विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांची टीका
मुंबई, दि. 30 सप्टेंबर 2015:
पहिल्या वर्धापनदिनी मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी करण्यासाठी राज्य सरकारने करवाढीचा निर्णय घेतल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाने पेट्रोल-डिझेलसह विविध वस्तुंवर 5 टक्के करवाढ करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, येत्या 31 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रातील सरकारची पहिली वर्षपूर्ती आहे. या दिवशी आपल्या तथाकथित कामगिरीचा ढोल बडविण्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी करणार आहे. या जाहिरातींचा खर्च भरून काढण्यासा राज्य मंत्रिमंडळाने पेट्रोल, डिझेलसह इतर अनेक वस्तुंवर 5 टक्के करवाढ केल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाने पेट्रोल-डिझेलसह विविध वस्तुंवर 5 टक्के करवाढ करण्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, येत्या 31 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रातील सरकारची पहिली वर्षपूर्ती आहे. या दिवशी आपल्या तथाकथित कामगिरीचा ढोल बडविण्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात जाहिरातबाजी करणार आहे. या जाहिरातींचा खर्च भरून काढण्यासा राज्य मंत्रिमंडळाने पेट्रोल, डिझेलसह इतर अनेक वस्तुंवर 5 टक्के करवाढ केल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
शेतक-यांना कर्जमाफी नाकारणारे हे सरकार मूठभर श्रीमंत व्यापा-यांना मात्र शेकडो कोटी रूपयांची करमाफी देण्यास तत्परता का दाखवते, असा प्रश्नही विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केला. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य सरकारने सत्तेत आल्यानंतर सातत्याने सामाजिक न्यायाच्या योजनांना कात्री लावली. एपीएल नागरिकांना स्वस्त धान्य योजनेचा लाभ देण्यासाठी दिल्या जाणा-या अंशदानात या सरकारने कपात केली. दलित-मागासवर्गीयांच्या निधीत कपात केली. अंगणवाडी सेविकांना महिनोंमहिने मानधन मिळत नाही. मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नाही. यापूर्वीचे सरकार लहान-लहान उद्योगांना वीज बिलात सवलत देत होते. ती सवलत या सरकारने काढून घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेतक-यांना कर्जमाफीची देण्याची मागणी या सरकारने फेटाळून लावली. बळीराजाला साधी भरीव आर्थिक मदत देण्याचे औदार्य या सरकारने दाखवले नाही. दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीचे केवळ देखावे करण्यात आले. दुसरीकडे याच सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारवर 350 कोटी रूपयांचा बोजा पडणार आहे. पेट्रोल व डिझेलची एलबीटी रद्द केल्याने ग्राहकांसाठी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होणार नाहीत. फक्त मूठभर व्यापा-यांचा फायदा होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुविधेंमध्ये एका रूपयाची वाढ झालेली नाही मात्र, करांचा बोजा तेवढाच वाढला आहे. मूठभर श्रीमतांना सवलती देऊन गरीब, सर्वसामान्य आणि मागास नागरिकांच्या योजनांना कात्री लावायची. करांचा बोजा वाढवायचा व त्यातून मिळणा-या पैशातून इव्हेंट मॅनेजमेंट आणि जाहिरातबाजी करायची, असा या सरकारचा उफराटा कारभार असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील पुढे म्हणाले.

