मुंबई दि. 27 : दुष्काळ निवारणार्थ राज्य शासनाने 4 हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जागतिक बॅंकेकडे सादर केला असून हा प्रस्ताव भविष्यात संपूर्ण देशामध्ये रोल मॉडेलच्या रुपात स्वीकारला जाईल,असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
सह्याद्री अतिथीगृहात जागतिक बॅंकेचे कंट्री डायरेक्टर ओनो रुहल यांनी आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. या भेटीदरम्यान मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डी.के.जैन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख आदी उपस्थित होते.
मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी तसेच जलयुक्त शिवार योजना, जलसंधारण, वातावरण बदल, खारपाणपट्टा रिक्लेमेशन आदी उपाययोजनांचा समावेश या प्रस्तावात करण्यात आला आहे. मराठवाडा, विदर्भासह जळगाव,अकोला, बुलढाणा व अमरावतीतील अंदाजे 900 गावांमध्ये खारपाणपट्टा रिक्लेमेशन करुन जमिनीची उत्पादकता वाढविण्याचे उद्दिष्ट असणार आहे.
रुहल म्हणाले की, महाराष्ट्रासह देशासमोर दुष्काळाचे मोठे आव्हान आहे. राज्य शासनाने 2019 पर्यंत दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा संकल्प हाती घेतला आहे ही अतिशय चांगली बाब आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी आमची परिपूर्ण सहकार्याची भूमिका असून जागतिक बँक राज्य शासनासोबत आहे, अशी ग्वाही देत रुहल म्हणाले, दुष्काळ निवारण्यासाठी जागतिक बँकेकडून जगभरातील उत्तम तज्ज्ञ व आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन दिले जाईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत पावसाळ्यापूर्वी लगेच करावयाची कामे व पुढील 5 वर्षातील कामांबाबत जागतिक बँकेकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठवावा. तसेच जलयुक्त शिवाय या पथदर्शी अभियानातील कामातून दृष्यफलित स्थानिक पातळीवर दिसले पाहिजे. त्यासाठी तातडीने अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचेही रुहल यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment