महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायती यांच्या निवडणुकीत खोट्या प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षित संवर्गातून निवडून आलेल्या तसेच जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या त्या व्यक्तीवर सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्यातील नागरी भागात आरक्षित संवर्गातून निवडणूक लढविताना प्रत्येक उमेदवाराला जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, इच्छूक उमेदवारांना केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी एप्रिल 2015 मध्ये कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. मात्र निवडणूक लढविताना नामनिर्देशन पत्रासोबत सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची हमी दिल्यानंतर उमेदवारांना निवडणूक लढविता येऊ शकत होती, यामुळे अनेक उमेदवारांना याचा फायदा झाला आहे. ही सूट दिल्यामुळे बोगस किंवा अपात्र उमेदवारांनी राखीव किंवा आरक्षित संवर्गातून निवडणूक लढविण्याच्या गैरप्रकारास आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार आरक्षित संवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवाराने खोटे दावे किंवा खोट्या प्रमाणपत्राचा आधार घेतला आहे, असा निर्णय सक्षम प्राधिकरणाने दिल्यास संबंधित व्यक्तीवर सहा वर्षांच्या कालावधीकरिता निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील नागरी भागात आरक्षित संवर्गातून निवडणूक लढविताना प्रत्येक उमेदवाराला जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, इच्छूक उमेदवारांना केवळ जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित राहावे लागू नये यासाठी एप्रिल 2015 मध्ये कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. मात्र निवडणूक लढविताना नामनिर्देशन पत्रासोबत सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची हमी दिल्यानंतर उमेदवारांना निवडणूक लढविता येऊ शकत होती, यामुळे अनेक उमेदवारांना याचा फायदा झाला आहे. ही सूट दिल्यामुळे बोगस किंवा अपात्र उमेदवारांनी राखीव किंवा आरक्षित संवर्गातून निवडणूक लढविण्याच्या गैरप्रकारास आळा घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणेनुसार आरक्षित संवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवाराने खोटे दावे किंवा खोट्या प्रमाणपत्राचा आधार घेतला आहे, असा निर्णय सक्षम प्राधिकरणाने दिल्यास संबंधित व्यक्तीवर सहा वर्षांच्या कालावधीकरिता निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
