केडीएमसीची बुधवारी विशेष सभा

कल्याण / जेपीएन न्यूज ( वेब न्यूज ) - 28 Dec 2015 कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत शिवसेनेला ९ अपक्ष नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळाला व शिवसेनेकडे निर्विवाद बहुमत आहे, हे दोन्ही दावे खोटे ठरले आहेत. नुकत्याच कोकण विभागीय आयुक्तांकडून मिळालेल्या नगरसेवकांच्या गट नोंदणीच्या अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

येत्या ३० डिसेंबर रोजी महापालिकेची विशेष सभा होत असून त्यात स्थायी समिती, महिला बालकल्याण समिती व सभागृह नेत्याची निवड केली जाईल. महापालिकेत अपक्षांच्या सहाय्याने सर्वच पक्षांनी आपले स्वतंत्र गट निर्माण केल्याने कुणाकडेही बहुमत नसून तरीही पालिकेच्या कारभारात मात्र शिवसेना व भाजपाचेच वर्चस्व दिसणार आहे. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे विरोधी पक्षनेतेपद राहिल. महापालिकेतील पक्षीय बलाबल पाहता स्थायी व महिला बालकल्याण समितीत सर्वाधिक शिवसेना व भाजपाच्या स्वीकृत सदस्यांना संधी मिळेल. स्थायी समिती १६ सदस्यांची असेल, तर महिला व बालकल्याण समितीत ११ सदस्य असतील.

महापालिकेत सर्वाधिक सदस्य शिवसेनेचे असून भाजपा क्रमांक २ चा पक्ष आहे. सत्तेसाठी व स्मार्टसिटी प्रकल्पात महत्त्वाचा वाटा मिळण्यासाठी म्हणून भाजपाला शिवसेनेसोबत राहण्यावाचून पर्याय नाही. सभागृह नेतेपद शिवसेनेकडेच राहणार असून विरोधी पक्षनेतेपदावर मनसेचा नगरसेवक असेल. भाजप, शिवसेना यांच्यातील अंतर्गत कराराप्रमाणे पहिली दोन वष्रे स्थायी समितीचे सभापतीपद भाजपाकडे असेल. त्यामुळे महापौरपद शिवसेनेकडे असले तरी तिजोरीच्या चाव्या भाजपाकडेच राहणार आहेत. निवडणुकीत काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आघाडी केली होती. मात्र महापालिकेत हे दोन पक्ष स्वतंत्र गट म्हणून बसणार असून एका अपक्ष नगरसेवकाने मनसेबरोबर असल्याचे जाहीर केल्याने मनसेची संख्या १० झाली आहे. विशेष म्हणजे यंदा प्रथमच निवडणूक लढवून महापालिकेत आलेल्या एमआयएमच्या एकुलत्रूा एक नगरसेवकालाही एका अपक्षाने पाठिंबा दिल्याने त्यांचाही महापालिकेत स्वतंत्र गट राहणार आहे.

विविध पक्षांचे गटनेते जाहीर

निवडणुकीनंतर सर्व पक्षांनी आपापले गटनेते जाहीर केले असून शिवसेनेतर्फे रमेश जाधव, भाजपातर्फे राहुल दामले, काँग्रेसतर्फे नंदू म्हात्रे, राष्ट्रवादीतर्फे शाहीन डॉन, एमआयएमच्या तानाझीला मौलवी व मनसेचे मंदार हळबे यांची गटनेते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

स्वीकृत सदस्याची निवड लांबणीवर

नेत्यांच्या मर्जीतले, निवडणुकीत अपयश आलेले, पक्षाला आर्थिक सहाय्य पुरविणारे किंवा पक्षात नव्याने प्रवेश केलेल्या कार्यकर्त्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून निवडण्याची आत्तापर्यंतची प्रथा आहे. मात्र महापालिका कायद्याप्रमाणे स्वीकृत सदस्यासाठी महापालिकेच्या प्रशासकीय कामाचा अनुभव बंधनकारक आहे. तसेच शिक्षणतज्ज्ञ, डॉक्टर, इंजिनियर अशा व्यक्तींचीच स्वीकृत सदस्य पदावर निवड व्हावी, असे कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे. महापालिका आयुक्तांच्या शिफारशीप्रमाणेच ही कारवाई होणार असून सर्व नियमांचे काटेकोर पालन होणार असल्याने स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्यांचा कार्यक्रम तूर्त लांबणीवर पडणार असल्याची चर्चा आहे.