खरीप-2015 च्या कर्जाचे पुनर्गठन करून शासन व्याज भरणार

मुंबई - नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार पुनर्गठित केलेल्या खरीप-2014 च्या पीक कर्जाच्या पहिल्या हप्त्यास एक वर्ष मुदतवाढ, खरीप-2015 च्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून व्याज शासनातर्फे देणे आणि विशेष बाब म्हणून 2012-13 व 2013-14 या दोन वर्षातील पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.

गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यावर येत असलेल्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान  होत असून शेतकरी अडचणीत आले आहेत. अशा आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचा निर्णय सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता.  त्यानुसार 2014-15 या वर्षातील खरीप-2014 या हंगामातील पीक कर्जाचे पुनर्गठन केलेल्या 3503 कोटी कर्जापोटी जून 2016 पर्यंत देय असलेला पहिला वार्षिक हप्ता 700 कोटींचा होता.  या रकमेपैकी थकित राहणाऱ्या अंदाजे 300 कोटी रकमेची परतफेड करण्यास पुढील एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन या रकमेवरील  व्याजाचे 36 कोटी शासनामार्फत बँकांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे 5 लाख 33 हजार 741 शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.  तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या पुनर्गठनाच्या मूळ कालावधीत पुढील एक वर्षाने वाढ करण्यात येणार आहे.

तसेच वर्ष 2015-16 मधील खरीप-2015 या हंगामातील पीक कर्जापैकी शासनाने 50 पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर केलेल्या गावातील 11 लाख 35 हजार 372  शेतकऱ्यांच्या सुमारे पाच हजार कोटी थकित पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार आहे.  त्यासोबतच या कर्जावरील प्रथम वर्षाचे संपूर्ण व्याज व द्वितीय वर्षापासून चार वर्षाचे (2017-18 ते 2020-21) 6 टक्के दराने होणारे व्याज असे एकूण अंदाजे 1272 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या वतीने शासनाकडून बँकांना देण्यात येणार आहे.

सततच्या दुष्काळी परिस्थितीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी संबंधित शेतकरी थकबाकीदार नसणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 2012-13 व 2013-14 या दोन वर्षात 50 पेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर झालेल्या भागातील एकूण चार लाख 42 हजार 902 शेतकऱ्यांकडे थकित असलेल्या 2438.98 कोटी पीक कर्जाचे विशेष बाब म्हणून पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्याची विनंती भारतीय रिझर्व्ह बँकेस करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

या तिन्ही निर्णयामुळे राज्यातील 21 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांच्या जवळपास 11 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे. त्यामुळे आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकरीमंडळी कर्ज घेण्यास पात्र ठरू शकतील.