Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Subscribe Us

भाजपाच्या युटर्नमुळे शिवसेना नेत्यांच्या क्‍लबना अभय

मुंबईJPN NEWS ( Voice Of citizens) www.jpnnews.in 
मुंबई : पालिकेची उद्याने व मैदाने देखभाल तत्त्वावर न देता दत्तक तत्त्वावर देण्यासाठी प्रशासनाने रणनीती आखली होती़ मात्र या धोरणाला आत्तापर्यंत विरोध करणारे भाजपा आज मैत्रीला जागले़ त्यामुळे वादग्रस्त ठरलेले हे धोरण बहुमताच्या जोरावर मंजूर करीत शिवसेनेने आपल्या नेत्यांच्या ताब्यात असलेल्या भूखंडावरील अधिकार कायम ठेवले आहेत़.  


पालिकेची उद्याने मैदाने देखभाल तत्वावर न देता दत्तक तत्वावर देण्यासाठी प्रशासानाने नवे धोरण तयार केले होते. मात्र, यापुर्वी पालिकेकडून देखभालीसाठी घेतलेले शिवसेनेच्या नेत्यांचे भुखंड वाचविण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यात ज्या संस्थांनी तीन कोटी पेक्षा जास्त खर्च केला आहे त्या संस्थाकडे भुखंड कायम ठेवण्यात येणार होते. यात शिवसेनेच्या मंत्री आणि नेत्यांचे सर्वाधिक भुखंड आहे. यात भाजपच्या एका खासदारचा आणि मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचाही समावेश आहे. त्यामुळे सुरवातील शिवसेनेसह भाजपने या प्रस्तावाला पाठींबा दिला होता. मात्र,पालिकेतील विरोधकांनी या प्रस्तावाला विरोध करण्यास सुरवात केल्यावर सामाजिक संस्थाही विरोधात उतरल्या होत्या. 

हा विरोध प्रखर झाल्यावर भाजपने संभ्रमात येऊन या प्रस्तावाला विरोध करण्याची तयारी सुरु केली होती.पालिकेने 2014 पुर्वी खासगी संस्थांना दिलेल्या भुखंडांचे ऑडीट करण्याची भुमिका भाजपकडूनच मांडण्यात आली होती. पण,आज महासभेत धोरण मंजूरीसाठी आल्यावर भाजपने अचानक भुमिका बदलली. काही किरकोळ प्रश्‍न उपस्थीत करुन प्रस्तावाला मंजूरी देण्याचे मैदान तयार केले. तर,विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी हे धोरण सामान्यांसाठी नसून मल्टीनॅशनल कंपन्या आणि श्रीमंताच्या क्‍लबसाठी असल्याने प्रस्ताव रद्द करावा अशी उपसुचना मांडली. त्याला इतर विरोधी पक्षांनी पाठींबा दिला. पण अखेरीस भाजपने शिवसेनेला साथ देत हे धोरण बहुमताने मंजूर केले. 

तर कारवाई 
ज्या पंचतारांकीत क्‍लबने पालिकेच्या धोरणाचे उंल्लघन केले असेल त्यांची तपासणी करुन कारवाई करण्यात येईल असे आश्‍वासन प्रशासानाकडून देण्यात आले.त्याच बरोबर दत्तक तत्वावर दिलेल्या मैदान आणि उद्यानांचा व्यावासायिक वापर होऊ देणार नाही.तसेच भुखंडाची देखभाल करण्याची जबाबदारी घेणाऱ्या संस्था माहितीच्या अधिकारात येतील,तसेच या भुखंडावर व्यायामशाळा आणि क्‍लब बांधता येणार नाही अशी माहिती अतिरीक्त आयुक्त एसव्हीआर श्रिनीवास यांनी महासभेत दिली.

Top Post Ad

Below Post Ad


Ads Bottom