मुंबई, दि. १२ (प्रतिनिधी) ः राज्यातील भटके विमुक्त गवळी जातींना शिक्षणात आणि शासकिय नोकऱ्यामंध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळण्यातील अडचणी समजून, या समाजाच्या अभ्यास करणारा राज्यस्तरिय आयोग स्थापन करण्यात येईल, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज मंत्रालयात दिली. गवळी समाजात कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र गवळी समाज संघटनेच्या शिष्ठमंडळासोबत आज मंत्रालयात त्यांच्या दालनात पार पडलेल्या बैठकीत ना. बडोले यांनी यासंबंधीची घोषणा केली.
गवळी समाजातील विविध प्रवर्गातील उमेदवारांना जातीचे दाखले मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. कुटूंबातील एकाकडे जातीचा दाखला असल्यास त्याच्या रक्तातील नात्यातील लोकांना नव्याने जात प्रमाणपत्रासाठी पुरावे सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित जरी केलेला असला, तरी त्यावर अंमलबजावणी होत नाही, अशी तक्रार शिष्ठमंडळाने ना. बडोले यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तेव्हा यासंबंधीचा नवीन शासन निर्णय काढावा, तसेच मागासवर्गीय आयोगाने भटक्या जाती जमातीबाबत केलेल्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करावी , असे त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
गवळी समाजाचा पशुपालन व्यवसाय पारंपारिक पध्दतीने करीत असल्यामुळे त्यांना गुरांच्या आजारांचा आणि उपचारांचा अनुभव असतो. त्यामुळे गवळी समाजातील तरूणांना व्हेटरनरी अर्थात गुरांचे डॉक्टर च्या कोर्सेसमध्ये प्राधान्याने प्रवेश देण्यात यावा, असे निर्देशही ना. बडोले यांनी तातडीने दिले.
भटक्या जाती जमातीतील गवळी समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी एस.सी. एस. टी. समाजाप्रमाणे सर्व योजना गवळी समाजासाठी नव्याने राबवण्यात येतील, त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मंजूरी घेतली जाईल, असेही बडोले यांनी सांगितले.
ज्या गावात गवळी समाजासाठी दफनभुमी नाही, अशा गावात जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिन उपलब्ध करून द्यावी, यासाठी पत्र दिले जाईल, तसेच नंदुरबार शहरातील नवनिर्मितीमुळे धुळे चौफुली प्रवेश द्वाराला नंदगवळी राजे यांचे नाव देण्याबाबत नगरपरिषदेकडे प्रस्ताव तातडीने देण्यात येईल, असेही बडोले यांनी सांगितले. यावेळी बैठकीसाठी आमदार कुणाल पाटील, भटुअप्पा नामागवळी, अशोक मंडले, शंकर माटे, बळीराम महाडिक, कृष्णा डावखरे, तुकाराम गवळी, पांडूरंग रिकामे अदी मान्यवर उपस्थित होते.
