मुंबई / 2 Oct 2015
विविध राज्यांकडून चालवल्या जाणाऱ्या खासगी लॉटरी कंपन्यांनी सन २००७ ते २००९ दरम्यान राज्य सरकारचा सुमारे ९३३ कोटी १४ लाख रुपयांचा कर थकवल्याचे समोर आले आहे.
राज्यात गोवा, सिक्कीम आणि मिझोराम राज्यांच्या लॉटरी सुरू आहेत.महाराष्ट्र लॉटऱ्यांवरील कर अधिनियम, २००६ अ नुसार इतर राज्यांच्या प्रवर्तकांना (प्रथम विक्रेत्यास) आगाऊ लॉटरी कर भरणे बंधनकारक आहे. उच्च न्यायालयाच्या १४ ऑगस्ट २००९ च्या निर्णयानंतर सर्व प्रवर्तक २६ ऑक्टोबर २००९ पासून नियमितपणे कर भरत आहेत. त्यामुळे २००९ नंतर कराची थकबाकी नाही. मात्र २००७ ते २००९ दरम्यान सहा कंपन्यांनी राज्य सरकारची ९३३.१४ कोटी कराची रक्कम थकवली असल्याची माहिती वित्त विभागातील सूत्रांनी दिली.
स्वागत एजन्सी (७६.२२ कोटी), समर्पण ट्रेडिंग (१३४.४३ कोटी), केनलॉट गेमिंग सोल्यूशन्स (९. ६८ आणि २८.३० कोटी), ज्युपिटर गेमिंग (३२३.५५ कोटी), एस. एल. मार्केटिंग (१३३.४५ कोटी), श्वेता एंटरप्राईजेस (२२८.३५ कोटी) या लॉटरी कंपन्यांनी अग्रिम कर भरलेला नाही. त्यांच्याकडून कर वसुली करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवण्यात आले होते, परंतु जेव्हा या कंपन्यांनी दिलेल्या पत्त्यावर अधिकारी गेले असता कंपन्यांनी दिलेले पत्ते खोटे आढळून आले.
याबाबतची तक्रार माझ्याकडे आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून बुडीत रक्कम वसूल करण्याबाबत कारवाई नक्कीच केली जाईल
सुधीर मुनगंटीवार - वित्तमंत्री
