मुंबई 1 Oct 2015 ( प्रतिनिधी ) - मुंबईच्या महापौरांनी रस्त्यांच्या कामात भ्रष्टाचार होत असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी केल्यामुळे कंत्राटदारांनी नाल्यातील गाळ खाल्ला आता रस्त्यावरील डांबरही कंत्राटदार खातात की काय? अशी शंका सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी आणि मुंबईकरांच्या मनातील या शंकेचे निरसन करावे महापालिकेत भ्रष्ट अधिकारी , कंत्राटदार आणि भ्रष्ट कंन्सल्टंट यांचे जे सिंडिकेट आहेत ते जनतेसमोर आणावे अशी मागणी मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केली.
याबाबत बोलताना आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, महापौरांचे मी धन्यवाद व्यक्त करतो ज्यांनी नालेसफाईमध्ये झालेला भ्रष्टाचार, अनियमितता यावर भारतीय जनता पक्षाने जी मागणी केली त्याचे समर्थन केले महापौरांचे पत्र नीट वाचले की आपल्या असे लक्षात येते की, याबाबत पाच महत्वाचे आरोप त्यांनी केले आहेत.पहिला आरोप त्यांनी रस्त्याच्या खोदकामामध्ये डांबर, माती वाहून नेण्याच्या कामात गौरव्यवहार करण्यात येतो असा केला आहे, तर दुसरा आरोप करताना या आरोपाची व्याप्ती त्यांनी स्पष्ट केली आहे. नालेसफाईच्या कामातील गौरव्यवहारापेक्षा रस्त्यांच्या कामात माती वाहून नेण्यामध्ये दहा पट जास्त गैरव्यवहार आहे असे महापौर म्हणतात, यावरून हा गैरव्यवहार किती मोठा आहे हे लक्षात येते. तिसरा गंभीर आरोप जो महापौरांनी केला आहे तो म्हणजे, मुंबईकरांचे आर्थिक नुकसान या भ्रष्टाचारामुळे होत असून त्याचा मुंबईकरांवर आर्थिक बोजा पडतो आहे चौथ गंभीर आरोप म्हणजे यामध्ये टक्केवारीच स्पष्टीकरण महापौरांनीच दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार २० टक्के काम केले जाते. ८० टक्के काम केले जात नाही आणि १०० टक्क्यांचे पैसे घेतले जातात. अशी टक्केवारी सुद्धा महापौरांनी सरळ शब्दात स्पष्ट केली आहे. आणि पाचवा आरोप महापौरांनी जो केला आहे तो म्हणजे या कामात कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे आहे त्यामुळे हे पत्र बेदखल करावे असे नाही या आरोपांची चौकशी झाली पाहिजे अशी भाजपाची भूमिका आहे. म्हणून याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे २०१३ पासून मुंबई महापालिकेत एक नविन प्रक्रिया सुरू झाली. त्यापूर्वी रस्त्याचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारालाच रस्त्याचे खोदकाम आणि डांबर व माती वाहून नेण्याचे काम दिले जायचे. सन २०१३ पासून कंन्सल्टंटने दिलेल्या सल्ल्यानुसार या कामाचे वेगळे पैसे कंत्राटदाराला देण्यात येऊ लागले. त्यामुळे महापौर जे म्हणतात त्या भ्रष्टाचाराची सुरूवात या वेळच्या कंन्सल्टंटच्या सल्ल्यपासून झाली आहे म्हणून या प्रकरणाची चौकशी करायची झाल्यास ही सप्टेंबर २०१३ पासून त्या कन्सल्टंट सहीत व्हायला हवी. अशी भाजपाची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कारण या कामाचा थेट परिणाम रस्तेबांधणीवर होतो. सर्वसाधारणतः आवश्यकतेनुसार रस्ता बांधण्यापूर्वी ६०० ते ५०० मिमि. खोदकाम करावे लागते. मात्र महापौर ज्या पद्धतीने म्हणत आहेत त्या पद्धतीने २० टक्केच खोदकाम करून ८० टक्के खोदकाम केले जात नाही, त्याचे परिणाम थेट रस्त्याच्या निर्मितीवर होऊ शकतात. अशा भ्रष्ट प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या रस्त्यांचा दर्जा राखला जाऊ शकत नाही त्याच्या पृष्ठभागाची समानता राखली जाऊ शकत नाही आणि एअरगॅप निर्माण होण्याची शक्यता असते. म्हणून रस्ते तात्काळ उखडले जातात त्यामुळे आज निर्माण झालेला रस्ता काही वर्षांतच पुन्हा करावा लागतो त्यावर खड्डे निर्माण होतात आणि मुंबईचे नागरिक त्रस्त होतात. म्हणून चांगले रस्ते निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये महापौरांनी मांडलेल्या टक्केवारीचा रस्त्याचे खोदकाम आणि डांबर वाहून नेण्याचा थेट संबंध आहे. महापौरांच्या आरोपानंतर मुंबईकरांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे की, कंत्राटदारंनी नाल्यातील गाळ खाल्ला तसेच आता रस्त्यांवरील डांबरही कंत्राटदारांनी खाल्ले की काय ? म्हणून या संपूर्ण प्रकरणाची सप्टेंबर २०१३ पासून ठराविक कालमर्यादेत चौकशी झाली पाहिजे. महापालिका आयुक्तांनी ही चौकशी करून ठराविक कालमर्यादेत याचा अहवाल मुंबईकरांसमोर सादर केला पाहिजे या चौकशीतून भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कंत्राटदार, कन्सल्टंट आणि संबंधित व्यक्ती यांचे सिंडिकेट मुंबईकरांसमोर आले पाहिजेत अशी भाजपाची मागणी असल्याचे आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी सांगितले. याप्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षांनी राजकारण न करता मुंबईकरांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी या चौकशीचे समर्थन करावे अशी विनंती आणि आवाहनही भाजपातर्फे त्यांनी यावेळी केले.
याबाबत बोलताना आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, महापौरांचे मी धन्यवाद व्यक्त करतो ज्यांनी नालेसफाईमध्ये झालेला भ्रष्टाचार, अनियमितता यावर भारतीय जनता पक्षाने जी मागणी केली त्याचे समर्थन केले महापौरांचे पत्र नीट वाचले की आपल्या असे लक्षात येते की, याबाबत पाच महत्वाचे आरोप त्यांनी केले आहेत.पहिला आरोप त्यांनी रस्त्याच्या खोदकामामध्ये डांबर, माती वाहून नेण्याच्या कामात गौरव्यवहार करण्यात येतो असा केला आहे, तर दुसरा आरोप करताना या आरोपाची व्याप्ती त्यांनी स्पष्ट केली आहे. नालेसफाईच्या कामातील गौरव्यवहारापेक्षा रस्त्यांच्या कामात माती वाहून नेण्यामध्ये दहा पट जास्त गैरव्यवहार आहे असे महापौर म्हणतात, यावरून हा गैरव्यवहार किती मोठा आहे हे लक्षात येते. तिसरा गंभीर आरोप जो महापौरांनी केला आहे तो म्हणजे, मुंबईकरांचे आर्थिक नुकसान या भ्रष्टाचारामुळे होत असून त्याचा मुंबईकरांवर आर्थिक बोजा पडतो आहे चौथ गंभीर आरोप म्हणजे यामध्ये टक्केवारीच स्पष्टीकरण महापौरांनीच दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार २० टक्के काम केले जाते. ८० टक्के काम केले जात नाही आणि १०० टक्क्यांचे पैसे घेतले जातात. अशी टक्केवारी सुद्धा महापौरांनी सरळ शब्दात स्पष्ट केली आहे. आणि पाचवा आरोप महापौरांनी जो केला आहे तो म्हणजे या कामात कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे आहे त्यामुळे हे पत्र बेदखल करावे असे नाही या आरोपांची चौकशी झाली पाहिजे अशी भाजपाची भूमिका आहे. म्हणून याच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे २०१३ पासून मुंबई महापालिकेत एक नविन प्रक्रिया सुरू झाली. त्यापूर्वी रस्त्याचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारालाच रस्त्याचे खोदकाम आणि डांबर व माती वाहून नेण्याचे काम दिले जायचे. सन २०१३ पासून कंन्सल्टंटने दिलेल्या सल्ल्यानुसार या कामाचे वेगळे पैसे कंत्राटदाराला देण्यात येऊ लागले. त्यामुळे महापौर जे म्हणतात त्या भ्रष्टाचाराची सुरूवात या वेळच्या कंन्सल्टंटच्या सल्ल्यपासून झाली आहे म्हणून या प्रकरणाची चौकशी करायची झाल्यास ही सप्टेंबर २०१३ पासून त्या कन्सल्टंट सहीत व्हायला हवी. अशी भाजपाची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कारण या कामाचा थेट परिणाम रस्तेबांधणीवर होतो. सर्वसाधारणतः आवश्यकतेनुसार रस्ता बांधण्यापूर्वी ६०० ते ५०० मिमि. खोदकाम करावे लागते. मात्र महापौर ज्या पद्धतीने म्हणत आहेत त्या पद्धतीने २० टक्केच खोदकाम करून ८० टक्के खोदकाम केले जात नाही, त्याचे परिणाम थेट रस्त्याच्या निर्मितीवर होऊ शकतात. अशा भ्रष्ट प्रक्रियेतून निर्माण होणाऱ्या रस्त्यांचा दर्जा राखला जाऊ शकत नाही त्याच्या पृष्ठभागाची समानता राखली जाऊ शकत नाही आणि एअरगॅप निर्माण होण्याची शक्यता असते. म्हणून रस्ते तात्काळ उखडले जातात त्यामुळे आज निर्माण झालेला रस्ता काही वर्षांतच पुन्हा करावा लागतो त्यावर खड्डे निर्माण होतात आणि मुंबईचे नागरिक त्रस्त होतात. म्हणून चांगले रस्ते निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये महापौरांनी मांडलेल्या टक्केवारीचा रस्त्याचे खोदकाम आणि डांबर वाहून नेण्याचा थेट संबंध आहे. महापौरांच्या आरोपानंतर मुंबईकरांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे की, कंत्राटदारंनी नाल्यातील गाळ खाल्ला तसेच आता रस्त्यांवरील डांबरही कंत्राटदारांनी खाल्ले की काय ? म्हणून या संपूर्ण प्रकरणाची सप्टेंबर २०१३ पासून ठराविक कालमर्यादेत चौकशी झाली पाहिजे. महापालिका आयुक्तांनी ही चौकशी करून ठराविक कालमर्यादेत याचा अहवाल मुंबईकरांसमोर सादर केला पाहिजे या चौकशीतून भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कंत्राटदार, कन्सल्टंट आणि संबंधित व्यक्ती यांचे सिंडिकेट मुंबईकरांसमोर आले पाहिजेत अशी भाजपाची मागणी असल्याचे आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी सांगितले. याप्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत कुठल्याही राजकीय पक्षांनी राजकारण न करता मुंबईकरांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी या चौकशीचे समर्थन करावे अशी विनंती आणि आवाहनही भाजपातर्फे त्यांनी यावेळी केले.
