मुंबई, दि. 2 Oct 2015 (प्रतिनिधी) ः सर्व महामंडळांनी तातडीने गरजवंतांना रोजगार आणि स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. महामंडळे ही मागास समाजाच्या आर्थिक उत्थानाची केंद्रे झाली पाहिजेत. कोणाही पात्र उमेदवाराची हेळसांड झाली आणि कर्जपुरवठा सुरू झाला नाही, तर याद राखा, कोणत्याही अधिकाऱ्याची गय केली जाणार नाही, अशा शब्दात सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सर्व महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना खडसावल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते. मंत्रालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त कार्यक्रम आयोजनाबाबात झालेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125 वे जयंती वर्ष हे समता व सामाजिक न्याय वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. या वर्षात सर्व महामंडळांनी आपापल्या योजना समाजातील प्रत्येक गरजवंतापर्यंत पोचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम घ्यावेत. विशेषतः मराठवाडा व विदर्भातील टंचाईग्रस्त 14 जिल्ह्यात त्यासाठी विशेष मोहिम राबवावी. ज्या भागात गरज आहे, त्या विभागातील लाभार्थ्यांना वर्षभरात या योजनांचा लाभ मिळाले पाहिजे. त्यासाठी तालुका, गाव पातळीवर या कार्यक्रमांचा प्रचार व प्रसार करा. तसेच महामंडळांच्या कर्ज प्रकरणाच्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ते अर्ज ऑनलाईन करावेत, जेणेकरून गरजूंना त्याचा थेट फायदा होईल. या वर्षात कार्यक्रम आखताना सर्व महामंडळांनी एकत्रितपणे रुपरेषा ठरवावी. तसेच वर्षभराच्या विविध कार्यक्रमांच्या समन्वयासाठी बार्टी या संस्थेत मध्यवर्ती समन्वय कक्ष स्थापन करावा, असेही बडोले यांनी सांगितले.
125 व्या जयंती कृतीकार्यक्रमांचा एक भाग म्हणून नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा शहरांमध्ये 50 वसतिगृह बांधण्याचा मानस आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा शोध घ्या. त्या मिळण्यात अडचणी येत असतील तेथे भाडेतत्वावरील वसतिगृहाची व्यवस्था करा. तालुका स्तरावर 50 वाचनालये सुरू करा, निवडक दलित वस्त्या निश्चित करून त्या सर्व सोयीसुविधांनी सज्ज करा, असे आदेश बडोले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले, तसेच पंधरा दिवसात यासंबंधीचा प्रगती अहवाल द्यावा असेही त्यांनी सांगितले. समता व सामाजिक न्याय वर्षाचे कार्यक्रम राबवितांना सर्व विद्यापीठांचे सहकार्य घेऊन प्रत्येक महाविद्यालयात विविध कार्यक्रम घ्यावेत, अशी सूचनाही त्यांनी यांनी यावेळी केली.
यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे म्हणाले की समता व सामाजिक न्याय वर्षात जास्तीत जास्त ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना योजनेचे लाभ मिळावेत, यासाठी महामंडळांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. यामध्ये मराठवाड्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागांना प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी आठवडे बाजाराच्या माध्यमातून प्रचार करावा. तसेच मोठे कर्ज वितरण करण्यापेक्षा छोट्या छोट्या रकमेचे कर्ज वितरण करण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करुन घ्यावी. अधिकारी कार्यालयात आणि दलाल उमेदवारांच्या दारात. त्यामुळेच दलालांमार्फत येणाऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळतो, हे चित्र बदलायला हवे. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात नेत्यांनीच समाजाचा पैसा खाल्ला आणि समाजातील गरजवंत वंचित राहिले, असे व्हायला नको म्हणून अधिकाऱ्यांनी सत्यता पडताळून केवळ जो गरजवंत आहे आणि जो कर्जाची परतफेड करू शकतो त्यालाच कर्ज द्यावे, असेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे 125 वे जयंती वर्ष हे समता व सामाजिक न्याय वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. या वर्षात सर्व महामंडळांनी आपापल्या योजना समाजातील प्रत्येक गरजवंतापर्यंत पोचविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्रम घ्यावेत. विशेषतः मराठवाडा व विदर्भातील टंचाईग्रस्त 14 जिल्ह्यात त्यासाठी विशेष मोहिम राबवावी. ज्या भागात गरज आहे, त्या विभागातील लाभार्थ्यांना वर्षभरात या योजनांचा लाभ मिळाले पाहिजे. त्यासाठी तालुका, गाव पातळीवर या कार्यक्रमांचा प्रचार व प्रसार करा. तसेच महामंडळांच्या कर्ज प्रकरणाच्या अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ते अर्ज ऑनलाईन करावेत, जेणेकरून गरजूंना त्याचा थेट फायदा होईल. या वर्षात कार्यक्रम आखताना सर्व महामंडळांनी एकत्रितपणे रुपरेषा ठरवावी. तसेच वर्षभराच्या विविध कार्यक्रमांच्या समन्वयासाठी बार्टी या संस्थेत मध्यवर्ती समन्वय कक्ष स्थापन करावा, असेही बडोले यांनी सांगितले.
125 व्या जयंती कृतीकार्यक्रमांचा एक भाग म्हणून नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा शहरांमध्ये 50 वसतिगृह बांधण्याचा मानस आहे. यासाठी लागणाऱ्या जमिनीचा शोध घ्या. त्या मिळण्यात अडचणी येत असतील तेथे भाडेतत्वावरील वसतिगृहाची व्यवस्था करा. तालुका स्तरावर 50 वाचनालये सुरू करा, निवडक दलित वस्त्या निश्चित करून त्या सर्व सोयीसुविधांनी सज्ज करा, असे आदेश बडोले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले, तसेच पंधरा दिवसात यासंबंधीचा प्रगती अहवाल द्यावा असेही त्यांनी सांगितले. समता व सामाजिक न्याय वर्षाचे कार्यक्रम राबवितांना सर्व विद्यापीठांचे सहकार्य घेऊन प्रत्येक महाविद्यालयात विविध कार्यक्रम घ्यावेत, अशी सूचनाही त्यांनी यांनी यावेळी केली.
यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे म्हणाले की समता व सामाजिक न्याय वर्षात जास्तीत जास्त ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना योजनेचे लाभ मिळावेत, यासाठी महामंडळांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. यामध्ये मराठवाड्यातील टंचाईग्रस्त ग्रामीण भागांना प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी आठवडे बाजाराच्या माध्यमातून प्रचार करावा. तसेच मोठे कर्ज वितरण करण्यापेक्षा छोट्या छोट्या रकमेचे कर्ज वितरण करण्यावर भर द्यावा. त्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करुन घ्यावी. अधिकारी कार्यालयात आणि दलाल उमेदवारांच्या दारात. त्यामुळेच दलालांमार्फत येणाऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळतो, हे चित्र बदलायला हवे. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात नेत्यांनीच समाजाचा पैसा खाल्ला आणि समाजातील गरजवंत वंचित राहिले, असे व्हायला नको म्हणून अधिकाऱ्यांनी सत्यता पडताळून केवळ जो गरजवंत आहे आणि जो कर्जाची परतफेड करू शकतो त्यालाच कर्ज द्यावे, असेही त्यांनी शेवटी सांगितले.
