मुंबई / JPN NEWS.in गोरेगाव पश्चिमेकडील सिद्धार्थनगरातील पत्रावाला चाळीच्या पुनर्विकासात झालेल्या घोटाळ्याची एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांना दिले आहेत. तसेच या समितीचा अहवाल १५ दिवसांमध्ये सादर करण्याचेही आदेशही त्यांनी दिले आहेत.
पत्रावाला चाळीच्या पुनर्विकासाचे काम विकासकाने २00८ पासून हाती घेतले आहे. पुनर्विकासाच्या नावाखाली येथील सुमारे ६७२ घरे तोडण्यात आली. घरे तोडून तब्बल ७ वर्षांचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही या चाळीचा पुनविकास झालेला नाही. चाळीतील सुमारे ६७२ रहिवाशांना बेघर करण्यात आले असून हे सर्व रहिवाशी सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी वास्तव्य करीत आहेत.
पत्रावाला चाळीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने आशिष नामक विकासकासोबत ४० एकर जागेच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा करार केला होता. करारामध्ये म्हाडाला मिळणारा हिस्सा, टेनेन्टचे गाळे, रिहॅबचे गाळे व विकासकाला मिळणारा हिस्सा, याबाबत उल्लेख होता. त्यानंतर संयुक्त मोजणीत जागेमध्ये फरक आढळून आला.
ही जागा ४० एकर वरून ४७ एकर असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे विकासकासोबत परत सुधारित करार करण्यात आला. यामध्ये चुकीचे मोजमाप करून पुर्वी ४० एकर जागा दाखवून विकासकाचा फायदा करण्याच्या दृष्टीने ७ एकर जागा कमी दाखवून करार करण्यात आला.
विकासकाने अजूनही येथील रहिवाशांना घरे दिलेली नाहीत. कराराप्रमाणे म्हाडाला म्हाडाचा हिस्सा मिळाला नाही. असे असतानाही विकासकाने त्याच्या हिश्शाची जागा सबलिज करून दुसऱ्या विकासकाला विकली आणि त्या जागेवरती दुसऱ्या विकासकाचे बोर्ड लावले. विकासकाने स्वत:चे सेलचे बांधकाम करताना नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करून अनियमितता केली आहे. तसेच येथील मुळ रहिवाशांना भाड्यापासून वंचित ठेवले आहे.
या प्रकल्पामध्ये अनियमितता आढळून आल्याने संबंधित विकासक, अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाच्या अखत्यारित एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमुन चौकशी करण्याचे आदेश वायकर यांनी दिले आहेत.
No comments:
Post a Comment