तर डान्स बार बंदी संदर्भात सरकारने अध्यादेश काढावा - राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई, दि. १५ ऑक्टोबर २०१५:
डान्स बार बंदी संदर्भातील महाराष्ट्र सरकारच्या वर्तमान कायद्यात काही त्रुटी असतील तर विद्यमान सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून कठोर स्वरूपाचा नवीन कायदा आणावा. डान्स बारवरील बंदीबाबत कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका अनुकूल असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने डान्स बार बंदीसंदर्भात दिलेल्या अंतरिम आदेशावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना त्यांनी उपरोक्त विधान केले. ते म्हणाले की, कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांनी २००५ मध्ये डान्स बारवर बंदी घालून सामजिक हिताचा एक चांगला निर्णय घेतला होता. डान्स बारचे अनेक दुष्परिणाम आहेत. या विषयाकडे केवळ एक आर्थिक स्त्रोत किंवा एक व्यवसाय म्हणून पाहिले जाऊ नये; तर त्यातून समाजावर होणारे प्रतिकूल परिणाम देखील लक्षात घेतले  पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर मार्गांचा तातडीने अवलंब करावा आणि महाराष्ट्रातील डान्स बार सुरु होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी.