक्रारीसाठी ए अणि बी फॉर्म ठेवत नसल्याने पालिकेच्या कामावर माहिती आयोगाने ताशेरे ओढले आहेत. पालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करून 3 डिसेंबर पर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करावा तसेच माहिती देण्यास विलंब झाल्याने आरटीआय कायद्याच्या कलम 19(8) ख नुसार (प्रभाग क्रमांक 117 ते  128) प्रत्तेक प्रकरणात 5 हजार रुपया प्रमाणे घाडगे यांना 60 हजार रुपये नुकसान भरपाई जन माहिती अधिकाऱ्याच्या पगारातुन कापून द्यावेत असे आदेश राज्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी पालिका आयुक्ताना दिले आहेत.