उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही २००० नंतरच्या झोपडीधारकांना पाणी नाहीच

मुंबई / अजेयकुमार जाधव  

मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईमधील सन २००० नंतरच्या झोपड्या हटवा किंवा या झोपड्यांना पाणी द्या असे निर्देश दिले होते. याबाबत राज्य सरकारने धोरण बनवल्यानंतर त्याच धर्तीवर मुंबई महानगरपालिकेनेही धोरण बनवले. परंतू गेले ६ महिने स्थायी समिती अडकून पडलेल्या प्रस्तावाला सत्ताधारी शिवसेना, भाजपा, मनसे यांच्या विरोधानंतर प्रशासनाकडे परत पाठवला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने आणलेला प्रस्ताव स्थायी समिती पुढे सातत्याने आणला जात आहे परंतू मनसे, शिवसेना, भाजपा यांनी मुंबई मध्ये लोकसंख्या वाढत आहे. मुंबईमध्ये ४९ टक्के जागेवर मलनिस्सारण वाहिन्या नाहीत, जे करदाते आहेत त्यांनाच पाणी मिळत नाही मग जे अनधिकृत आहेत त्याना पाणी कसे देणार असा प्रश्न उपस्थित करत अनधिकृत झोपड्या हटवाव्यात अशी मागणी केली. मनसेच्या वतीने संदीप देशपांडे, शिवसेनेच्या वतीने तृष्णा विश्वासराव, रमाकांत रहाटे, किशोरी पेडणेकर तर भाजपच्या वतीने दिलीप पटेल, मनोज कोटक यांनी सहभाग घेतला. यावेळी मुंबई बाहेरून येणार्या परप्रान्तीयाना किती सेवा द्यायच्या असा मुद्दा उपस्थित करत २००० नंतरच्या झोपड्याना पाणी दिल्यास मुंबई बाहेरून परप्रान्तीयाचे लोंडे येतील अशी भीती मनसे आणि शिवसेनेने व्यक्त केली.

या प्रस्तावर बोलताना समाजवादी पक्षाचे रईस शेख यांनी पालिकेला झोपड्या हटवण्यात अपयश येत आहे अश्या परिस्थिती मध्ये २००० नंतरच्या झोपड्यांना पाणी न दिल्यास हा उच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचे सांगितले. काँग्रेसच्या आसिफ झकेरिया यांनी या झोपड्यांना पालिका पाणी देत नसले तरी पाणी माफिया जास्त किम्मत घेवून पाणी देत आहेत. पालिकेने या झोपड्याना पाणी दिल्यास पाणी चोरी बंद होईल आणि पाण्याच्या विक्रितुन पालिकेला महसूल मिळेल असे सांगितले. कोंग्रेसच्या शितलम्हात्रे यांनी अनधिकृत इमारतीना मानवी दृष्टीकोनातून पाणी पुरवठा केला जातो मग झोपड़पट्टीमधल्या रहिवाश्याबरोबर भेदभाव का असा प्रश्न उपस्थित केला. परंतू सत्ताधारी शिवसेना मनसे आणि भाजपाने हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर प्रशासनाकडे परत पाठवला आहे.