आमदार दिपक आबा साळुंखे- पाटील यांच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाचा निर्णय
मुंबई 4 Oct 2015 ( विशेष प्रतिनिधी ) - राज्याच्या क्रीडा धोरणात हरियाणा सरकारच्या क्रीडा विषयक धोरणाप्रमाणे महत्त्वाचे बदल करुन ऑलिम्पिक खेळाडूंप्रमाणे हिंद केसरी किताब मिळवणार्यासह शासकीय सेवेत समावून घेतले जाणार आहे. त्यांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन नियुक्त केलेल्या विभागात काम न करता त्या विभागातील खेळाडूंना कोच म्हणून मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे.
क्रीडापटूंना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे शासकीय सेवेत समावून घेवून त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत आ.दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत पावसाळी अधिवेशनादरम्यान औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी क्रीडामंत्री ना. विनोद तावडे यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार सभापती ना.रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या दालनात पार पडलेल्या बैठकीत राज्याच्या क्रीडा धोरणात अमुलाग्र बदल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आ.दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी दिली आहे. या बैठकीला क्रीडा मंत्री ना.विनोद तावडे, गृह खात्याचे प्रधान सचिव भगवान सहाय, क्रीडा खात्याचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
बामणी (ता.सांगोला) येथील पैलवान सुनील साळुंखे यांनी हिंद केसरी किताब मिळवून कुस्ती क्षेत्रात तब्बल दोन तपानंतर राज्याला हा बहुमान दिल्याबद्दल त्यांची पोलीस उप अधिक्षक पदावर नियुक्त करण्याबाबत सर्व स्तरातून मागणी होत होती. परंतु राज्याच्या क्रीडा क्षेत्रातील धोरणानुसार हिंद केसरी किताब मिळवणार्यास शासनाकडून कोणती सुविधा देता येत नव्हती. तसेच वेटलिफ्टींगमध्ये सुवर्ण पदक मिळवणारी कु.दीपाली नारखेडे व धावपटू कु.वाघमोडे यांनाही शासनाकडून कोणत्याच सोयी-सुविधा दिल्या जात नव्हत्या. केवळ ऑलिम्पिक व कॉमन वेल्थ अशा स्पर्धामध्ये यशस्वी होणार्या खेळाडूंनााच शासकीय सोयी-सुविधा मिळत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील खेळाडूंची उपेक्षा होत होती. त्यामुळे क्रीडापटूंना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे शासकीय सेवेत समावून घेवून त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत आ.दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
आपल्या विविध कलागुणांनी क्रीडा क्षेत्रात विशेष प्राविण्य मिळविणार्या खेळाडूंना शासनाकडून मिळणार्या अपुर्या सोयी-सुविधामुळे क्रीडा क्षेत्रात होणारी पिछेहाट रोखण्यासाठी राज्याच्या क्रीडा धोरणात अमुलाग्र बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण व धोरणात्मक निर्णय शासनाने गत पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या औचित्याच्या मुद्द्यास अनुसरुन घेतल्याची माहिती आ.दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी दिली आहे.
क्रीडापटूंना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे शासकीय सेवेत समावून घेवून त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत आ.दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत पावसाळी अधिवेशनादरम्यान औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी क्रीडामंत्री ना. विनोद तावडे यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार सभापती ना.रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या दालनात पार पडलेल्या बैठकीत राज्याच्या क्रीडा धोरणात अमुलाग्र बदल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आ.दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी दिली आहे. या बैठकीला क्रीडा मंत्री ना.विनोद तावडे, गृह खात्याचे प्रधान सचिव भगवान सहाय, क्रीडा खात्याचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
बामणी (ता.सांगोला) येथील पैलवान सुनील साळुंखे यांनी हिंद केसरी किताब मिळवून कुस्ती क्षेत्रात तब्बल दोन तपानंतर राज्याला हा बहुमान दिल्याबद्दल त्यांची पोलीस उप अधिक्षक पदावर नियुक्त करण्याबाबत सर्व स्तरातून मागणी होत होती. परंतु राज्याच्या क्रीडा क्षेत्रातील धोरणानुसार हिंद केसरी किताब मिळवणार्यास शासनाकडून कोणती सुविधा देता येत नव्हती. तसेच वेटलिफ्टींगमध्ये सुवर्ण पदक मिळवणारी कु.दीपाली नारखेडे व धावपटू कु.वाघमोडे यांनाही शासनाकडून कोणत्याच सोयी-सुविधा दिल्या जात नव्हत्या. केवळ ऑलिम्पिक व कॉमन वेल्थ अशा स्पर्धामध्ये यशस्वी होणार्या खेळाडूंनााच शासकीय सोयी-सुविधा मिळत असल्यामुळे ग्रामीण भागातील खेळाडूंची उपेक्षा होत होती. त्यामुळे क्रीडापटूंना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेप्रमाणे शासकीय सेवेत समावून घेवून त्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याबाबत आ.दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
आपल्या विविध कलागुणांनी क्रीडा क्षेत्रात विशेष प्राविण्य मिळविणार्या खेळाडूंना शासनाकडून मिळणार्या अपुर्या सोयी-सुविधामुळे क्रीडा क्षेत्रात होणारी पिछेहाट रोखण्यासाठी राज्याच्या क्रीडा धोरणात अमुलाग्र बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण व धोरणात्मक निर्णय शासनाने गत पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या औचित्याच्या मुद्द्यास अनुसरुन घेतल्याची माहिती आ.दीपकआबा साळुंखे-पाटील यांनी दिली आहे.
