मुंबई : महाराष्ट्रात शासकीय सेवेत प्रमुख पदावर काम करीत असताना केलेल्या गैरकारभाराबाबत गेल्या ३ वर्षांत पाच आयपीएस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे; तर ८ वर्षांत एक आयएएस अधिकारी बडतर्फ करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे निलंबित वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवरील कार्यवाही कित्येक वर्षांपासून संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे त्यांची नावे जाहीर करण्यासही राज्य सरकारने नकार दिला आहे.
आपल्या पदाचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी गैरवापर करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निलंबन / बडतर्फीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागते. मात्र गैरकारभार केल्याचे स्पष्ट होऊनही कारवाई झालेल्यांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची संख्या अत्यल्प असते. त्यामुळे आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी गेल्या १० वर्षांत राज्यात आयएएस व आयपीएस कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन, बडतर्फी व त्यांच्या विरुद्धच्या तक्रारीचे स्वरूप आणि त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मागितली होती. चौकशीची कार्यवाही अद्याप सुरू असल्यामुळे माहिती अधिकार अधिनियम २००५च्या कलम ८(१)(ज) नुसार सद्य:स्थितीत माहिती देता येत नसल्याचे सांगण्यात आले.
No comments:
Post a Comment