मुंबई / जेपीएन न्यूज नेटवर्क / www.jpnnews.in - केंद्रीय भाडेकरु कायद्याच्या अनुषंगाने राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणाआडून भाडे नियंत्रण कायद्यात गुपचुप बदल करुन मुंबईतील लाखो भाडेकरुंवर वाढीव भाड्याचा भार लादण्याचा राज्य सरकारचा डाव कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही, अशी भूमिका माजी गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांनी स्पष्ट केली आहे. विधानसभेत जरी सरकारचे बहुमत असले तरी विधान परिषदेत मात्र विरोधकांचे बळ आहे. त्यामुळे बळजबरीने भाडे नियंत्रण कायद्याचे सुधारणा विधेयक आणण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्यास विधान परिषदेत कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक मंजूर करु देणार नाही, असा निश्चय त्यांनी व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे सात महिन्यांपुर्वी याच सरकारने हे धोरण भाडेकरु विरोधी असल्याचे कबुल करत रद्द करण्याची घोषणा केली होती, मग आता तेच धोरण कोणताही बदल न करता पुन्हा आणण्याच्या हालचाली का सुरू आहेत, याचा सरकारने खुलासा करावा, अशी मागणी अहिर यांनी केली.
मुंबईकरांचा विरोध लक्षात घेता सात महिन्यांपुर्वी रद्द केलेले प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरण आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा रेटण्याचा डाव राज्य सरकारने आखला आहे. या धोरणानुसार भाडे नियंत्रण कायद्यात बदल करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. तसे झाल्यास मुंबईतील तब्बल दोन लाख भाडेकरुंना त्याचा थेट फटका बसणार आहे. या कायद्यात जे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार रहिवाशी वापरासाठी ८६० चौरस फुटांपेक्षा अधिक आणि व्यावसायिक वापरासाठी ५०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या भाडेकरुंना सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे भाडे भरावे लागणार आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार सध्या मुंबई शहरात २३ लाख १५ हजार भाडेकरु असून त्यापैकी जवळपास दोन लाख भाडोकरु या प्रस्तावित नियमानुसार वाढीव भाडे भरण्याच्या कक्षेत येतील. अगोदरच भरमसाट पागडीच्या रकमेमुळे हे भाडेकरु आर्थिक अडचणीत असताना नव्याने भाड्याचा हा वाढीव भार त्यांना झेपणारा नाही. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना घराबाहेर काढण्यासाठीच हे मालकधार्जिणे धोरण राबवण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोपही अहिर यांनी केला. त्यामुळे भाडेकरुंच्या मुळावर येणार्या या मालकधार्जिण्या कायद्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने विधिमंडळात विरोध करण्यात येईल. तसेच बळजबरीने हे सुधारणा विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केल्यास सर्व भाडेकरुंना घेऊन आम्ही रस्त्यांवर उतरु, असे थेट आव्हानच अहिर यांनी दिले आहे. विशेष म्हणजे या प्रस्तावित भाडे नियंत्रण कायद्याला सत्ताधारी आमदारांनीच विरोध केला आहे. यापैकी काहींनी तर सरकार विरोधातच आंदोलनाची धमकी दिली आहे. सध्या या मुद्द्यावर आम्ही नागरिकांच्या पाठिंब्यासाठी एक स्वाक्षरी मोहिम सुरु केली असून लवकरच विरोधी पक्षनेत्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.
