पुणे : "केंद्रातील मोदी सरकार हे राज्यघटना पायदळी तुडवून सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे ते बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी आहे,‘‘ असा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांनी रविवारी केला. लोकशाहीवर त्यांचा विश्वास नसून हिटलर, मुसोलिनी यांच्या पायावर पाय ठेवून हे सरकार कारभार करत असल्याचेही ते म्हणाले.
देश बचाव आघाडीतर्फे आयोजित सभेत ते बोलत होते. या वेळी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील, माजी पोलिस अधिकारी एस. एम. मुश्रीफ, आमदार जितेंद्र आव्हाड, श्रीमंत कोकाटे, प्रतिमा परदेशी, मौलाना अब्दुल अहजरी, नगरसेवक सिद्धार्थ धेंडे, राहुल पोकळे आदी उपस्थित होते. एलसीडी लावण्यास आणि बाहेर गावाहून आलेल्यांना सभेत उपस्थित राहण्यास विरोध केल्यामुळे पोलिसांचा निषेध करण्यात आला. भरपावसात चार तास ही सभा चालली.
देश बचाव आघाडीतर्फे आयोजित सभेत ते बोलत होते. या वेळी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील, माजी पोलिस अधिकारी एस. एम. मुश्रीफ, आमदार जितेंद्र आव्हाड, श्रीमंत कोकाटे, प्रतिमा परदेशी, मौलाना अब्दुल अहजरी, नगरसेवक सिद्धार्थ धेंडे, राहुल पोकळे आदी उपस्थित होते. एलसीडी लावण्यास आणि बाहेर गावाहून आलेल्यांना सभेत उपस्थित राहण्यास विरोध केल्यामुळे पोलिसांचा निषेध करण्यात आला. भरपावसात चार तास ही सभा चालली.
सावंत म्हणाले, "अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु, तो यशस्वी होऊ शकला नाही.‘‘ आव्हाड म्हणाले, "देशात वैचारिक संघर्ष पुरातन काळापासून आहे. पण, याचा अर्थ दुसऱ्याच्या जीविताशी खेळा हा अनुभव आजपर्यंत कधी नव्हता.‘‘ कोळसे पाटील म्हणाले, "जोपर्यंत देश "आरएसएस‘मुक्त होत नाही, तोपर्यंत विकास होऊ शकत नाही.‘‘ मुकुंद काकडे यांनी प्रास्ताविक केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही दहशतवादी संघटना असल्याचे पुराव्यानिशी सिद्ध झाले असल्याचे एस. एम. मुश्रीफ यांनी सांगितले. या संघटनेवर 13 गुन्हे दाखल आहेत. "सनातन‘ऐवजी "आरएसएस‘वर बंदी घालण्याची मागणी केली पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
