महाराष्ट्र राज्यातील 67 तंत्र शिक्षण संस्थेस मान्यता नाही - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

महाराष्ट्र राज्यातील 67 तंत्र शिक्षण संस्थेस मान्यता नाही

Share This
वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठान ,इस्माइल युसूफ आणि एल्फिस्टन कॉलेजचा समावेश
मुंबई 4 Oct 2015 ( प्रतिनिधी ) -  महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात मान्यता नसतानाही तंत्र शिक्षण देण्याच्या गोंडस नावाखाली प्रवेश देत गरजू विद्यार्थी विद्यार्थीनीची फसवणुक केली जाते. संपूर्ण राज्यात 67 असे कॉलेज आणि संस्था आहेत ज्यास अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने मान्यता न दिल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस तंत्र शिक्षण महासंचालनालयाने दिली असून त्यात नामांकित असलेले वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठान, इस्माइल युसूफ आणि एल्फिस्टन कॉलेजचा समावेश आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे तंत्र शिक्षण महासंचालनालयाच्या अख्यत्यारीतील मान्यताप्राप्त नसलेल्या अनधिकृतसंस्थांची माहिती विचारली होती। तंत्र शिक्षण महासंचालनालयातील सहायक संचालक सौ.सुरेखा गोसावी यांनी अनिल गलगली यांस  कळविले की अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची मान्यता नसलेल्या 67 संस्था राज्यात आहेत. संपूर्ण राज्यातील या 67 संस्थेमध्ये खाजगी संस्थाचा सुद्धा समावेश आहे. दिनांक 23 डिसेंबर 2014 पर्यंत ज्या 67 संस्थाना मान्यता नाही त्यात सर्वाधिक 33 संस्था मुंबईतील आहे. त्यानंतर 13 नवी मुंबई, 8 पुणे, 4 ठाणे, 3 नाशिक, 2 कल्याण आणि प्रत्येकी 1-1 भिवंडी, अहमदनगर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर येथील संस्था आहेत. एकापेक्षा अधिक मान्यताप्राप्त नसलेल्या एकाच संस्थाचे प्रकरणाचा सुद्धा समावेश आहे. जसे कॉलेज ऑफ़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमें , हेलो टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, कर्रोक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ट्रिनिटी अकैडमी फॉर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लिमिटेड या संस्थेच्या एकापेक्षा जास्त ठिकाणी सदर संस्था चालतात.

माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या नावाने कार्यरत आणि नामांकित असलेले वसंतदादा पाटील प्रतिष्ठान सुद्धा मान्यताप्राप्त नाही., त्याचशिवाय इस्माइल युसूफ कॉलेज ऑफ़ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स सुद्धा याच श्रेणीत येते. फोर्ट येथील एल्फिस्टन कॉलेजची सुद्धा हीच कहानी असून अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने कोणतीही मान्यता दिली नसल्याची बाब स्पष्ट होत आहे. यामुळे गरजू विद्यार्थी फसतो आणि त्यास मिळणा-या प्रमाणपत्राचा काहीही लाभ होत नसल्याची खंत व्यक्त करत अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारने याबाबतीत विशेष मोहिम राबविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages