उजणी धरणाच्या पाण्याच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय

आमदार दिपक आबा साळुंखे पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश

मुंबई, दि.०१ ( विशेष प्रतिनिधी ) -  उजणी धरणातील पाणी प्रदूषण मुक्त करण्यासंदर्भात आज विधानभवन मध्ये विधानपरिषद अध्यक्षीय बैठक घेण्यात आली. सदर धरणातील पाणी प्रदूषण मुक्त करण्याच्या उद्देशाने ठोस निर्णय घेण्यात आले.  

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, एम.आय.डी.सी, लघु कारखाने आणि मोठे कारखाने यांचे लाखो लिटर सांडपाणी प्रक्रियेविना नदीत सोडल्यामुळे जलप्रदूषण होत आहे. या नद्या उजणी धरणाला जाऊन मिळतात याच उजणी धरणामधील सर्व जलचर प्राणी सुद्धा मृत पावले आहेत. यात गंभीर बाब, दुषित पाणी दरवर्षी उजणी धरणात मिसळत असल्याने उजणी धरणातील पाणी सुद्धा पिण्यासाठी दुषित झाले. हेच दुषित पाणी सोलापूर जिल्हा आणि उस्मानाबाद शहर भागातील लोकांना पिण्यासाठी व पाण्याच्या सर्व योजना उजणी धरणावर अबलंबून असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांचे जीवनमान धोक्यात आलेले आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नबाबत चिंता व्यक्त होत होती. नदीकाठी वरील गावांमध्ये पोटाचे विकार आणि किडणी चे विकार, मुतखडा या सारखे गंभीर आजार फार मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. जिल्हातील लोकांच्या जीवनावर त्याच्या फार मोठा परिणाम होत असल्यामुळे त्याबरोबर  या पाण्याचे प्रदूषण न रोखल्यास भविष्य काळामध्ये सोलापूर जिल्हातील पाण्याचा प्रश्न हा गंभीर होईल. यासंदर्भात विधान परिषद मधील राष्ट्रवादी चे आमदार दिपक आबा साळुंखे पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात गंभीर दाखल घेत विधान परिषदेत लक्षवेधी उपस्थित करून धक्कादायक चित्र समोर आणला होता.

याच संदर्भात संबंधित मंत्रीनी लवकरच ठोस पाऊले उचलण्याचे आश्वासन दिले होते.वेगवेगळ्या कामांमुळे जलप्रदूषणाला उत्तरदायी ठरलेली आहे हे खरे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका,  पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील लघु कारखाने, मोठे कारखाने आणि  एम.आय.डी.सी तील दुषित पाणी सोडणाऱ्या कारखान्यावर ' महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ' कडून कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच ०५ लाख ते २० लाख पर्यंत चा दंड मध्ये वाढ करण्यात आली. या संदर्भात टाळाटाळ करीत असतील त्यांच्यावर गुन्हा प्रविष्ठ करण्याचा निर्णय आणि एक उच्च स्थरीय समिती स्थापन करून त्यांच्या कडून ग्रामीण भागातील गावांना आर.ओ मशीन देण्याबाबत निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या ठोस निर्णयामुळे उजणी धरणाला मदत होईल. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही प्रदूषणासंदर्भातील कायद्याची अंमलबजावणी करणारी प्रमुख यंत्रणा आहे. या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पामुळे थेट नद्यांमध्ये प्रदूषित पाणी सोडण्याच्या परंपरागत प्रकारांना आळा बसेल. गुन्हा प्रविष्ट करण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला आहे. पुढील काही दिवसांतच संबधित विभागाचे अधिकारी गुन्हा प्रविष्ट करतील, अशी माहिती दिपक आबा साळुंखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

महाराष्ट्र विधान परिषद सभापती यांनी बोलावलेल्या बैठकीत सह सचिव संतोष कुमार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ डी.पी. अनबलराव, मु अ पा पु ख विभाग मंत्रालय सी.आर. गजर्भिये, उप सचिव पा पु विभाग आ.व.परदेशी,  मु. का.अ. जि.प सोलापूर अरुण डोंगरे, अप्पर जिल्हाधिकारी पुणे प्रदीप पाटील, मु.अ.मा.जि.प्रा पुणे बी.डी यजगर, अ अ म जि प्रा सांगली सु.ज.गरंडे, उप जिल्हाधिकारी सोलापूर रेश्मा माळी, विधान परिषद सभापती राम नाईक निंबळकर, पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर,  पर्यावरण मंत्री रामदास कदम,  आमदार विधान परिषद दीपक बाबा साळुंखे पाटील, गणपतराव देशमुख, दिलीप सोपल, प्रणिती शिंदे, भारत नाना भालके, हणमंत राव डोळस, दत्तात्रे सावंत आदी उपस्थित होते.